काठमाडौँ । स्वास्थ्य अभियन्ता एवं सत्याग्रही प्रा. डा. गोविन्द केसी पक्राउ परेका छन् । विभिन्न माग राखेर माइतीघर मण्डलाको निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शनका लागि प्रवेश गर्न खोजेपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
प्रा. डा. केसीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् ।
उनलाई लाठी चार्ज र अपमानसमेत गरिएको छ ।
यस्तो छ डा केसीको विज्ञप्ति–
प्रेस विज्ञप्ति
हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार, सबै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा विद्यार्थीहरुको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा न्युनतम शुल्कमा मेडिकल शिक्षाका कोर्सहरु पढ्न पाउने अधिकार अनि न्याय र सुशासनका लागि निरन्तर लडिरहेका छौं । तर एकपछि अर्को गरी सत्तामा पुग्ने दलहरुले भने निरन्तर लुटतन्त्र र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । भ्रष्टाचार आकाशिंदो छ । सार्वजनिक क्षेत्रका सेवा प्रदायक संस्थाहरु धराशायी हुने अवस्थामा छन् । नेताहरुले भने तिनलाई डुबाएर नाफाखोरी गर्ने निजी क्षेत्रका सीमित माफिया र अपराधीहरुसित साँठगाँठ गरिरहेका छन् । उता वास्तवमै उद्यम र व्यवसाय गर्ने, नियमसंगत रुपमा कर तिर्ने व्यवसायीहरु कठिन परिस्थितिमा छन् । यस्तो अवस्थामा आम मानिस विरोध र प्रदर्शनमा उत्रनु स्वभाविक हो । लोकतन्त्रमा यो हामी नागरिकको आधारभुत अधिकार पनि हो । तर प्रचण्डको सरकारले तानाशाही प्रवृत्ति देखाउँदै सार्वजनिक स्थलमा भेला भएर प्रदर्शन गर्न पाउने हाम्रो संविधान प्रदत्त अधिकार समेत खोसेर नागरिकको मुख थुन्न खोजेको छ । स्मरण रहोस करिब पांच वर्ष अघि ओलीको सरकारले माईती घर मंडला लगायत अधिकांश स्थानहरूमा आम भेला तथा प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि हामीले त्यसको शान्तिपूर्ण ढङ्गले नियमित रूपमा अवज्ञा गरे पछि - ओली सरकार सो आदेश फिर्ता लिन वाध्य भएको थियो। अहिले आएर देउवा दम्पती, प्रचण्ड र माधव नेपालको सरकारले मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन गरी लोकतन्त्र र देशको संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाई रहेका छन्। अहिले देशमा जति पनि दण्डहीनता र अत्याचार व्याप्त छ, त्यसको जडमा छ द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य र मानवताविरुद्धको अपराधका दोषीहरुलाई दण्ड नभएको अवस्था । सो यूद्धमा युद्धरत दुवै पक्ष( राज्य र माओवादी तर्फ) बाट साधारण नागरिक , सुरक्षा कर्मी र माओवादी लडाकुहरु लगायत गरेर करिब १३,००० व्यक्तिहरू मारिए भने १,३०० व्यक्तिहरू वेपत्ता पारिए। त्यस्तै हजारौ घाईते तथा अंग भंग वनाइए, यातना पाए। हजारौंलाई गैरकानुनी ढंगले वन्दी वनाईयो/अपहरण गरियो - यातना दिइयो, ठुलो संख्यामा महिलाहरु बलात्कृत भए । हजारौं बालबालिकाहरुका हातबाट कलम खोसेर राइफल थमाउँदै उनीहरुलाई युद्धको आगोमा हालियो। उक्त द्वन्द्वका अधिकांश पिडितहरुलाई अझै पनि न्यायबाट वन्चित गरेर राखिएको छ । जवकी पीडकहरु वृहत् शान्ति सम्झौता भएदेखि प्राय निरन्तर सत्तासीन छन्। साधारण नागरिक लाई सानो गल्ती को सजाय हुने देशमा मानवता विरोधी जघन्य अपराध गर्नेहरु उचित सजाएको भागी वन्नु नपर्ने किन? 'चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली' भनेको यही हैन र? हामीले लामो समयदेखि भन्दै आएका छौं: अब त्यो दण्डहीनता अन्त हुनुपर्छ र पीडितले न्याय पाउने गरी शीघ्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ । यो अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका लागि लड्ने र अन्यायमा पर्ने नागरिकहरुका लागि बोल्नु र दण्डहीनता अन्त गर्नु हाम्रो कर्तव्य बन्न जान्छ । विगत लामो समयदेखि यी मुद्दाहरु उठाएर हामीले सत्याग्रह समेत गर्दै आएका हौं । त्यसैले निम्न मागहरु राखेर हामीले आज पुन: माइतीघर मण्डलाको कथित निषेधाज्ञा तोड्ने निर्णय गरेका छौं । प्रदर्शनका मागहरुः १) सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् । २) नागरिकको भेला भएर प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार तत्काल फिर्ता गरियोस् । ३) चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशकहरुको नियुक्ति सर्वोच्च अदालत वाट रोकिएकाले तत्काल अदालतले वाटो खोली नियुक्ति अघि वडाईयोस । ४) यसअघि हामीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस्ः गेटामा तत्काल हामीसित सम्झौता भएबमोजिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याईयोस् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्याइयोस् । जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर, डडेलधुरारामा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानहरु खोलियोस् । १०० शैया भन्दा वढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रम हरु शुरु गरियोस् । वर्षौंसम्म अड्काएर राखिएको, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित उच्च शिक्षा ऐन शिघ्र जारी गरियोस्। ऐन निर्माण हुन्जेल -भागवण्डा नमिलेर महिनौं सम्म खाली राखिएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुका रिक्त पदमा प्रस्तावित ऐनमा भएका प्रावधानहरुको आधारमा तुरुन्त नियुक्ति गरियोस। एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गरियोस् । सरकारी अस्पताल( स्वास्थ्य केन्द्र/चौकी) हरूमा मागअनुसार दरबन्दी थप गर्दै क्षमता बढाउने र सबै निःशुल्क औषधि - उपचार हरु पाइने सुनिश्चित गरियोस् ।
