नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्नु प्रजातान्त्रिक सरकारको पहिलो दायित्वमा पर्दछ । कुनै एक नागरिकलाई अपमान हुने गरी बनाइएको कानूनको पनि तुक छैन भनिन्छ । तसर्थ व्यवहारिक कानूनमा पहिलेदेखि नै जोड दिँदै आइएको छ । 

त्यसैले त खुला समाजले अंगीकार गरेका चालचलनलाई संरक्षण गर्नु प्रजातान्त्रिक सरकारको दायित्व हो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानु पर्नेमा दुईमत छैन । नागरिकका मौलिक हकका केही बुँदा विशेष परिस्थितिमा (त्यो पनि कारण खुलाएर) बाहेक सरकारलाई पनि हनन गर्ने छुट छैन । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ देखि ४६ सम्मले नागरिकका मौलिक हकका बारेमा स्पष्ट पारेको छ । यो हक हनन गर्ने कसैलाई पनि अधिकार छैन । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल टिकटक एकाएक बन्द गरेर सरकारले नागरिकको हक अधिकार हनन गर्ने कदम चालेको छ । 

करिब २२ लाख मानिसले प्रयोग गर्दै आएको समाजिक सञ्जाल टिकटकका प्रयोगकर्ताले हिंसाजन्य श्रव्यदृश्य प्रयोग गरेका १६ सय ओटा उजुरी आए भन्ने तर्क गरेर सरकारले टिकटक बन्द गरेको हो । 

सरकारले नियमन गरेर त्यस्ता उश्रृंखल, समाजमा मतभेद ल्याउने र कसैको गालीबेइजती हुने सामग्री हटाएर सभ्य समाज निर्माणका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने थियो । 

टिकटक बन्द गर्नुको साटो टिकटक कम्पनीलाई नेपालमा कार्यालय खोल्न दबाब दिएको भए असल हुन्थ्यो नै । त्यस्तो के घटना घटेछ र सरकारको मध्यरातमा निद्रा खुल्यो होला । 

टिकटक बन्द गर्नुको पछाडिका कारणहरू विभिन्न हुन सक्छन् । त्यसमा सामाजिक सञ्जालमै बहस भइरहेको छ । कसैले आगामी चुनावमा उल्टो परिणाम देला भन्ने पीर पनि रहेको तर्क गरिएको छ । कसैलाई यो निर्णय राम्रो पनि लाग्यो होला । कसैले सामाजिक सञ्जाललाई शत्रुको आँखाले पनि हेर्दाहुन् । 

त्यसो त सञ्चार माध्यममै पनि यो समस्या देखिन्छ । किनकि दिनभर फेसबुक र ट्विटरमा आएका जानकारीलाई सञ्चारकर्मीले स्रोतका रूपमा लिने गरेका छन् । त्यो आधिकारिक विचार हुने हुनाले त्यसको ‘क्रसचेक’समेत गरेको पाइँदैन । 

अब हरेक स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता पत्रकार बन्ने अवस्था आयो । तर संस्थापन पक्षका पत्रकारलाई पत्रकार हुँ भन्ने दम्भ भने रत्तिभर घटेको छैन । अब पत्रकारिता गर्न उल्टो पिरामिडको सिद्धान्तसमेत पुरानो भयो । 

हिजो दिनभर फेसबुकमा हेरेको कुरा भोलिपल्ट पत्रिकामा आउँदा पाठकले पत्रिकालाई पत्याउन छाड्दै गएको अवस्था छ । केही मिनेटअघि मात्र फेसबुकमा हेरेका कुरा अलिपछि अनलाइनमा आउँदा पनि यस्तै होला । 

हिजो अनलाइनलाई पत्रिकाले यस्तै खेदो गर्थे । त्यसपछि युट्युबलाई त्यस्तै खेदो गरियो । अहिले टिकटकलाई त्यस्तै खेदो अनियो र प्रतिबन्ध नै लगाइयो । मानिसको अभिव्यक्ति दिने माध्यमलाई किन यसरी खेदो गरिन्छ ? प्रजातान्त्रिक मुलुकको सरकारलाई यस्ता कार्यले गिज्याउँदैन ? 

हो, सामाजिक सञ्जालहरू नियमन गरिनुपर्दछ । व्यक्तिगत गोपनीयताहरू बजारमा ल्याउनेलाई कारबाही गर्ने अन्य कानूनको व्यवस्था गरे भइहाल्छ । 

अरु देशले टिकटक बन्द गर्ने जमर्को गरेको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको तर्क छ – चीनले आफ्नो देशको गोप्य जानकारी लिनसक्छ भन्ने । तर हामी अब त्यस्तो अवस्थामा रहेनौँ । चीनले नभए अरु देशले हाम्रो जानकारी लगिराखेका छन् । 

अब सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने त ? इन्टरनेटमा राखिएका जानकारीहरू कुनै न कुनै हिसाबले अन्य मुलुकको पहुँचमा रहन्छन् । त्यसो भए आज आएर इन्टरनेट नै बन्द गर्ने त ? 

