काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद्को आगामी अधिवेशनमा नयाँ संविधान अनुसारको कानून निर्माणमा सरकारलाई दबाब दिने भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका मुख्य मुख्य कानून निर्माणमा सरकारले चासो नदिएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउने गरी सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको हो । 

राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक संविधान बमोजिमको कानून निर्माणमा सरकारलाई दबाब दिने गरी आफूहरूले आगामी संसद्मा काम गर्ने निर्णय गरिएको पनि पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए । बैठकमा पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले जनतासँग गरिएको बाचा, संविधानमा गरिएको व्यवस्था र नागरिक अधिकार तथा स्थानीय समस्या समाधानका लागि के, कस्ता पहलहरू भए र आगामी अधिवेशनमा त्यसलाई कसरी कसरी अघि बढाउनु हुन्छ भनी सांसदहरूलाई प्रश्न गरेका थिए । 

ती प्रश्नहरूमा केन्द्रित भएर सांसदहरूले आफ्नो कार्य योजना पनि बैठकमा प्रस्तुत गरेको पनि प्रमुख सचेतक परियारले बताए ।

उनले भने, ‘मूल आज हामीले यो विगतमा अधिवेशनहरूको समीक्षात्मक छलफल पनि गर्‍यौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिजो विगतमा खेलेको भूमिकाको समीक्षा गर्‍यांै । र अब विशेष गरी पर्सी २२ गतेदेखि जुन अबको हिउँदे अधिवेशन हुँदैछ । त्यो अधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खेल्ने भूमिका र हामीले उठाउने मुद्दाहरूको विषयमा छलफल भयो । यो पटक पार्टी संसदीय दलको बैठकमा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने पार्टी सभापतिजीले लगभग एक हप्ताअघि नै सम्पूर्ण सांसदहरूलाई तीन वटा प्रश्न उनले पठाउनुभएको थियो । ती प्रश्नहरूमा हामीले जो संविधान निर्माण गरेपछाडि राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ४० वटा विधेयक जो भनिएको थियो । ती विधेयकहरूमा काम के भइराखेको छ ? तपाईँसँग सम्बन्धित समितिको अवस्था के छ ? एउटा त्यो प्रश्न गर्नुभएको थियो । अर्को एउटा प्रश्न थियो कि हामीले निर्वाचनको बेलामा वाचा पत्रमा केही मुद्दाहरू उठाएका थियौँ । जसरी यो देशलाई रूपान्तरण हामी गर्नसक्छौं भन्ने वाचा थियो । त्यो वाचाअनुसार विधेयकमा हामी काम गर्नसक्छौं कि सक्दैनौँ ? त्यो के छ भन्ने एउटा कुरा गर्नुभएको थियो । अर्को चाहिँ यो अधिवेशनमा तपाई सांसदहरूले नागरिक अधिकार र स्थानीय समस्याहरूको बारेमा के–के मुद्दा उठाउनु हुन्छ ? भनेर सोध्नुभएको थियो । ती सबै विषयमा सांसदहरूले छलफल गर्नुभयो । त्यो कारणले पनि बैठक लामो भयो । र सबैले आ–आफ्नो तयारीबारे सबैले छलफल गर्नुभयो । त्यस पछाडि हामीले आउने अधिवेशनमा केही मुद्दाहरू टुङ्ग्याएर जानुपर्छ के के विषयमा टुङ्ग्याउनु पर्छ, त्यो पछि हामी छलफल गर्छौंं । २२ गते पनि हामीले संसद जानुअघि संसदीय दलको बैठक बस्छौँ । अव संसद्मा कस्तो भयो भने सरकारले आफूलाई काम गर्न आवश्यक विधेयक ल्याई दिने, फुत्त फालिदिने । तर त्यो विधेयक अगाडि नजाने । कता कता गएर अल्मिलिने । तर देश रूपान्तरणका लागि नयाँ संविधान अनुसारको देश बनाउनका लागि जति विधेयकहरू, कानुनहरू चाहिन्छ । त्यसमा खासै काम भएको देखिँदैन । यसर्थ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अबको अधिवेशनमा मुख्य मुख्य कानुनहरू टुङ्ग्याएरै जानुपर्छ भनेर हामी केही कानुनहरूको केही लिस्ट गर्दैछौं । त्यसरी काम गर्छौँ हामी यो अधिवेशनमा । अर्को कुरा हामीले केही गैरसरकारी विधेयकको बारेमा छलफल गर्‍यौँ । गैरसरकारी विधेयकहरू कति सम्भव छ ? र कति आवश्यक छ ? त्यो विषयमा छलफल गर्‍यौँ । यो संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरूका फरक फरक विचार हुन्छन्, धारणा हुन्छन् । तर हाम्रो एउटा अभ्यास के छ भने धेरै पार्टीहरू मिलेर सरकार चलाउँछन् । गठबन्धन गर्छन् । र त्यो भएपछि आउनुपर्ने कतिपय कानुनहरू नआउन सक्छन् । अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा संविधानमा भएका मौलिक हकलाई त्यो त ग्यारेन्टी गर्नुपर्‍यो नि । राज्यले त्यसलाई त निश्चित गर्नुपर्‍यो । त्यो गर्नका लागि हामी अब सरकारले त्यो खालको विधेयकहरू ल्याउँदैन भने अथवा सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरूले त्यो विधेयकमा ध्यान दिँदैनन् र मन्त्रालयगत हिसाबमा त्यो आउँदैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही गैरसरकारी विधेयकमा काम गर्छ । र त्यसलाई त्यसरी नै अगाडि लैजाने पनि हामीले निर्णय गरेका छौं । हामो योजनाहरूको बारेमा कसरी छलफल गर्ने भनेर पनि कुरा भयो । मूलतः पर्सी २२ गतेबाट हुने अधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिजो हामीले धेरै मुद्दाहरू उठायौँ । तर यो अधिवेशनमा हामी जनताको दिनानुदिनको जिन्दगीसँग जोडिएका महँगीका कुराहरू नि उठाउनेछौँ । र सदनलाई अझ प्रभावकारी, अझ गतिशील बनाउनेछौँ ।’

बैठकमा सांसदहरूले संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून निर्माणमा पनि पार्टीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी अधिवेशनमा पार्टीले कुन-कुन विधेयक पारित गराउनका लागि पहल गर्ने भनेर लिस्ट नै तयार पार्न आगामी माघ २२ गते पुनः पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।