काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू अमेरिका जानुअघि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक (टीआरसी) लाई संसद्बाट पारित गराउन कोसिस गरेका छन् । 

उनले त्यसका लागि सो विधेयकमा सहमति जुटाउन सभामुखसहित तीन दलसँग तिब्र गतिमा छलफल गरेका छन् । मंगलबार र बुधबारेखि प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग छलफल शुरु गरेका छन् ।

खासगरी संक्रमणकालीन न्यायको मुद्धामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवै जना सहमत हुनुपर्ने भएकाले पनि प्रचण्डले देउवा र ओलीसँग छलफल अघि बढाएका हुन् । 

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बनाइएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एक वर्ष बढी समयदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । आयोग २०७९ असार मसान्तदेखि पदाधिकारीविहीन बनेका हुन् । 

एक वर्षदेखि पदाधिकारी नहुँदा र कर्मचारी कामविहीन बन्दा पनि सरकारले कुनै चासो राखेको छैन । आयोगमा पदाधिकारीले निर्णय गरेपछि मात्रै कर्मचारीले काम गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले दुवै आयोगका कर्मचारी कामविहीन बनेका हुन् । अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय हुने दुवै आयोगका कर्मचारीहरूले काम नपाएपछि अन्यत्र सरुवाको माग गर्दै आएका छन् ।

द्वन्द्वपीडितहरू विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिका साढे १६ वर्षसम्म पनि न्यायकै पर्खाइमा छन् । सरकारले बेलाबेलामा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने विषय बल्झिरहन्छ । 

यसअघि संक्रमणकालीन न्यायलाई जोडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्तापछि अलपत्र रहेको संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन दबाब परेको थियो, अहिले त्यसलाई अघि बढाउन खोजिएको हो । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमै अलपत्र छ । यता विधेयक पारित नभएसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने देखिएको छ । 

सरकारले पदाधिकारी कहिले नियुक्ति गर्ने हो र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले कहिले काम गर्न पाउने हुन्, कुनै टुंगो छैन ।

बुधबार दिउँसो ३ बजे सुरुमा सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेका थिए । 

तर ओलीले एकपटक अध्ययन गर्ने र साथीहरूसँग छलफल गर्ने बताएपछि टीआरसीका विषयमा कुनै निर्णय नभएको नेताहरूले बताएका छन् ।

हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरी छन् । त्यसमध्ये २७७ वटा उजुरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ । अहिलेसम्म बेपत्ता आयोगले पीडितलाई परिचयपत्र बाँड्ने बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन । 

त्यसपछि रिक्त बनेका दुई आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा दोस्रोपटक सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । 

२०७६ सालमा समितिले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा गणेशदत्त भट्टको अध्यक्षता र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा पदाधिकारी तोकेको थियो । 

तथापि दुवै आयोगका पदाधिकारीले तोकिएको काम गर्न नसकी बिदा भए । द्वन्द्वपीडितहरूले दुवै आयोगका कर्मचारीहरूले पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्म उजुरीमाथि आयोगका कर्मचारीहरूले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् ।

द्वन्द्व पीडितका उजुरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान र छानबिन सम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । ‘विद्यमान बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा व्यवस्थित कानूनी प्रावधान बमोजिम निरन्तर रूपमा गर्नू गराउनू, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा प्रचलित कानून, सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबमोजिम अध्यक्षसहित पाँच पाँच पदाधिकारी तत्काल नियुक्त गर्नू–गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ,’ पीडितको माग छ । 

दर्ता रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट नौ वर्षअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा भएका दुईवटा दफाका उपदफा खारेज र संशोधन गर्न आदेश भएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धा र अमेरिकाको भ्रमणलाई फलदायी बनाउन प्रचण्डले विधेयकबारे सहमति खोज्ने प्रयास गरेका हुन् ।