काभ्रेपलाञ्चोक। काभ्रेपलाञ्चोकका थप एक सय ६८ जनालाई ‘राष्ट्रिय शहीद’मा सूचीकृत गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिमा सहादत प्राप्त गरेका जिल्लाका थप एक सय ६८ जनालाई शहीदमा सूचीकृत गरेको हो ।
गत पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम शहीद घोषणा गरी राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूको नामावलीमा यसअघि काभ्रेपलाञ्चोकका एक सय ३५ लाई राष्ट्रिय शहीदमा सूचीकृत गरेको थियो ।
तत्कालीन जनयुद्धलगायत विभिन्न मितिमा ज्यान गुमाएका काभ्रेपलाञ्चोकका २४ महिलासहितको उक्त सूची राष्ट्रिय शहीदमा सूचीकृत गरी नेपाल राजपत्रमासमेत प्रकाशित गरिएको थियो । थपिएका नयाँसहित काभ्रेपलाञ्चोकमा शहीदको सङ्ख्या तीन सय तीन पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनयुद्धदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म शहीद भएकाको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सरकारले बिहीबार राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र क्रान्तिमा सहादत प्राप्त गरेको जनाउँदै दुई हजार छ सय ७४ जनालाई शहीद घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।
राष्ट्रिय शहीदका परिवारले यसअघि शहीद घोषणा भई राज्यबाट परिपूरण र सम्मानस्वरूप प्राप्त गरेको सुविधाअनुरूप नै क्षतिपूर्ति, परिपूरण र सम्मान पाउने जनाइएको छ ।
बेपत्ता छानबिन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको निर्देशनपछि तत्कालीन जिल्ला शान्ति समितिमा भने मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाका पाँच सय १३ उजुरी दर्ता भएका थिए ।
समितिका अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि भने चार सय ६९ वटा उजुरी दर्ता थिए । यस्तै जिल्लाका ४४ पीडित परिवारले आफ्ना आफन्तलाई बेपत्ता पारिएको जनाउँदै वास्तविक छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उजुरी दर्ता गरेका थिए ।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्दका क्रममा भने काभ्रेपलाञ्चोकमा दुई सय ७१ जना मृतक परिवार, ८० जना घाइते-अपाङ्ग, विस्थापनमा ६०, द्वन्द्वपीडित बालबालिकामा एक सय ९१ जना, द्वन्द्वपीडित महिलामा ८४ र ३२ बेपत्ता परिवारले सरकारी क्षतिपूर्ति तथा राहात लिएको काभे्रपलाञ्चोक प्रशासनको तथ्याङ्क उल्लेख छ ।
द्वन्द्वमा मृत्यु र बेपत्ता भएकालाई उक्त समयमा रु तीन लाख, घाइतेलाई उसको प्रतिशत हेरेर, विस्थापित र अन्यलाई प्रकृति हेरेर अन्तरिम राहत दिने सरकारको नीति रहेको थियो ।
