काठमाडौँ । नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य कुमार दसौंदीले जनताको पक्षमा काम गर्न नसके सरकारबाट बिदा हुनुपर्ने बताएका छन् । सोमबारको राष्ट्रिय सभको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले सरकारले एक थोक भनेर अर्कै काम गर्ने गरेको बताए । उनले जनताको काम पूरा गर्न नसके पदबाट बिदा लिएर बस्नुपर्ने बताए । उनले सांसदहरूले संसद्मा उठाएका कुराहरू सम्बोधन नहुने हो भने बोल्नुको कुनै औचित्य नहुने बताए । 

उनले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पबाट पीडित जनतालाई आवश्यक राहत दिन नसकेको बताए । उनले सरकारले अस्थायी आवास नबनाइदिँदा चिसोका कारण ४५ जना भन्दा बढी भूकम्पपीडितहरूको ज्यान गएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले संसद्मा बोल्ने की नबोल्ने ? यो अनौठो विषय भएको छ । संसद शुरु भएदेखि जाजरकोट रुकुममा गएको भूकम्प सन्दर्भमा धेरै मान्यज्युहरुले दर्दनाक अवस्था भनेर उठाउनुभएको छ । राष्ट्रिय समन्वय समितिको तर्फबाट हामी अन द स्पोट मङ्सिर ११ र १२ मा गयौँ । प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग त्यहाँका पिर मर्काका बारेमा छलफल गरेर, सबैसँग छलफल गरेर भोलिपल्टै गृहमन्त्री,गृह सचिव, प्राधिकरणका सिइओसँग छलफल गरेका थियौँ । हामीले अहिले चिसो बढ्दै छ, प्लास्टिकभित्र बस्ने जनताले झनै समस्यामा पर्छन् । धेरैको ज्यान जान सक्छ, यसबाट हुँदैन । अस्थायी भवनबाट निर्माण गर्नुस् भनेका थियौँ । उद्धार गर्ने काम जति भयो त्यो ठिक छ तर उद्धार र औषधि उपचार गरेर हुँदैन, ज्यान बचाउने कुरा मुख्य हो, यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेका थियौँ । दोस्रो कुरा घरहरू भत्किएका छैनन् तर भित्र चर्किएका छन् । त्यो घर भत्किँदा धेरैको ज्यान जान सक्छ, त्यो भत्काउन सरकारले ध्यान दिओस् र राहत जतिसक्दो छिटो पुर्‍याउन ध्यान दिओस् भनेका थियौँ । हामीले ती अस्थायी भवन बनाउन नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी जनपथ प्रहरी सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थियौँ । गृहमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेका छाँै भन्नुभयो । धेरै नै धन्यवाद भनेका थियौँ । तर जनता अहिलेसम्म परिचालन भएर अस्थायी आवास बन्न नसक्दा रोइ कराइ गरिरहेका छन् । सरकार भन्छ एकथोक र गर्छ अर्को थोक । किन यस्तो गरिरहेको छ । सरकार कसका लागि गर्ने भनेर बनेको हो । जनताको हितमा काम गर्न नसके किन सरकारमा बस्ने ? मेरो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके म किन बस्ने, बिदा लिनुपर्छ । अर्को आएर बस्छ । अर्कोले काम शुरु गर्छ । जब देश र जनतालाई सेवा दिन, प्रवाह गर्न सकिँदैन, ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिँदैन, भने त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ । आज ४५ जना बढीले ज्यान गुमाइसके । सरकार कुनै संवेदनशीलता छैन ।’

सरकारले सांसदहरूले दिएको सुझावलाई गम्भीरताका साथ नलिएको बताए ।