काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने कानुनी व्यवस्था कामयाबी नहुने जनाएको बताएका छन् ।

 बुधबार सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नै दलमा सुनिश्चित नहुने भएकाले सो सम्बन्धी बने पनि कामयाबी नहुने सुझाव आयोगलाई दिएको बताएका हुन् । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले दलीय प्रतिनिधित्व हुने कुरा सुनिश्चित नभएकाले देशको भौगोलिक विशेषताको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने कुरालाई आयोगले प्रस्तावको रूपमा अघि बढाएको बताए । उनले आयोगद्वारा प्रस्तावित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा केही त्रुटि भए राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन निर्वाचन आयोग तयार रहेको पनि बताए । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नभएको कुनै पनि राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे । उनले विगतमा विभिन्न सर्तको आधारमा त्यसलाई आयोग स्वीकार गरेर अघि बढेको भए पनि अब त्यस्ता राजनीतिक दललाई आयोगले दर्ता समेत नगर्ने स्पष्ट पारे ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘यो राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा आयो । अब अहिलेको कानुनमा कति छ भने महिला ३३ प्रतिशत छँदै छ । हामीले ३३ प्रतिशत भन्दा कम भएको कुनै पनि दल एक्सेप्ट गर्दैनौँ । दर्ता गर्दैनौँ, अद्यावधिक पनि गर्दैनौँ । यसमा ढुक्क हुनुस् । पहिला हुन्थ्यो । सर्त राखेर पनि आउँथे । अहिले हामीले क्लियरली यो कुरा गरेका छौं । दोस्रो त्यसमा के लेखिएको छ भने देशको भौगोलिक विशेषतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी त्यहाँ प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था मात्रै छ । त्यहाँ कुनै क्लष्टर पनि छैन । यो विषय राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिएको विषय हो । यसमा फेरि पनि छलफल गर्छौँ । तर उनहरूको भनाई के छ भने पार्टीको कमिटीमा ल्याउन त पार्टीको सदस्य हुनुपर्छ । अब सदस्य नै कोही हुन्छ कि हुँदैन ? अनि तपाईँले कानुनमा लेखिदिएर भोलि हाम्रो बिजोग भयो भने । अब हामीले त कति अपाङ्गता भएको मानिसहरू सबै हाम्रो पार्टीमा आउनुस् भनेर ल्याउन सक्नुप¥यो । क भन्नेले लैजाला, ख ले लैजान नसक्ला । त्यस कारण सदस्यता नभएका दलको त हुँदैन । यो दल आफैले बुझ्ने विषय हो । कानुनमा लेखेर लैजानुभयो भने यो कानून कामयाबी हुँदैन है । कुरा सुनेर मात्रै यस्ता कुरा नल्याउनुस् भनेर हामीलाई भनिन्छ । यसलाई मैले भने हामी दलको कानुनमै छलफलमा छौं । राजनीतिक दलसँग बसिराखेका छौं । सुझाव मागिराखेका छौं । वेबसाइटमै राखेर हामी छिट्टै सुझाव माग्छौँ । त्यसलाई यसरी व्यवस्थित गरौँ । मैले जे देखेँ, त्यही नै कुराहरू राखेको हुँ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धि कानून संसद र संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार परिमार्जन गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि बताए ।