काठमाडौँ । चार महिना रोकेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिलाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले पत्राचार गरेको खुलेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेका हुन् । 

उनले आफ्नो कार्यकाल सकिने समयमा नयाँ स्टककको लाइसेन्स दिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार गरेका हुन् । यही पुसको तेस्रो साता कार्यकाल सकाएर घर जाने तयारीमा रहेका हमालले नयाँ स्टकमा सबै विवाद सकिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आइतबार पत्र पठाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए । 

बोर्डका अध्यक्ष हमालले पत्रमा संसदको अर्थ समितिलेसमेत नयाँ स्टकको अनुमति दिन बाटो खुला गरेको उल्लेख गरेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले नै चाँडो पत्र पठाउनु भनेकाले मैले पनि प्रकृया थालेको हुँ’, उनले बोर्डका कर्मचारीलाई भनेका छन् ।

यसअघि सरकारले बोर्डलाई पत्र लेखेरै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया रोक्न लगाएको थियो । अहिले नयाँ स्टकको प्रकिया अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भन्ने आशयसहितको पत्र लेखेर बोर्डले अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो । 

बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा पत्र पठाएको हो । प्रधानमन्त्रीले यसै साता नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने तयारी गरेका छन् । प्रक्रिया खुलाउनका लागि प्रचण्ड फेरि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने तयारीमा छन् । 

आफू जोगिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गराएपछि निर्णय गराउने तयारी प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । तर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने अहिले नै प्रस्ताव लैजान सकारात्मक देखिएका छैनन् ।

 ‘अर्थमन्त्रीले नै प्रस्ताव ल्याएको बनाउने प्रचण्डको योजना रहेको छ’, स्रोतले भन्यो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको बारेमा सर्वत्र विरोध भैरहेको बेला प्रधानमन्त्री र बोर्डका अध्यक्ष दुवैको मिलेमतोमा प्रकृया शुरु गरिएको हो । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रकृयासम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजू देउवाका साथै प्रधानमन्त्री दाहालपुत्री गंगा दाहाललेसमेत दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ । 

अर्थमन्त्री डा. महतसहित अर्थ प्रशासन नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संरचनामा सुधार गरेर अगाडि जानुपर्ने पक्षमा छ । दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज खुलाउनेभन्दा पनि नेप्सेकै पुनःसंरचनाको पक्षमा छन् । 

हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सरकारको ५८.५६, राष्ट्र बैंकको १४.६, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२, लक्ष्मी र प्रभु बैंको ५–५ तथा अन्य ब्रोकरको ०.६२ प्रतिशत शेयर छ । 

धितोपत्र बोर्डले २०७८ असोज २ गते धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीका लागि ४५ दिनको समय दिएर आवेदन खुलाएको थियो । 

उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि कात्तिक ४ मा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दियो । 

चैत २६ गते न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज हुने फैसला गरेपछि बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।  

पदको दुरूपयोग गरी छोरीको नाममा शेयर नामसारी गरेको अभियोगमा भिष्मराज ढुंगाना बर्खास्त भएपछि बाँकी कार्यकालका लागि रमेश हमाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । 

उनको कार्यकाल पुस २१ गते सकिँदैछ । यही कार्यकालमा उनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकृया अघि बढाएका हुन् । 

व्यावसायिक घराना शंकर ग्रपको अगुवाइमा रहेको हिमालयन स्टकको अध्यक्षमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक प्रकाश अर्याल छन् ।  यस्तै शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र व्यवसायी दीपक भट्ट हिमालयनको प्रमुख शेयरधनीका रूपमा छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणा, उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा लक्की ग्रुपका प्रमुख सतिश मोर, ज्योति समूहका सौरभ ज्योति, दुगड समूहका विवेक दुगड र खेतान समूहका राजेन्द्र खेतानको पनि हिमालयनमा लगानी रहेको छ । 

उनीहरुलाई सहज हुुनेगरी लाइसेन्स दिने तयारी भएको हो ।