काठमाडौँ । प्रहरीले फरार भनिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई बोलाएर बयान लिएको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व उपप्रधामन्त्री विजयकुमार गच्छदार र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहसँग अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेका बेला बयान लिएको हो ।
साहलाई केन्द्रीय कारागामा बयान लिएको भने गच्छदारलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा बोलाएर बयान लिएको छ । सोमबार राति उनीहरुसँग बयान लिएको सीआईबी स्रोतले जनाएको छ ।
पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग पनि सीआईबीले सोमबार बेलुकी नै बयान लिएको छ । यसअघि फरार भनिएकाहरुलाई पक्राउ गरेर थुनामा राखे पनि उनीहरुलाई बयान लिएर छाडेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको दबाबमा गच्छदारलाई बयान लिएर छाडेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
आइतबार राति पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सोमबार बिहान डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि सीआईबीले बयान लिएको थियो ।
डम्बर श्रेष्ठसँग पनि बयान लिने प्रयास भैरहेको सीआईबीले जनाएको छ । पूर्वसचिवहरु नारायणगोपाल मलेगो, दिनेशहरि अधिकारी, दीप बस्न्यात भने फरार रहेका छन् ।
सीआईबीले बयान लिएकाहरुलाई सरकारी साक्षीको रुपमा राख्ने जनाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा क्षेत्राधिकार नभएको’ कारण देखाएर मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थिएन ।
२०७५ फागुन २८ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार कसुर लगाएर अनुसन्धान गर्न अख्तियार र कीर्ते तथा ठगीमा छानबिन गर्न सीआईबीलाई पत्र पठाएको थियो ।
सो अनुसन्धान करिब करिब पूरा भएको सीआईबीले जनाएको छ । २०७६ माघ २२ मा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिबाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गच्छदार भने धरौटीमा छुटेका थिए । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।
दुई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसहित २०४९ देखि ०६९ को अवधिमा जग्गा हडप्नेविरुद्ध सीआईबीले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० र मुलुकी ऐन, २०२० को कीर्ते सम्बन्धी महलका कसुरमा गत असार १२ बाट अनुसन्धान अघि बढाएकामा सोमबार अबेरसम्म अनुसन्धानको टुंगो लगाउँदै दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय तयार पारेको हो ।
