काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न माग गरेको छ । 

नेविसंघको केन्द्रीय तदर्थ समितिले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै त्रिविको उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न माग गरेको हो । 

धारणामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार आफैँले बनाएको प्रतिवेदनले नेपाल सरकारलाई नै विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसैले यस पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति योग्यता दक्षता र अनुभवमा आधारित खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय तदर्थ समिति सरकारलाई जोडदार माग गर्दछ ।’

नेविसंघले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्तिका लागि चार ओटा आधारसमेत दिएको छ ।

ती आधार यस्ता छन्–
१, चयनका न्यूनतम आधार तोकौँ  । प्राध्यापक, विद्यावारिधि, प्राज्ञिक प्रकाशन आदि केही त्यस्ता आधार हुन सक्छन् ।
२, देशभित्र र बाहिर विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापन गरिरहेका नेपालीहरू लागि आवेदन खोल्ने जुनमा उनीहरुको शैक्षिक योग्यता, नेतृत्व अनुभव र विश्वविद्यालयमा ल्याउने योजनाहरू समेट्न लगाउ ।

३, आवेदक मध्येहरूबाट केही उत्कृष्ट आवेदनलाई चयन गरौँ र उनीहरुलाई विश्वविद्यालय हाँक्न आफूले नेतृत्व पाएमा कसरी विश्वविद्यालय हाँक्ने हो, त्यसबारे विचार, कार्ययोजना सार्वजनिक रूपमा पेस गर्न लगाऔँ र अब्बललाई नियुक्त गरौँ । 

४, विश्वविद्यालयको नेतृत्व पाउनेलाई आफ्नो टिम (रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन आदि) चयन गर्ने स्वतन्त्रता दिऔँ  । 

नेविसंघले अन्त्यमा भनेको छ, ‘आउँदा वर्षहरूमा विश्वविद्यालयको कुलपति या सहकुलपति राजनीतिक व्यक्तित्व हुने कानूनी व्यवस्था नै बदलौँ । अबको केही समयमा नेपाल सरकारले उच्च शिक्षा विधेयक पनि सदनमा ल्याउँदै छ ।  उक्त विधेयकमा कुलपति या सहकुलपति राजनीतिक व्यक्तित्व हुने प्रावधान नराखौँ । तर उक्त विधेयकमा विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि  प्राज्ञिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गर्ने र बोर्ड अफ ट्रस्टीहरूद्वारा गठन  गरिएको कुलपति छनोट समितिले  खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कुलपति छान्ने व्यवस्था गरौँ र विश्वविद्यालयको कार्यकारी अधिकार कुलपतिलाई दिने कानूनी व्यवस्था गरौँ । यसरी विश्वविद्यालयलाई दलीयकरण र राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त गर्न नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय तदर्थ समिति नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।’