काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिचान सहितको सङ्घीयताको नारा लिएर चुनावमा जाँदा पनि जनताका साथ नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन् । आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो वार्षिक स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले वि.सं. २०७० सालको चुनावमा आफूहरू पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान भन्ने मूल नारा लिएर निर्वाचनमा गएको भए पनि आदिवासी जनजातिकै साथ नपाएको बताए । उनले ०७० को निर्वाचन सकिए लगत्तै आदिवासी जनजातिकै स्थापित नेताले आफूसँग आदिवासी जनजाति नै पहिचानबिरोधीलाई दिएको बताएको उल्लेख गरे । 

उनले यो दोष आदिवासी जनजातिको नभई पहिचान र सङ्घीयताको पक्षमा, समावेशी र समानुपातिकताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र नेतृत्वको कमीको परिणाम भएको बताए । उनले पहिचानवादी पार्टी एकताबद्ध नरहनु, जनतालाई विश्वास दिलाउन नसक्नु आफूहरूको कमजोरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘खास गरी २०७० को चुनावको सन्दर्भमा हामीले पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान भन्ने मूल नारा लिएर निर्वाचनमा गयौँ । तर त्यो नाराको पक्षमा जनमत देखिएन । त्यसको विरुद्ध जनमत देखियो । यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ । निर्वाचन सकिएको लगत्तै पछि एक जना आदिवासी जनजातिकै स्थापित नेता म कहाँ आउनुभयो, तपाईँहरू पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान भनेर नारा लगाउनु भयो । जनजातिले भोट जति सबै पहिचानबिरोधीलाई हाले भने । यो आदिवासी जनजातिको दोष होइन भनेँ । या पहिचान र सङ्घीयताको पक्षमा, समावेशी र समानुपातिकताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी र नेतृत्वको कमीको परिणाम हो भनेँ । त्यसो गर्ने पार्टी एकताबद्ध नरहनु र जनतालाई यो विश्वास दिलाउन नसक्नु, की पहिचान र अधिकारको लडाइँ हामीले जित्न सक्छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । जनताको कमजोरी होइन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले आदिवासी जनजातिको श्रम र सीपलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्ने, विशेष औद्योगिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदालाई युनेस्कोमा अभिलेखन गर्ने, आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी महासन्धि १६९, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका घोषणापत्र लगायतका सन्धि, अभिसन्धिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताए ।