काठमाडौँ । कानुनी अल्झनका कारण पश्चिम नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि बजेटको अभाव देखिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आइतबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत सो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । 

विपद् सम्बन्धी राहत वितरणका लागि व्यवस्था गरिएको ऐन र नियमावलीको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा बजेटको अभाव देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए । भूकम्प गए लगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस क्षेत्रका लागि १० अर्ब बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म सो बजेट १ अर्ब मात्रै निकासा भएको र अन्य बजेट ऐन र नियमावलीका कारण ढिलाइ हुन गएको उनले स्पष्ट पारे । 

प्राधिकरणले ती ऐनहरूलाई परिमार्जन गरेर सो कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनका लागि आवश्यक तयारीको काम गृह मन्त्रालयमा अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जनाएको छ । ती ऐन र नियमावली मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुने बित्तिकै बजेटको अभाव नहुने पनि कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताए ।

उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नाममा रहेको जुन राहत कोष छ । त्यो कोष परिचालन गर्ने ऐनले देखेको प्रोसेस चाहिँ यसले कार्यकारी समितिले गर्ने भन्छ । त्यसको नाम पनि परिवर्तन गर्ने, के के कुरा त्यसले गर्न पाउने, नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो नियमावली परिवर्तन भइसकेपछि बल्ल त्यसले सहज गर्छ । जस्तै आजकै केशमा १७ गते भूकम्प गयो । हामीलाई २७ गते नै विपद् व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने भन्ने नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भएको थियो । त्यो पैसा आउँदै गर्दा खेरी हामीहरूले एक अर्ब ४१ करोड प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट हामीले पठाएका हौँ । त्यो हामीले हामीमार्फत गृह मन्त्रालयबाट पठाइएको थियो । तर त्यो बीचमा हामीलाई एक अर्ब मात्रै निकासा भएको थियो पुस १ गते । त्यसपश्चात् चाहिँ हामीले बारम्बार फलोअप चाहिँ गरेको हो । त्यो पैसा अझै पनि आउनलाई केही समय लाग्छ । सबभन्दा ठुलो चुनौती नै हामीहरूको आर्थिक स्रोतको अभाव नै हो । समयमै त्यो स्रोत आउनका लागि अहिलेको प्रोसेस झन्झटिलो छ । र, त्यो प्रोसेसलाई स्पिड गराउनका लागि ऐन बमोजिमको यो नियमावलीहरू परिवर्तन गर्न जरुरी छ भन्ने कुराको अनुभूति भइसकेको छ । यसमा मस्यौदाहरू पनि तयार भइसकेका छन् । यो अन्तिम स्टेजमा पुगेको छ । यसलाई क्याबिनेटबाट पारित गरेर हामीले ग¥यौँ भने यो फास्ट ट्र्याकमा जान्छ ।’

प्राधिकरणकारअनुसार हालसम्म पश्चिम नेपालमा भूकम्प पीडितका लागि २० हजार १ सय ४७ अस्थायी आवास निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसै गरी १० हजार ३ सय ५ निर्माण भइरहेको पनि प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले बताए । हालसम्म लाभग्राहीको सङ्ख्या भने ६८ हजार ७ सय ८० जना कायम रहेका छन् ।

प्रवक्ता खडकाले भने, ‘लाभग्राहीहरू अहिलेसम्म ६८ हजार ७ सय ८० जना लाभग्राहीहरू कायम भइसकेका छन् । र सम्झौता चाहिँ ४६ हजार ५ सय २७ लाभग्राहीसँग सम्झौता नै भइसकेको अवस्था छ । अब अहिले निर्माण भइरहेको कुरा गर्‍यो भने १० हजार ३ सय ५ निर्माण भइरहेका छन् भने २० हजार १ सय ४७ निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । र २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ यहाँबाट बाहिर फिल्डमा पठाइसकेका छौं । जिल्लाबाट १ अर्ब ६१ करोड स्थानीय तहसम्म पुग्यो । र स्थानीय तहहरूबाट ९७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ लाभग्राहीको खातामा पुगेको अवस्था छ अहिले ।’

पत्रकार सम्मेलनमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भूकम्पबाहेक २ हजार ९७ वटा विपद्का घटना भएको पनि जानकारी गराइएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता खड्काले त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी आगलागीको घटना भएको बताए ।

उनले भने, ‘यो वर्ष जम्मा साउन १ गतेदेखि अस्ति पुस २६ गतेसम्मको २०९७ वटा घटना भए विपद्का । त्यसमध्ये १४७ जनाको ज्यान गयो । यो भित्र भूकम्पको तथ्याङ्क छैन । अनि घाइते ४४०, बेपत्ता सङ्ख्या ४६७ र अनुमानित आर्थिक क्षति चाहिँ १.२९ अर्ब रहेको छ । यसलाई प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोसी सबभन्दा बढी प्रभावित देखिन्छ । त्यसपछि मधेस, लुम्बिनी, बागमती क्रमशः रहेका छन् । त्यसपछाडि विपद्को अवस्थालाई हेर्दा खेरी आगलागी १ नम्बरमा देखिन्छ । यो पनि भूकम्प बाहेकको विवरण हो । अनि, पहिरो, जनावरको आतङ्क, भारी वर्षा । विपद्को प्रकारअनुसार आगलागी सबैभन्दा बढी छ । तर डढेलो छैन । र पछिल्लो समयमा हिमाली क्षेत्रमा पनि वन डढेलो लाग्न थालेको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी विपद्को घटना कोसी प्रदेशमा घटेको पाइएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रवक्ता खडकाले ती घटनाहरूमा परेर करिब एक खर्ब २९ अर्ब क्षति भएको अनुमान गरिएको बताए ।