काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारले इतिहासले सम्झिने गरी साहसिक र जनपक्षिय कामहरू पनि अघि बढाएको दाबी गरेका छन् । बुधवार नेपाल टेलिभिजनको ३९ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एक वर्ष र एक महिना पूरा गरिसकेको र यो बीचमा इतिहासले सम्झिने गरी काम अघि बढाएको बताए ।

उनले सरकारले गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन, ललिता निवास प्रकरणमा निर्भीकतापूर्वक गरिएको कारबाही, सुन काण्डको निष्पक्ष छानबिन जस्ता घटनाले राज्य शक्तिको दुरुपयोगमार्फत भएका अपराध कर्मको पर्दाफास गरेको बताए । मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा बनाइएका कानून, नागरिकता विहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरूको लागि नागरिकता ऐन निर्माण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा अनौपचारिक स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ श्रमजीवीहरूका लागि गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा लाग्ने अव्यवस्थित लाइन हटाउने कदम, अस्पतालमा निःशुल्क शैय्याको व्यवस्थादेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, पाठ्यपुस्तकको उपलब्धतादेखि मलको आपूर्तिसम्म सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सरकारले गरेका पहलकदमीका केही उदाहरण रहेको बताए । 

उनले सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमहरूकै कारण अहिले क्रमशः हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटबाट लयमा फर्किरहेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले जनतामा अब केही हुन्छ की ? भन्ने सकारात्मक सोचको विकास हुँदै गएको बताए । वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं पूर्ण स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने गरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको निर्माण गर्नका साथै कानुनी र व्यवहारिक सुनिश्चितता गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । श्रमजीवी पत्रकारहरूका लागि निर्मित कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सूचनाको हक प्रदान गर्ने कुरा राज्यको दायित्वको रूपमा स्थापित गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एक वर्ष र एक महिना पूरा गरिसकेको छ । यसबीचमा सरकारले कतिपय इतिहासले सम्झिने गरी साहसिक र जनपक्षिय कामहरू पनि अघि बढाएको छ । सरकारले गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन, ललिता निवास प्रकरणमा निर्भीकतापूर्वक गरिएको कारबाही, सुन काण्डको निष्पक्ष छानबिन जस्ता घटनाले राज्य शक्तिको दुरुपयोगमार्फत भएका अपराध कर्मको पर्दाफास गर्दै लगेको छ । मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा बनाइएका कानून, नागरिकता विहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरूको लागि नागरिकता ऐन निर्माण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा अनौपचारिक स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ श्रमजीवीहरूका लागि गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा लाग्ने अव्यवस्थित लाइन हटाउने कदम, अस्पतालमा निःशुल्क शैय्याको व्यवस्थादेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, पाठ्यपुस्तकको उपलब्धतादेखि मलको आपूर्तिसम्म सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सरकारले गरेका पहलकदमीका केही उदाहरण हुन् । सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमहरूकै कारण अहिले क्रमशः हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटबाट लयमा फर्किरहेको छ । जनतामा अब केही हुन्छ की ? भन्ने सकारात्मक सोचको विकास हुँदै गएको छ । नयाँ आशाको रक्तसञ्चार हुनु सकारात्मक कुरा हो । वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं पूर्ण स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने गरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको निर्माण गर्नका साथै कानुनी र व्यवहारिक सुनिश्चितता गर्न प्रतिबद्ध छ । श्रमजीवी पत्रकारहरूका लागि निर्मित कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सूचनाको हक प्रदान गर्ने कुरा राज्यको दायित्वको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगबाट सञ्चालित मिडियालाई विश्वसनीय, जिम्मेवार, जबाफदेही बन्न सो नियमनको प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । उनले पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेको सरकारले गरेका केही नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरू नियन्त्रणको लागि नभई नियमन र व्यवस्थापनका लागि भएको बताए । दीर्घकालमा यसले न्यु मिडियाको विश्वसनीयतालाई बलियो बनाउने बताए ।