काठमाडौँ । सरकारले भन्सारबाट हुने अवैध कारोबार रोक्न नसक्दा राजश्वमा कमी भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बन्दै व्यवसायीहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

उनीहरूले भन्सारमा बिन्दुबाट नै अवैध कारोबार हुने गरेको भन्दै सरकारले रोक्न नसकेको बताए । उनीहरूले भारतबाट दिनभर साइकलमा सामान ओसारपसार गर्ने बेलुका ट्रकमा गाउँ गाउँमा पुर्‍याउने गरिएको बताए । उनीहरूले भन्सारमा आयातकर्ताको विवरण,उपभोग्य म्याद गुज्रिने अवधि आदि मापदण्ड पूरा नगरेका वस्तुहरू भन्सार बिन्दुमा नै रोक लगाउने भनिए पनि कार्यान्वयन फितलो भइरहेको बताए । 

व्यवसायीहरूले व्यवसायीहरूलाई भन्सारमा सहजता बनाउनको लागि भन्सार प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल गर्न जरुरी रहेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भन्सार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिएर भन्सार लिने प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले यसलाई खारेज गरी औपचारिक व्यवसायी वातावरण बनाउन आग्रह गरे । 

उनले नेपालमा व्यावसायिक गतिविधि आधुनिक र प्रविधिमैत्री बन्दै भएकाले भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएर राजश्वमा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्दै गएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई अझ सुदृढ र सबल बनाउनको लागि कर्जाको दोब्बर ब्याजदरलाई सिङ्गल डिजिटलमा ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उनले बैङ्कहरूमा रहेको ६ खर्ब भन्दा बढीको तरलतालाई चलायमान बनाउन घरजग्गा र शेयर कारोबारमा कायम रहेको जोखिम भार १२५ लाई घटाएर सयमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘भन्सार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिएर विगतमा झन्झटिलो मूल्यमा भन्सार लिने गरिएको छ । यसलाई खारेज गरी औपचारिक व्यावसायिक वातावरण बनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपालमा व्यावसायिक गतिविधि आधुनिक र प्रविधिमैत्री बन्दै भएकाले भन्सार प्रशासनलाई डिजिट बनाएर राजश्वमा वृद्धि गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकारात्मक बनेको छ । अर्थतन्त्रलाई अझ सुदृढ र सबल बनाउनको लागि कर्जा प्रवाहको ब्याजदर डब्बल डिजिटलमा छ त्यसलाई सिङ्गल डिजिटलमा ल्याउन सके उद्योग व्यवसायीहरूलाई सहजता हुने छ । बैङ्कहरूमा ६ खर्ब भन्दा बढी तरलता रहेको छ । चलायमान बनाएर राजश्व वृद्धिको लागि ५० लाख भन्दा बढी घरजग्गा र शेयर कारोबारमा जोखिम भार १५० बाट १२५ बनाएको छ त्यसलाई १००मा ल्याउन आवश्यक छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भन्सारबाट हुने अवैध कारोबारको कारण सरकारले राजश्व गुमाइरहेको दाबी गरे । उनले सरकारले भन्सारबाट हुने अवैध कारोबार रोक्ने विषयमा ध्यान दिन माग गरे । उनले भारतबाट मालवाहक सवारीहरू खाली फर्कन ७२ घण्टा र नेपालबाट सामान लिएर फर्कँदा थप ४८ घण्टामा भन्सारमा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले नेपालमा सामान लिन आउने सवारी साधनलाई दुई दिनसम्म शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भारतबाट नेपालमा सामान लिएर आउने मालवाहक सवारी साधनहरूलाई फिर्ता जान ७२ घण्टाको भन्दा बढी समय नेपालमा बस्नुपर्दा प्रतिदिन २ हजारका दरले थप शुल्क लाग्ने प्रावधान रहेको बताए । भारतबाट खाली सवारी साधन मगाउँदा प्रतिदिन २ हजार ५ सयका दरले भन्सार शुल्क लिने प्रावधानले नेपालबाट निर्यात हुने सिमेन्ट लगायत निर्यात जन्य वस्तुहरू महँगो हुन गई प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाइरहेको बताए ।

उनले भने,‘भन्सारबाट हुने अवैध कारोबारको कारण सरकारले राजश्व गुमाइरहेको छ । सरकारले यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ । भारतबाट नेपालमा सामान लिएर आउने मालवाहक सवारी साधनहरूलाई फिर्ता जान ७२ घण्टाको समय दिएको हुन्छ । तर त्यस्ता सवारी साधनहरू सामान लिएर जाँदा ४८ घण्टाको मात्रै समय पाउँछन् । त्यो भन्दा बढी समय नेपालमा रहनुपर्दा प्रतिदिन २ हजारका दरले थप शुल्क लाग्ने प्रावधान रहेको छ । भारतबाट खाली सवारी साधन मगाउँदा प्रतिदिन २५ सयका दरले भन्सार शुल्क लगाउने गरेको छ । यस्तो प्रावधानले नेपालबाट निर्यात हुने सिमेन्ट लगायत निर्यात जन्य वस्तुहरू महँगो हुन गई प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाइरहेका छन् । भारतबाट मालवाहक सवारीहरू खाली फर्कन ७२ घण्टा र नेपालबाट सामान लिएर फर्कँदा थप ४८ घण्टा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था र नेपालमा सामान लिन आउने सवारी साधनलाई दुई दिनसम्म शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछु । आयातकर्ताको विवरण,उपभोग्य म्याद गुज्रिने अवधि आदि मापदण्ड पूरा नगरेका वस्तुहरू आयात भइरहेकोमा यस्ता वस्तुहरू भन्सार बिन्दुमा नै रोक लगाउनुपर्छ भन्ने माग बजेटमा सम्बोधन भएको छ । यसमा अझै स्पष्ट हुनुपर्ने र आयात हुने वस्तुहरूको लेभलिङ लगाएको व नलगाएको भन्सार बिन्दुमा हेर्नुपर्छ । नत्र बजेटमा समावेश गर्नुको उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । भन्सार पास हुनअघि नै लेभलिङ लगाएको हुनुपर्छ । भारतबाट अवैध कारोबार हुनुमा १३ प्रतिशतको भ्याटको व्यवस्थाको कारण भएको हो । भारतमा ५ प्रतिशत र नेपालमा १३ प्रतिशत कर लाग्ने भएकाले मूल्यको अन्तरको कारण भारतबाट नेपालमा अवैध व्यापार भइरहेको छ ।’

उनले आयात कर्ताको विवरण,उपभोग्य म्याद गुज्रिने अवधि लगायतका मापदण्ड पूरा नगरेका वस्तुहरू आयात भइरहेकोमा यस्ता वस्तुहरू भन्सार बिन्दुमा नै रोक लगाउने व्यवस्था लागू भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले आयात हुने वस्तुहरूको लेभलिङ लगाएको वा नलगाएको भन्नेबारे भन्सार बिन्दुमा जाँच गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भारतबाट अवैध कारोबार हुनुमा १३ प्रतिशतको भ्याटको कारण भएको बताए ।