काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्ने मागमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । 

बुधवार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशनको १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। 

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएशनले सो कलेज स्थापना गर्ने मागलाई विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्थापना गर्ने कामलाई आफूले गाह्रो कामको रूपमा नलिएको पनि स्पष्ट पारे 

। उनले कार्यक्रममा सहभागी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाप्रति सङ्केत गर्दै सो मागका सम्बन्धमा आफूले सम्बन्धित मन्त्रीसँग कार्यक्रम स्थलमै छलफल गरेको पनि बताए । 

इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, पेशागत विकास र उन्नयनका निम्ति छुट्टै कलेजको माग राख्नु स्वाभाविक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो । 

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको समेत दोहोर्‍याए । उनले मुलुकको समृद्धिका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने भएकाले पनि त्यसमा इन्जिनियरहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने चुनौती सामना गर्न पनि सरकारले इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूको समुचित परिचालनमा जोड दिन चाहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

उनले भने, ‘मैले जानकारी पाएअनुसार नेपाल इन्जिनियरर्स एशोसिएशनले इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, पेशागत विकास र उन्नयनका निम्ति विगत लामो समयदेखि इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापना गर्ने विषयमा जोड दिँदै आएको छ । तपाईँहरूको यो चासो र मागलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु । र, अहिले भर्खरै माननीय मन्त्रीज्यू र मेरो थोरै कुरा पनि भयो । यो गाह्रो काम हुँदै होइन । त्यस कारण इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक हुने विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु । अब परिस्थिति पक्कै पनि बदलिएको छ । वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको कुरालाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेको छ । मेरो तेस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई यथाशक्य छिटो लयमा फर्काउने र सुशासन प्रत्याभूति गराउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यो लक्ष्य पूरा हुने गरी आगामी दिनमा सरकारले आफ्नो गतिविधिहरूलाई पूर्वाधार निर्माणतर्फ लक्षित गर्नुपर्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय संरचनामा इन्जिनियर तथा प्राविधिक जनशक्तिको समुचित परिचालन र व्यवस्थापन हुन त्यत्तिकै जरुरी छ । आधुनिक विकासको मुख्य प्राथमिकता भनेको पूर्वाधारहरुनै हुन । सडक,लोकमार्ग, ऊर्जा, विद्युत्, सञ्चार, विमानस्थल, खानेपानी तथा ढल निकासका परियोजनाहरू गुणस्तरीय निर्माणद्वारा तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सक्यौ भने मात्र आर्थिक विकासको ढोका खुल्न सक्दछ । जसको फलस्वरुप वृहत् आर्थिक पूर्वाधारको मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ । विद्यमान अवस्थामा ठुलो पूर्वाधारको अभावमा राज्यको ठुलो हिस्सा विकासको प्रतिफलका निकै टाढा रहेको अनुभूत हुन्छ । विकास निर्माण भनेको लामो तथा जटिल प्रक्रिया नै हो ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको आर्थिक विकासको ढोका खोल्न र दूर दराजमा रहेकाहरूको पनि आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने जरुरी रहेको बताए ।