काठमाडौं । भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आफ्नो तीन दिने नेपाल भ्रमणको दोस्रो दिन बिहीबार काठमाडौंमा रहेका छन् । १८ वर्षपछि भारतीय राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा नेपाल आएका मुखर्जीले ३ दिनमा १८ वटा सानाठूला कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदैछन् । उनको यो व्यस्त कार्यतालिका राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको भेटघाट, विभिन्न संस्थाले गरेको चियापान तथा अभिनन्दनमा व्यतित हुने परराष्ट्रद्वारा जारी विज्ञप्तमा उल्लेख गरिएको छ । तर दुखको कुरा भन्नुपर्छ कि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने र सामान्य कार्यक्रममा समेत सहभागी हुने कार्यतालिका रहेको मुखर्जीको भ्रमणमा नेपाली उद्योग व्यवसायीहरूसँगको भेटका लागि भने कुनैपनि समय छुट्टाईएको छैन ।
कुनैपनि राजकीय भ्रमणको भेटघाट सबैकालागि महत्वपूर्ण हुन्छ । यदी महत्वपूर्ण नहुँदो हो त भ्रमणदलका सदस्यहरू दर्जनौको संख्यामा बोकेर भ्रमणमा जाने र अन्य देशबाट आएका प्रतिनिधिहरूले पनि उक्त भेटघाटलाई विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक थिएन होला । अझ आर्थिक क्षेत्रको लागि त झनै यस्तो भेटघाट कति महत्वपूर्ण थियो भन्ने कुरा यस भन्दा अघिल्लो पटक भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा भएको भेटघाटले स्पष्ट पार्दछ ।
प्रसंग हो आज भन्दा करिब १८ वर्ष पहिलेको । २०५४ सालको अन्तिम महिना तिर हुनपर्छ । भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको हल्ला सर्वत्र चलिरहेकै थियो । त्यतिबेला पनि नेपाल भारतको हैकमबादी शासनबाट मुक्त हुन जोडबलले कोशिस गर्दै थियो भने उसले नाकाबन्दीको नमीठो स्वाद चखाएर नेपालीको ढाड सेकाउन खोजेको घटना पनि नेपाली मानसपटलमा ताजै थियो ।
तर, एउटा अर्कै समस्याले नेपाललाई पिरोलिरहेको थियो । त्यो हो नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिका कुरा । यही सन्धिमा लेखिएका कतिपय प्रावधानहरू संशोधन गर्न व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरिरहेका थिए भने भारत सरकार भने वाणिज्य सन्धिलाई पुनरावलोकन नगराउन जोड बलले नै लागिरहेको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तात्कालीन अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी स्मरण गर्छन् ‘त्यो समय दुई देशीय वाणिज्य सन्धिको म्याद सकिने बेला पनि भएको थियो ।’ उक्त सन्धिको धारा १२ को उपधारा ख को प्रावधान अनुसार प्रत्येक ७÷७ वर्षमा सन्धि पुनरावलोकन हुने र कसैले पनि यसको संशोधनको प्रस्ताव नराखेमा स्वतः यो अर्काे ७ वर्षको लागि नवीकरण हुने प्रावधान राखिएको छ । जुन सन्धि यो पटक पनि कात्तिक ११ गतेदेखि ७ वर्षको लागि पुनः जस्ताको त्यस्तै नवीकरण भएको छ ।
प्रसंग थियो तात्कालीन राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको । नेपालमा नेपाल र भारतबीचको वाणिज्य सन्धिका केही अफ्टेरा प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्दै व्यापार सहजीकरणमा सहयोग पु¥याउन निजी क्षेत्रबाट व्यापक माग भईरहको र वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनको समय पनि नजिकिँदै आएको सो परिप्रक्षमा भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण नेपालको लागि अवसरको समय थियो र त्यसको प्रयोगको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व पनि चुस्त र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ ।
