arrow

गोपनीयताको हक र प्रकाशन स्वतन्त्रताको फरक बुझ्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको आग्रह

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८० मंसिर ११ सोमबार
Kalyan Kumar Shrestha.jpg

काठमाडौँ । पूर्व प्रधानन्यायधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले गोपनीयताको हक र प्रकाशन स्वतन्त्रताबीचको फरक बुझेर यौन हिंसा पीडितको समाचार सङ्कलन एवं प्रकाशन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यौन हिंसा पीडितका समाचार सङ्कलन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा आज महिला, कानुन र विकास मञ्चले यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गोपनीयता व्यक्तिगत स्वायत्तता र सम्मानको विषय भएकाले यसको सम्मान गरिनुपर्ने बताए ।

महिलाको गोपनीयता अरुभन्दा संवेदनशील हुने भएकाले यस विषयमा ध्यान दिन पूर्व प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई सुझाव दिए ।

“दोषी प्रमाणित नभई आरोपितको नाम सार्वजनिक गर्न पाइन्न, आरोपितहरुका विषयमा अपराध गरे जसरी नै समाचार आउने र पछि अदालतबाट प्रमाणित नहुने विषयमा कसको जवाफदेहिता नभएको हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ, जवाफदेहिता नबढेसम्म हामी प्रजातान्त्रिक हुँदैनौँ, प्रजातन्त्रमा सबैको हक, अधिकारको सम्मान गरिनुपर्छ, सबै जवाफदेही बन्नुपर्छ”, उनले भने ।

लैङ्गिक हिंसाका कारण विश्वमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशत नोक्सान हुने गरेकाले यसको अन्त्यका लागि सबैले योगदान गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

हिंसामा परेपनि १० प्रतिशतको मात्र न्यायमा पहुँच भएकाले धेरैले पीडित भएरै जीवन गुजार्नुपरेको जानकारी पनि उनले गराए । 

यसको अन्त्यका लागि न्यायमा पहुँच वृद्धिका लागि पनि सरोकार भएका सबैले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पूर्व प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठको जोड थियो ।

पत्रकार बबिता बस्नेतले ‘आमसञ्चारमाध्यममा यौन हिंसाका सामग्री ः पीडितको गोपनीयताको सवाल’ विषयक प्रस्तुति गर्दै तीन दशकअघिभन्दा अहिले मूलधारका सञ्चारमाध्यम यौन हिंसा पीडितका समाचारका विषयमा जिम्मेवार भएको देखिएपनि सामाजिक सञ्जाल र युट्युबरका कारण केही समस्या देखिएको बताए ।

बेलायतमा यौन हिंसाका आरोपितको नाम प्रमाणित नभएसम्म गोप्य राखिने गरेकामा नेपालमा त्यस्तो हुन नसक्दा आरोपितले जीवनभर त्यसको असर भोग्नुपरेको उनले सुनाए ।

सामाजिक सञ्जालबाट आउने यस्ता विषय नियन्त्रणका लागि सरकारले हालै ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेर राम्रो काम गरेपनि त्यसको प्रचारप्रसार हुन नसकेको उनले बताए ।

गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन भएपनि त्यसको प्रयोग नहुँदा पीडित समस्यामा पर्ने गरेको पत्रकार बस्नेतको भनाइ थियो ।



नयाँ