- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्व कालका जघन्य अपराध गरेको जिकिर गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदमा बस्ने नमिल्ने तर्क गरे । काठमाडौंको पशुपति क्षेत्रस्थित मृगस्थलीमा प्रचण्डको राजीनामासहित ४ बुँदै माग राख्दै २२ औँ आमरण अनशनमा बसेका उनले प्रचण्ड अभियुक्त भएकाले देश चलाउन नमिल्ने बताए ।
उनले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट तत्काल राजीनामा दिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्ने बताए । प्रचण्डले अभियुक्त भएर देश चलाउने कुनै अधिकार नभएको वरिष्ठ चिकित्सक केसीको भनाई थियो । उनले द्वन्द्वकलाको मुख्य अभियुक्त हुँदाहुँदै दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दा पनि अरूले त्यसको विरोध नगरेकोमा आक्रोश पनि व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘अपराधीहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने ? मैले भनी हाले नि–त्यस्तो हुन सक्दैन । उनले राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा दिएर यो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्पक्ष ढङ्गले टुङ्गोमा पुर्याउन उसले सहयोग पुर्याउनु पर्छ । हो, निर्दोष छन् भने प्रधानमन्त्री बन, मन्त्री बन, मलाई कुनै आपत्ति छैन । तर अभियुक्त भएर देश चलाउन सक्दैन, देश चलाउन पाउँदैन । त्यसमा कुनै अधिकार पनि छैन । नैतिक अधिकार पनि छैन । उसले राजीनामा दिनु पर्छ । अब प्रधानमन्त्री नै जघन्य अपराधको अभियुक्त छन् भने मैले मात्रै होइन, यसमा सबैले किन बोलेनन् ? स्वास्थ्य सेवामा अहिले सरकारी अस्पतालमा पनि के छ भने महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । निःशुल्कको त कुरै छोडिदिऊँ । त्यसै कारणले गर्दा खेरी के छ भने मध्यमवर्गका नेपालीहरू उपचार महँगो भएको कारणले लाखौँ नेपालीहरू गरिबिको रेखामुनि धकेलिन बाध्य छन् । र निम्न वर्गका, विपन्न वर्गको त विचारा उपचार नै हुँदैन । महँगो भएर उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ उनीहरूको । हजारौँ, लाखौँ दीर्घ रोगी भएर बस्नु परेको छ । लाखौँले अपाङ्ग भएर बस्नुपरेको छ । यो स्थिति छ । मैले भनी हाले नि अहिले नेपालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा भनेको छैन । त्यो कागजमा काँहीकाँही लेखेको मात्रै हो । तर त्यो छँदै छैन । धेरै नै उपचार सेवा महँगो छ । यो किन भएको हो त ? भन्दा तथाकथित साम्यवादी र समाजवादी नेताहरूले, पार्टीहरूले बाहेक त देश अहिलेसम्म कसैले पनि चलाएका छैनन् । तर उनीहरूले के गरेका छन् भन्दा खेरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चरम व्यापारीकरण गरेका छन् । उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको कमाएको कालो धन सेतो बनाउनका लागि यसमा लगानी गरेका छन् । त्यही भएर यो चर्को महँगो भएको छ । भोट माग्ने बेलामा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छन् भनेर भन्छन् । भनेपछि उनीहरूले व्यापारीकरण गरेर यस्तो महँगो भएको छ । जबकि यो निःशुल्क हुनुपर्ने हो । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्ने हो । धेरै देशहरूमा यो निःशुल्क छ । यी कम्युनिष्टहरुले, सोसलिष्टहरुले पुँजीवाद देशहरूलाई गाली गर्दछन् नि । तर पुँजीवाद देशमा निःशुल्क छ बरु । नेतृत्व इमानदार छन् भने यसलाई निःशुल्क गर्न सम्भव छ । तर विडम्बना के छ भने यिनीहरू आफूलाई उपचार गर्नुपर्यो भने ती गरिब जनताले छाक काटेर तिरेको करबाट उपचार गर्न विदेशमा गएर उपचार महँगो उपचार गर्दछन् । तर जनतालाई निःशुल्क उपचार छैन । त्यसकारण निःशुल्क उपचार हुनुपर्छ । यदि सक्दैन भन्छौँ भने छोडन । अर्को आउँछ नि त । त्यसले पनि सकेन भने अर्को आउँछ । कसै न कसैले त गर्न सक्छन् नि । सबै कुरामा यदि तिमी सक्दैनौ भने छोड, अर्को आउँछ । अनि शिक्षा र स्वास्थ्यको यो स्थिति छ । गेटा कलेज हामीले लडेर भवन बन्यो, सबै कुरा भयो । मैले फेरि पनि गएर दुई चोटि अनसन बसिसकेँ । सम्झौता हुन्छ प्रतिष्ठानको रूपमा खोल्ने भनेर । त्यहाँका मानिसहरू बिरामी परे भने कि इन्डिया, कि काठमाडौँ आउनुपर्ने हुन्छ । देउवाजीसँग डेढ वर्ष अघि सम्झौता नभएको हो र । बीचमा प्रचण्डजीले विश्वविद्यालयको अवधारण ल्याए । त्यो हुनको कारण त्यसलाई अलमल्याउन मात्रै हो के । निजी अस्पताल र माफियाहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि त्यसलाई बिथोल्ने काम गरियो ।’
वरिष्ठ चिकित्सक केसीले स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानको रूपमा तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका विगतमा मेडिकल क्षेत्रको सुधारका लागि आफूसँग सरकारले गरेको सबै सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।