एक बौद्धिक राष्ट्रपतिको रूपमा रहेका नारायणन्को नेपाल भ्रमणको क्रममा आफूहरूलाई पनि भेट गर्ने अवसर दिनको लागि तात्कालीन महासंघका अध्यक्ष मुल्मीको नेतृत्वमा महासंघका प्रतिनिधि मण्डलले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह ग¥यो । त्यतिबेला तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आएका नारायणनले तात्कालीन नारायणहिटी राजदरबारमा नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारी प्रतिनिधि मण्डलसँग झण्डै आधा घण्टा भेट वार्ता गरेका थिए ।
नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटमा मूल एजेण्डा थियो वाणिज्य सन्धिको सवाल । त्यसैसँग जोडिएको थियो भूपरिवेष्ठित मुलुकको हैसियतले नेपालबाट बंगलादेशसँग सीधा व्यापार गर्न पाउने अधिकार । पूर्वी नेपालको काँकरभिट्टाबाट २६ किलोमिटरमा रहेको फुलबारी नाका हुँदै बंगलादेश पुग्ने बाटो खोली दिन आग्रह गर्ने मुख्य एजेण्डा थियो उक्त भेटको ।
अङ्ग्रेजी मिति अनुसार १९९८ मे महिनाको २८ तारिकको दिन नारायणन् नेपाल आएका थिए । उनले उद्योगीहरूसँग ३० तारिकको दिन भेटघाट गरेको उक्त भेटघाटमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन् ।
हँसिलो मुहारमा कुरा गर्ने नारायणन् अहिलेका राष्ट्रपति मुखर्जी जस्तो व्यस्थ कार्यतालिका बनाएर कुदिरहेका थिएनन् । उनी त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सीधै नारायणहिटी पुगे भने उनले सबैसँग औपचारिक भेट नारायणहिटीमा नै गरेका थिए । यसै शिलशीलामा उद्योगीहरूसँगको टोली पनि नारायणहिटीमा नै पुगेको थियो । यसरी जानेमा महासंघका पदाधिकारीहरूसहित पूर्वअध्यक्षहरु पनि साथमा थिए ।
त्यसपछि, उनी फर्किको केही समयपछि नै भएको दुईपक्षीय भेटवार्तावाट उक्त मार्ग नेपालीहरुको लागि खोल्न पहिलो पटक भारत सहमत भएको मुल्मी बताउँछन् । ‘यो संयोग हो या त उनले भारतमा गएर कुराकानी गरेका थिए त्यो हामीलाई पत्तो छैन ।’ उनी भन्छन् ‘तर यो भेटको केही समयमा नै हामीले राखेको यो महत्वपूर्ण माग पूरा भएको थियो ।’
त्यतिबेला अहिलेको जस्तै भारत विरोधी माहोल भने तातिरहेको थिएन । तर, उद्योगीहरूमा भने भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको शिकार बन्नुपरेको पीडा जीवितै रहेको थियो । यसरी उनीहरूले राष्ट्रपतिसँगको भेटको अवसरमा आफ्ना सबै समस्याहरू एक एक गरी प्रस्तुत गरे । पछि भारत सरकारले उक्त २६ किलोमिटरको बाटो औपचारिक रुपमा खुल्ला गरिदियो । जसबाट नेपाललाई वंगलादेशबाट व्यापार गर्न बाटो खुला भएको थियो । तात्कालीन समयमा भारत सरकारले भारतीय सेनाको स्कर्टिङमा नै भारतीय सीमा वारपार गराउने गरेको थियो । यसको तात्पर्य के हो त्यो भने अहिले चर्चा गर्नु आवश्यक नहोला ।
अर्काे प्रसंग सन् १९९६को अर्थात् वि. सं २०५२ साल तिरको हो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए नेपाली काँग्रेसका अहिलेका सभापति शेर बहादूर देउवा । उनको पनि राजकीय भारत भ्रमण हुने तयारी भयो । भारत भ्रमणमा जाँदा उनले नेपाली उद्योग व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गरी तात्कालीन उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पद्म ज्योतिको नेतृत्वको टोलीलाई पनि विदेश भ्रमणमा लगेका थिए । त्यति बेला भारतका अर्थमन्त्री थिए प्रणव मुखर्जी ।
त्यतिबेला भएको कूल ६० जनाको प्रतिनिधि मण्डलले पनि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन र विशेषगरी पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि भारत सरकारको सहयोगको विषय उठान गरेको थियो । तात्कालीन समयमा अर्थमन्त्री रहेका मुखर्जीले सो कुरामा पूरा सहमती जनाएको भ्रमणदलका सदस्यहरूले बताएका थिए । उनै मुखर्जी अहिले नेपालमा भारतीय राष्ट्रपतिको रूपमा भ्रमणको लागि आएका छन् । तर त्यतिबेलाको सहमति भने कार्यान्वयन भएको छैन ।
महासंघका प्रतिनिधिको अल्छीपनासँग जोडिएको गरिमाको प्रश्न
