काठमाडौैँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोमबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गरेसँगै मोबाइल व्यवसायीहरु उत्साही भएका छन् । एमडीएमएसले अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएर प्रयोगमा रहेका मोबाइलको नेटवर्क रोक्ने काम गर्छ । 

अनधिकृत रुपमा भित्रिने यस्ता मोबाइललाई वैधानिक प्रक्रियाबाट ल्याउनका लागि पनि यसले बाटो बनाइदिएको छ । जसका कारण मोबाइलकै व्यवसाय गरेर बसेकाहरुलाई राहत मिलेको छ । 

एक व्यवसायी भन्छन्, ‘यसले चोर बाटोबाट भित्रिने मोबाइलको कारोबार बन्द हुन्छ भने पहुँचवालाले महँगा मोबाइलहरु अवैध तरिकाले ल्याएर सरकारलाई लाग्ने राजस्व घाटा कम हुन्छ ।’

उनले आफूहरु बैंकबाट ऋण लिएर मोबाइलमा लगानी गर्ने अनि चोरबाट ल्याउनेहरुले कर नतिरेर एकातिर सरकारले नोक्सान बेहोरिइरहेको र अर्कातिर आफूहरुले कर तिरेर बेच्नुपर्ने मोबाइल नबिकेपछि आफूहरुको व्यापार पनि नोक्सानमा गइरहेको सुनाए । 

प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू गरेपछि भने आफूहरुको व्यापार पनि घाटामा नजाने आशामा व्यवसायीहरु रहेका हुन् । 

उनीहरुले यसअघि नै सरकारलाई पटक पटक अवैध बाटो रोकेर आफूहरुको व्यवसायको सुरक्षित व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए । 

अर्का एक व्यवसायीले भने, ‘एमडीएमएसले विश्व आर्थिक मन्दीसँग संघर्ष गरिरहेको समयमा देशलाई आर्थिक लाभ ल्याई आशाको किरण प्रदान गरेको छ ।’

उनले एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भएका मोबाइलहरुका लागि भ्याट बिलहरु उपलब्ध गराएर वारेन्टी सेवाहरुलाई पूर्णरुपमा रुपान्तरण गर्ने सहजता दिने बताउँदै ग्राहकको विश्वास पनि बढाउने बताए । साथै बिक्रीपछिको सेवाको ग्यारेन्टी पनि सुनिश्चित हुने उनको दाबी छ । 

साथै आर्थिक फाइदाका अतिरिक्त एमडीएमएसले आईएमईआई नम्बरहरु रकर्डिङ र ट्रयाक गरेर सुरक्षा पनि बढाउने बताए । 

चोरी वा हराएको मोबाइलको पुनः प्राप्तिमा सहयोग गरेर यसले मोबाइल फोनहरु संलग्न अपराधहरुलाई रोक्न र नेपाललाई सुरक्षित राख्न मद्धतसमेत गर्ने दाबी गरिएको छ । 

एमडीएमएसले अवैध बजारको पहुँचलाई कम गरी रोजगारीका अवसरहरु मात्र सिर्जना नगरी ब्यापारिक वातावरणमा विश्वास पनि बढाउने व्यवसायीहरुको विश्वास छ । 

व्यापारीहरुले पारदर्शिता, आर्थिक विस्तार र नेपालको मोबाइल उपकरण बजारको लागि राम्रो भविष्य निर्माण गर्न एनटीएको पहल प्रभावकारी हुने भन्दै एमडीएमएसले थप सुरक्षा र उत्तरदायित्व ल्याएर उद्योगलाई परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन् । 

सोमबारदेखि एमडीएमएस लागू 
अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ लामो समयदेखि सञ्चालनको घोषणा गरिएको भए पनि अवैध मोबाइल दर्ता गर्न अन्तिम समय दिएसँगै प्राधिकरणले सोमबारदेखि एमडीएमएस लागू गरेको हो । 

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका महँगा मोबाइलको ‘नेटवर्क लक’ गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।   

