काठमाडौं । हरकदममा सरकारले दिएको गम्भीर जिम्मेवारीलाई महासंघका सीमित सदस्यहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वर्थ पूर्तिकोलागि प्रयोग गर्दै जाँदा सरकारले भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई विस्तारै विश्वास गर्न छाडेको देखिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको एउटा उच्च संस्था र पारदर्शी संस्थाको रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई दिएको अधिकारको हरकदममा दुरूपयोग र मापदण्ड विपरित कार्य गर्दै हिँडेको भेटेपछि सरकारले महासंघलाई दिएको अधिकार एक पछि अर्काे गर्दै कटौंती गर्न थालेको हो । यसरी सरकारले दिएको अधिकार दुरूपयोग गर्नेमा महासंघका तल्लोतहका अधिकारी नभएर महासंघको नेतृत्व वर्गबाट नै यस्तो काम भएको पाईएपछि महासंघको अधिकार सरकारले नै प्रयोग गर्न लागेको सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सरकारले महासंघ अन्तर्गत् रहेको कृषि उद्यम केन्द्रमार्फत् सञ्चालन हुने गरी वर्षेनी करोडौं खर्च गर्दै आएको छ । उक्त केन्द्र अन्तर्गत् सञ्चालन हुनेगरी सरकारले ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ र ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ नामक दुई समान प्रकृतिको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । जसमा ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कृषिसँग सम्बन्धित रहनेगरी २०६३ सालमा स्थापना भएको थियो भने ‘एक जिल्ला, एक उत्पादन’ उद्योगसँग सम्बन्धित रहने गरी २०६८ सालमा स्थापना भएको थियो । उक्त दुई कार्यक्रम अन्तर्गत् यो वर्ष मात्रै सरकारले २६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, उक्त केन्द्र मार्फत् सञ्चालित यस्ता कार्यक्रममा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर गरेको कामलाई देखाएर सरकारी कोषको रकम हिनामिना गर्न लागेको मन्त्रालयकै कर्मचारीले स–प्रमाण भेटेपछि सरकार महासंघबाट सशंकित बन्न पुगेको हो ।
एउटै काममा सरकार र आईएनजीओलाई जुधाएर ठगी
महासंघ अन्तर्गत्को कृषि उद्यम केन्द्रले पछिल्लो समय सरकारसँग मिलेर सञ्चालन गरेका केही कार्यक्रमहरूमा बदमासी गरेको भेटिएको छ । माथि उल्लेखित एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादन शीर्षकमा रकम लिनको लागि पनि छुट्टै मापदण्ड चाहिन्छ । शतप्रतिशत सरकारी अनुदानमा सञ्चालित ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ र ५० प्रतिशत भन्दा कम सरकारी लगानी नपर्ने गरी सञ्चालित ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम कृषि उद्यम केन्द्र अन्तर्गत् सञ्चालित रहेका छन् ।
उक्त केन्द्रको प्रमुख आगामी चैतमा हुने साधारणसभाबाट महासंघको अध्यक्ष बन्ने पक्का भएकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा छिन् । तर यही केन्द्रमार्फत् भएको कार्यक्रममा सरकारले गरेको छड्के अनुगमनका क्रममा स्याङ्जा जिल्लाको वालिङमा निर्माणाधीन अदुवा प्रोसेसिङ सेन्टर निर्माणको लागि कूल लागतको रूपमा सरकारसँग एकाथरी रकम माग गर्ने र सोही परियोजना निर्माणको लागि डिएफआईडीको अनुदानमा सञ्चालित सामथ्र्य परियोजनासँग पनि रकम लिएको खुल्न आएको थियो ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गएको टोली र डिएफआईडीको टोलीबीच जम्काभेट भएपछि छलफल गर्दै जाँदा उनीहरूले गरेको बदमासी पुष्टि भएको अनुगमनमा संलग्न एक अधिकारीले जानकारी दिए । पछि यस विषयमा महासंघ र निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको भएपनि कुनैपनि जवाफ प्राप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
डिएफआईडीले सामथ्र्य परियोजना मार्फत् दिएको २५ लाख रूपैयाँ अख्तियारको निर्देशन पछि कम्पनीले फिर्ता गरेको थियो भने सरकारबाट लिएको ८० लाख भने फिर्ता गरेको छैन । उनीहरूले उक्त केन्द्र स्थापनाको लागि मन्त्रालयमा डेढ करोड रूपैयाँ माग गरेको भएपनि ८० लाख मात्रै निकासा गरिएको थियो तर डिएफआईडीसँग ९६ लाख माग गरिएकोमा २५ लाख रूपैयाँ कम्पनीले लिएको भएपनि दुई निकायबाट लगानी भएको भेटेपछि अख्तियारको निर्देशनमा उक्त रकम फिर्ता गरिएको हो ।