भारतीय राष्ट्रपतिको ३ दिने नेपाल भ्रमणको समयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गर्ने कुनैपनि कार्यतालिका नरहनु समग्र आर्थिक क्षेत्रको लागि नै दुखद् रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यसरी भेट नहुनुले उनीहरूले उक्त राजकीय भ्रमणमा आफ्ना समस्या र गुनासाहरू राख्न कुनै चासो नदिएको हो कि भन्ने तर्फ पनि प्रश्न आउन सक्छ । नेपाली व्यवसायीहरू सधैंभरी भारतीयको हेपाहा प्रवृत्तिको शिकार बनेर बसिरहनुपरेको यथार्थ हामीमाझ जीवितै रहेको छ । अहिले पनि भारतीय भूमि प्रयोग गरेर नेपाल सामान आयात गर्दा धेरै ठाउँमा स्थानीय करहरू तिर्नुपर्दा व्यवसायीहरू मर्कामा परेको कुरा व्यापक रूपमा सुनिने गरेको छ ।
पछिल्लो समय वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनको समयमा महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न सन्धिका दर्जनौं विषय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनले मुख्य रुपमा निजी क्षेत्रले तेस्रो मुलुकका सामान भारतीय कम्पनी वा व्यापारीमार्फत आयात गर्न पाउने सुविधा र रक्सौल तथा सुक्खा बन्दरगाहमा मात्र रेलवेमार्फत आउने कार्गोे कन्टेनर अन्य भन्सार नाकामा पनि आउने व्यवस्था गर्न आफूहरुले माग गरिएको पनि बताएका थिए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतले रोकेको अदुवा निकासीले पनि नेपालमा ठूलै तरंग ल्याएको थियो । यस्ता समस्याहरू एउटा मात्रै नभएर नेपाली उद्योगीहरू सामू थुपै्र रहेका छन् । नेपाली नम्बर प्लेटका सवारी भारतमा सहजै प्रवेश दिने लगायतका विषयहरू त प्राथमिकता भित्र नपर्ने विषयहरू हुन् । यस्ता समस्याहरू प्रस्तुत गर्नको लागि यस्तो राजकीय भ्रमणको समय ज्यादै उपयोगीहुने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै, काँकडभिट्टाबाट भारत सामान निर्यात गर्दा कोलकातासम्म पुगेर गुणस्तर जाँच गराउनुपर्ने बाध्यता, भारतले बेलाबेला क्वारेन्टाइन, गुणस्तर प्रमाणीकरणजस्ता विषय उठाउँदै एकपक्षीय रूपमा लगाउने अवरोध लगायतका समस्याहरू अहिलेका नेपाली उद्योगीका मुख्य समस्याहरु हुन् । तर यस्ता समस्या समाधानको लागि सरकारले पनि खासै चासो देखाएको देखिँदैन ।
हेलचेक्र्याईकै कारण नेपाली उद्योगीहरूको विश्वास धरातलमा
भारतीय उद्योगीहरूले केही समय अगाडिसम्म हरेक दुईदुई वर्षका कुनै न कुनै विषयमा नेपालमा आएर मेलाको आयोजना गर्ने गरेको स्मरण गर्छन् महासंघका पूर्व अध्यक्ष मुल्मी । ‘पछिल्लो समय भारतीय उद्योगीहरूको नेपाल आकर्षण घटेको छ’ उनले भने यसको सक्रियताको लागि सबैभन्दा पहिले त नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नै सक्रिय हुनुप¥यो ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय झण्डै ५ वर्षसम्म पनि उनीहरूले नेपालमा मेला आयोजना गरेका छैनन् । किन बेवास्ता गरिँदैछ त ? महासंघका पूर्व अध्यक्ष मुल्मी भन्छन् ‘हामी पनि उनीहरूसामु प्रस्तुत हुँदा एजेण्डा विहीन तरिकाले प्रस्तुत हुन्छौ । हामी कुनैपनि ठोस एजेण्डा विना नै हलुका पाराले विदेशी चेम्बरसँग प्रस्तुत हुने गरेकोले पनि उनीहरूले हामीलाई बेवास्ता गरेका हुन सक्छन् ।’
नेपाली उद्योगीको एजेण्डाविहीन भ्रमण त केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीसँगको भारत भ्रमणमा पनि स्पष्ट भएको थियो । भ्रमणको अन्तिम समयसम्म पनि प्रतिनिधि मण्डलमा को–को जाने भन्ने नै सपष्ट नभएपछि त्यो टोलीमा जाने मध्ये को कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा साझा धारणा बनाएर एजेण्डा निर्माण गरे भन्न सक्ने अवस्था पक्कै रहँदैन । त्यसैले यस विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वले आफ्नो नेतृत्वको गरिमा जोगाउन तथा महासंघको गरिमा जोगाउनको लागि पनि सक्रियता देखाउनु जरुरी रहेको छ ।