उनले केही दिन एक हजारका दरले नै मोबाइलको नेटवर्क बन्द गर्दै जाने बताए । यसले कस्तो परिणाम दिन्छ सोही अनुसार अगाडि बढ्ने पनि उनको भनाइ रहेको छ । 

पहिलो दिन एक हजारभन्दा बढी नै मोबाइलको नेटवर्क बन्द गरिएको भन्दै अब कसरी खोल्ने भनेर जिज्ञासासहित फोनहरु आउन थालेको बताए । 

एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणमा सकारात्मक सन्देश आएको बताए । उनले लामो समयको प्रतिक्षापछि थालिएको यो कदमपछि बल्ल चाँसो राखेर फोन कसरी खोल्ने अब भनेर भनिनु पनि सकारात्कम कदम भएको बताए ।

यसले पनि प्राधिकरणले गरेको कदमको सकारात्मक परिणाम भएको बुझ्न सकिन्छ । 

गत वर्ष असोज १ देखि परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीलाई प्राधिकरणले त्यसको एक वर्षपछि सञ्चालन गर्न लागेको हो । 

प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलको नेटवर्क लक गर्न सेवाप्रदायकलाई जानकारी गराइसकिएको खनालले बताए । 

प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू गर्नुपूर्व कार्तिक ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर १५ दिनभित्र दर्ता गरिसक्न आग्रह गरेको थियो । 

त्यसअघि पनि प्राधिकरणले बारम्बार एमडीएमएस प्रणालीमा मोबाइल दर्ता गराउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । 

अध्यक्ष खनालका अनुसार दर्ता नभएका अवैध मोबाइल लाखौँको संख्यामा रहेका छन् । उनले विस्तारै सबै अवैध मोबाइलको नेटवर्क बन्द गर्दै जाने बताए । 

प्राधिकरणले गत वर्ष भदौ मसान्तसम्म प्रयोगमा रहेका जुनसुकै मोबाइललाई आफ्नो प्रणालीमा स्वतः दर्ता गरिसकेको छ । तर त्यसपछि आएका धेरै मोबाइल दर्ता नभएकाले त्यस्ता सेट सञ्चालनमा रोक लगाइने जनाएको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष असोजयता नेपाल भित्रिएका करिब २० लाख व्यक्तिगत मोबाइल सेट यो प्रणालीमा दर्ता छैनन् । 

बजारमा अवैध मोबाइलसमेत खुलेआम बिक्री भएको जनाउँदै प्राधिकरणले मोबाइल आयातकर्ता र बिक्रेतालाई पनि मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणमा स्वीकृति लिएर दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । 

सरकारको नीतिमा भर पर्ने 
बजारमा अवैध मोबाइल खरिद हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले मोबाइल खरिदपूर्व त्यसको आईएमईआई दर्तापूर्व प्रणालीमा दर्ता भए–नभएको यकिन गर्न पनि आग्रह गरेको छ । 

एमडीएमएस लागू गर्नुको प्रमुख उद्देश्य नै अवैध रुपमा मोबाइल नचलुन् भन्ने हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल सरकारलाई कर नतिरिकन महँगा मोबाइल चल्नु गलत भएको भन्दै आफूहरुको उद्देश्य त्यस्ता अवैध मोबाइलको कर तिरेर दर्ता भएपछि राज्यलाई पनि फाइदा हुने बताए । 

सरकारले भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिइसकेको छैन । तसर्थ अबको नीति भने सरकारको कदममा भर पर्छ । 

उपभोक्ताले के गर्न सक्छन् ? 
एमडीएमएस प्रणालीका लागि प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याएको mdms.nta.gov.np मा गएर मोबाइल दर्ता भए–नभएको हेर्न सकिन्छ । 

व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल पनि यसैमार्फत दर्ता गर्न सकिन्छ । 

व्यक्तिगत मोबाइल दर्ताका लागि भन्सार घोषणासहितको प्रज्ञापनपत्र सोही वेबसाइटमा अपलोड गर्नुपर्ने छ । 

यसरी अपलोड गरेपछि प्राधिकरणले छानबिन प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गरिदिने छ । 

प्राधिकरणले दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन र निःशुल्क गरेको छ ।