काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेका छन् । 

बिहीबार चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस पटकदेखि बजेट प्रणालीमा ऐतिहासिक ‘ब्रेक थ्रु’ गरिएको दाबी गरे ।

आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा छिटोछरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने किसिमले प्रवाह गर्न पनि उनले निर्देशन दिए । 

उनले सरकारले प्रत्येक मन्त्रालय संवद्ध राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु लगायत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयहरुमा तत्काल सुधार गरी आम जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका संवद्ध सचिवहरुले सोको कार्यप्रगति अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिए  । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको आयोजना सहजीकरण समितिमार्फत राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि पहल गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने , ‘ऐनका सन्दर्भमा हामी यो बैठकपछि नै संघीय निजामति ऐनलाई पनि अन्तिम रुप दिएर सदनमा लैजाने तयारीमा छौँ । सरकारले प्रत्येक मन्त्रालय संवद्ध राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु लगायत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयहरुमा तत्काल सुधार गरी आम जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा मैले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन पनि विशेष आग्रह गर्दछु । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका संवद्ध सचिवहरुले सोको कार्यप्रगति अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउनु होला । साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको आयोजना सहजीकरण समितिमार्फत राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि पहल गर्न जरुरी छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु रुपान्तरणकारी तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।’

 पूर्वाधारसंवद्ध आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्ने र वन तथा जग्गा प्राप्तिसँग संवद्ध समस्यालाई हल गर्ने गरी कानून परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले सामान्य नतिजामा सन्तोष गर्ने सुविधा नरहेको जिकिर गरे  । उनले वृहत दृष्टिकोण, योजना, उत्कृष्ट कार्यशैलीका साथ सकारात्मक प्रभाव पार्ने र नतिजा हासिल गर्नेगरी दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उनले भने , ‘सरकारले आगामी वैशाखमा हुन गइरहेको लागनी सम्मेलनलाई समेत मध्यनजर गरी विभिन्न कानूनहरुमा संशोधन गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको छ । यसमा अन्य विषयका अलावा पूर्वाधारसंवद्ध आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्ने र वन तथा जग्गा प्राप्तिसँग संवद्ध समस्यालाई हल गर्ने गरी कानून परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसमा सबैले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । हामीले यस प्रकारका नतिजामा यत्तिकै सामान्य नतिजामा सन्तोष गर्ने सुविधा छैन । हामी वृहत दृष्टिकोण, योजना, उत्कृष्ट कार्यशैलीका साथ सकारात्मक प्रभाव पार्ने र नतिजा हासिल गर्नेगरी दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यसमा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सबै मान्य मन्त्रीज्युहरु र सचिवहरुले आफ्नो कामको जिम्मेवारी लिनैपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति भए सोही व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक भएको बताए ।

निर्णय नलिएकै र पन्छाएकै कारणबाट मुलुकलाई कति हानि नोक्सानी वा क्षति हुन सक्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने उनले बताए । 

अहिले सङ्कट भएकाले थोरै बजेट घटाएर ल्याउनुपर्छ भन्ने र सङ्कट भएकाले समाधान गर्ने गरी यही बेलामामा राजस्वको थप क्षेत्र हेरेर झन् ठुलो बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने दुईथरि मत देखिएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए ।

 छलफल गरेर सरकारले बीचको बाटोबाट निकास निकाल्ने उनले बताए ।

हेर्नुस् भिडियो -