इस्लामाबाद। पछिल्लो समय पाकिस्तानको राजनीति निकै अस्थिर बनेको छ। खैबर पख्तुनख्वाका अन्तरिम सूचना मन्त्री फिरोज जमालले उनी सहित कार्यवाहक मन्त्रिपरिषद्का १९ सदस्यहरूले निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार प्रान्तका अन्तरिम मुख्यमन्त्री आजम खानलाई राजीनामा बुझाएका बताएका छन्।

जुलाईमा पाकिस्तान निर्वाचन आयोगले खैबर पख्तुनख्वाका मुख्यमन्त्रीलाई प्रान्तमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावी अभ्यास सुनिश्चित गर्न आफ्ना मन्त्रीहरू, सल्लाहकारहरू र विशेष सहायकहरूलाई तुरुन्तै बर्खास्त गर्न निर्देशन दिएको थियो

पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पिटिआई) खैबर पख्तुनख्वाका प्रमुख अली अमीन खान गन्डापुरले सबै राजनीतिक दलहरूका लागि समान हुनुपर्ने माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई ५२ पूर्व सांसदहरूको हस्ताक्षर सहितको पत्र लेखेपछि निर्वाचन आयोगले निर्देशन जारी गरेको हो।

डनसँग कुरा गर्दै फिरोज जमालले भने, 'मुख्यमन्त्रीले हामीलाई निर्वाचन आयोगले नयाँ गैर राजनीतिक अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट गरिसकेको बताउनुभयो। किनभने यसका सबै सदस्यहरू राजनीतिक सङ्गठित छन्।' जमलले १९ जनाले राजीनामा दिएको र बाँकी पेशावर बाहिर भएकाले राजीनामा दिन नसकेको बताएका छन्।

खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा जनवरीदेखि प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद् विघटन भएपछि कार्यवाहक सरकार चलिरहेको छ। पिटिआई अध्यक्ष इमरान खानले आफ्नो पार्टी सत्तामा रहेको विधान सभाहरू छोडेर आफूलाई 'वर्तमान भ्रष्ट राजनीतिक प्रणाली' बाट अलग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

जुलाईको सुरुमा, पीटीआईको खैबर पख्तुनख्वा अध्यायबाट प्रान्तीय सभाका ५२ पूर्व सदस्यहरू (एमपीए) ले आगामी चुनावमा सबै राजनीतिक दलहरूको लागि समान हुनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोग पुगेका थिए।

ईसीपीले खैबर पख्तुनख्वाका अन्तरिम मुख्यमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'ईसीपीले अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई कम्तीमा राखेर नियुक्तिहरूको समीक्षा गर्न [निर्वाचन कानूनमा तोकेको मापदण्डको आधारमा] र हटाउन अनुरोध गर्न चाहन्छ। -राजनीतिमा संलग्न यस्ता मन्त्री, सल्लाहकार र विशेष सहायकहरूलाई तुरुन्त सूचित गर्नुहोस् ताकि भविष्यका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित होस्।'

निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा २१८ को उपधारा ३ बमोजिम स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न आफू बाध्य भएको बताएको छ। राजनीतिक दलका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार लगायत सबै सरोकारवालालाई निर्धक्क मतदाताको हितका लागि आफ्नो क्षमताको प्रयोग गर्न दिनको लागि कार्यवाहक सरकारको विशेष भूमिका रहेको पनि उनले बताए।