उत्पत्तिको प्रमाणपत्रमा पनि बदमासी गरेपछि खोसियो अधिकार
अर्काेतर्फ वाणिज्य मन्त्रालयले दिएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारबाट पनि महासंघ च्यूत हुँदैछ । निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संगठनहरूबाट जारी हुँदै आएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको वितरण प्रक्रियाबारे धेरै विवाद आएपछि यसलाई सरकार आफैंले जारी गर्नेगरी कार्यविधि तयार पार्न लागेको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वाणिज्यका एक अधिकारीका अनुसार सिओ जारी गर्ने अधिकार प्राप्त भएपछि महासंघका अधिकारीहरूले यसलाई कमाउ धन्दाको रूपमा विकास गर्न थालेपछि महासंघ भित्रै विवाद बढ्दै गएको थियो । यही विवादका कारण यस विरूद्ध पटकपटक मन्त्रालय र अख्तियारमा समेत उजुरी परेको थियो । यसरी अधिकार पाएपछि पैसाको खुल्लमखुल्ला मोलमोलाई हुन थाल्यो जसकारण महासंघलाई अधिकारबाट समेत बञ्चित गराउनु परेको मन्त्रालयका ती कर्मचारीले स्पष्ट पारे ।
त्यसो त उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा महासंघका उच्च अधिकारीहरूले बदमासी गरेको र वास्तविक किसानलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र नदिई भेदभाव गरेको आरोप लगाउँदै केही समय अगाडि सुपारी किसानहरूले त विभिन्न चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू नै घोषणा गरेका थिए । यसरी हप्तौसम्म आन्दोलन गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका उनीहरूको मुद्दा अझैपनि सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको भदौ १ गते राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सुपारीखेती विकास संस्था, कृषि विकास संघ नेपाल झापा, अनारमणि फलफूल तथा सुपारी विकास संस्था, झापा र पूर्वाञ्चल फलफूल तथा खेती प्रवद्र्धन केन्द्र मोरङले विभिन्न चरणमा आन्दोलन समेत गरेका थिए । उनीहरूले २०६८ को मापदण्डभित्र परेका कृषकहरुका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुलाई व्यवस्थापन गरी निर्यातसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग पनि गरेका थिए ।
यसरी महासंघले गरेको काममा किसान तथा व्यवसायीहरूबाट समेत विरोध र गुनासाहरू आएपछि सरकार महासंघलाई दिएको अधिकार खोस्न बाध्य भएको मन्त्रालय निकट स्रोतले जानकारी दियो । महासंघको अधिकार कटौती हुनेगरी बनाईएको कार्यविधिको मस्यौदा तयार भईसकेको छ ।
त्यस्तैगरी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि हुनलागेको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतले अदुवा निकासीमा रोक लगाएको विषयलाई कतिपयले अदुवा कुटनीतिको रूपमा विश्लेषण पनि गरे । भारतले प्रधानमन्त्रीको भारतभ्रमणको क्रममा एजेण्डा निर्माणको लागि यस्तो गरेको आरोप पनि लगाईयो ।
तर, यतिबेलासम्म आफ्ना उत्पादनहरूलाई छाडेर चिनियाँ अदुवालाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिईएको आरोप लगाउँदै पूर्वी नेपाल झापाका एक किसान कृषि विकास मन्त्रालयमा गुनासो गर्न आईपुगेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । यसबाट पनि सरकार आफैंले सिओ जारी गर्ने प्रावधान राख्न बल पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
यसरी सरकारको विश्वासलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोड्न खोज्ने र त्यसबाट प्राप्त रकम आफ्नो राजनीतिक बृत्तिविकासको लागि खर्च गरिएको महासंघका सदस्यहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका सीमित व्यक्तिहरूका कारण महासंघ समग्र संस्था भने सरकारको नजरमा विश्वास गुमेको संस्थाको रूपमा चित्रित हुन लागेको देखिएको छ ।
आफूलाई आर्थिक क्षेत्रको समानान्तर सरकारको रूपमा परिभाषित गर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघमाथि नै यसरी सरकारले शंका गर्ने स्थिती सिर्जना हुनु भनेको उद्योग क्षेत्रको लागि भने दुखद् रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