केही यस्ता उपदेश दिने पनि देखिएका छन् – टिकटकमा समय दिनुभन्दा त तरकारी खेती गर्नु नि ! त्यही तरकारीको बजार खोज्न पनि त टिकटकले सहयोग गरेकै थियो होला । यहाँ खेती गर्न छोडेर टिकटक चलाउनेको संख्या उत्रो थियो जस्तो लाग्दैन । 

कमसेकम आफ्नै मोबाइलबाट आफ्ना कुरा भन्न पनि त पाएका थिए मानिसले । आफ्नो कला देखाउन त पाएका थिए । कतिपयले आनासुकी कमाएका पनि थिए । अनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाएका थिए । 

यो स्तम्भकारले नियमित सडक सुरक्षाबारे लेखिरहँदा टिकटकमा पनि तत्काल भएको घटनाको भिडियो राखेर सचेत पारिएका थुप्रै सन्देश छन् । टिकटकमा नराम्रामात्र राखिए भनेर तर्क गर्नु भनेको सोच नै कुतर्कतिर जानु हो । 

तिहारमा सडक यातायात जोखिमका घटना बढेको प्रहरी तथ्यांक छ । यस्ता कार्यलाई नियमन गर्ने कानून बनाउन सरकार किन तत्पर हुँदैन ? यहाँ १६ सय ओटा उजुरी परेको विषयमा खुर्सानी चपाएर पानी खोजे झैँ हतारमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्न भ्याउने सरकारले वर्षमा २५ सय भन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरी हुने सडक सवारी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपायसहितको कानून किन बनाउन सक्दैन ?

ती २५ सयको ज्यान जाँदा २५ सय परिवारलाई क्षति पुग्छ । एक परिवारमा सामान्यतया पाँच जना सदस्य अनुमान गरे १२ हजारभन्दा बढी मानिस त प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुन्छन् । त्यस्तै थप १० हजार जति मानिस शारीरिक रूपमा अशक्त  बनेर बाँच्दछन् । 

त्यो घरको कमाउने मूली घाइते हुँदा घरका अन्य सदस्य उसैको सेवामा लाग्नुपरे वर्षमा थप ५० हजार मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छन् । 

सडक सवारी जोखिममा परी एक महिलाको ज्यान जाँदा तीन पुरुषको ज्यान जाने तथ्यांक छ । हाम्रोजस्तो पुरुषप्रधान समाजमा कमाइको आधारका रूपमा पुरुषलाई लिइन्छ । यहाँ महिलाले कमाउन सक्दैनन् वा कमाइ गर्दैनन् भनेको होइन । तर समाज यस्तो छमात्र भनिएको हो । परिवारको पुरुष सदस्य मर्दा वा घाइते हुँदा बालबालिकाको लालनपालन र खाइ खर्चको जिम्मा आमा वा बुहारीको काँधमा आइपर्छ । 

परिवारको सदस्य गुमाउँदा वा अशक्त हुँदाको पीडाको पैसामा तुलना त गर्न सकिँदैन तर संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने वार्षिक ३० अर्ब जति रकम उपचार तथा क्षतिपूर्तिमा खर्च हुन्छ । यसको असर न्यूनमात्र होइन, उच्च आय भएका परिवारमासमेत पर्दछ । 

सरकारको उच्च ओहदामा बस्नेहरू मौका मिल्नासाथ विदेशी भेलामेलामा जाने, हतारहतार प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर व्यवहारमा लागू गर्ने बेलामा वास्ता नगर्ने बानीले देशको  छवि धमिलो भएको छ । 

यसको असर अरु देशमा जाँदा देखिन्छ । नेपालको राहदानी वाहकलाई अरु देशका अध्यागमनमा गरिने व्यवहारले सरकारले विश्वसामु बनाएको छवि झल्काउँछ । 

त्यसैले हतारमा टिकटक बन्द गर्नुभन्दा सडक सुरक्षा कानूनमात्र ल्याइदिए पनि विश्वसामु लज्जित हुनुपर्ने थिएन । आखिर सरकारको सही योजना बिनाका सडकले मान्छे मारिरहेको छ । जसरी मौलिक हकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ त्यसरी नै सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकार पनि समावेश छ । कहिलेसम्म अनिश्चित जिन्दगी बाँच्न प्रेरित गरिरहन्छ सरकार ?