काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक एक हप्ता भित्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई आग्रह गरेका छन्  । 

सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले पीडित, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको दबाबलाई समेत ख्याल गरेर सो विधेयक एक पटक छलफल गरेर आगामी फागुन १९ गते भित्र टुङ्गो लगाई सक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

प्रमुख सचेतक लेखकले सो विधेयकमा १-२ विषय मात्रै सहमति हुन बाँकी रहेकाले एक पटक बैठकमा छलफल गरी टुङ्ग्याउने प्रयास गर्ने र नभए त्यसलाई संसद्को पूर्ण हाउसले टुङ्गो लगाउने गरी संसद्मा पठाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले संसदीय प्रक्रियामा लगेर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने कुरामा अव ढिलाइ गर्न नहुने पटक पटक दोहोर्‍याए ।

प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘यो पीडितहरूको पनि पीडाको पनि विषय छ । त्यस कारण म आज बडो गम्भीरतापूर्वक एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु । अब एक काम के गरौँ भने यो संक्रपमणकालिन न्यायका बारेमा एउटा तिथि मिति तोकिदिऊ । कति हुन्छ,  कहिले हुन्छ ? एउटा तिथि तोकौँ । त्यो मितिमा अहिलेसम्म हामीले जे जति छलफल भएँ, हामीले जे जति कामहरू गर्‍यौँ, ती कामहरूका आधारमा हाम्रो सहमति हुन सक्ने कुरालाई अझै बल गरौँ त्यो मितिसम्म । र, सहमति नै गरौँ त्यो दिनसम्म । त्यो दिन पनि बसेर सहमति गरौँ । मलाई लाग्छ–धेरै कुरामा असहमति हुने कुरा देख्दिन म । १-२ कुरामा हाम्रा बीचमा सहमति हुँदैन भने पनि अब हामीले पार्लियामेन्ट प्रोसेसलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प देखिराखेको छैन मैले । त्यसो भएको हुनाले मैले आज अनुरोध गरेँ–एउटा मिति तोकौँ । त्यो मिति आज ११ गते हो । त्यो मिति १५ गते पनि हुन सक्छ । अलि बढी चाहियो भने पनि १८, १९ गते भन्दा उता नजाने गरी मिति तोकौैं । यो एक हप्ता, ४ दिन, छ दिन जति हुन्छ । फेरि सहमतिको बल गरौँ । र एक दिन बसेर अन्तिम सहमतिको प्रयास गरौँ । एउटा, दुई वटा कुरामा सहमति गर्न बाँकी रह्यो भने त्यसलाई पूर्ण हाउसको प्रक्रियामा पठाई दिऊँ । यसलाई हाउसमा पठाई दिऊँ । हाउसमा पनि हाम्रो बीचमा छलफलको ठाउँ त रहन्छ नि । केही कुरा ती पनि छलफल गर्न सकिन्छ । एकदमै ढिला भयो । पीडितहरूले पनि प्रायजसो अव बैठकहरू गरेर यो ढिलो भयो । अव चाँडो ल्याऊ, होइन भने आन्दोलन गर्छौँ भनिराखेको स्थिति छ । सञ्चार माध्यमले पनि यसलाई ढिलो गर्ने कुरालाई राम्रो रूपमा लिइराखेको छैन । आम नागरिक समाज, आम नागरिकहरूको बीचमा पनि यो आलोचनाको विषय हुन थाल्यो । त्यसो भएको हुनाले अव यसलाई सहमति गरौैं, भएन भने प्रक्रियामा लगेर भए पनि कुनै एउटा मिति तोकेर यसलाई टुंग्याइदिउँ भन्ने मेरो गम्भीरतापूर्वक आग्रह छ । आजै एउटा मिति तोकेर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंग्याइदिऊँ भन्ने आग्रह छ ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्न पनि सो विधेयक संसदीय समितिले टुङ्गोमा पुर्‍याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।