काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सहकारी समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पोखरेलले सहकारीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन् । 

त्यस्तै सहकारीको वर्गीकरण र सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले ऋणीहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने, ऋण फर्काउनुपर्ने बाध्यकारी प्रबन्ध र आन्दोलन बुझेको नियामक निकाय निर्माण गरेमा समस्या समाधान हुने बताए । उनले कानुनको संशोधन गर्न पनि आवश्यक रहेको बताए । उनले राज्यले समयानुकूल कानुनको प्रबन्ध गर्न नसक्दा र नियामक निकाय गैरजिम्मेवार बनाउँदा अहिले सहकारीमा समस्या देखा परेका बताए ।

उनले भने – ‘राज्यले समयानुकूल कानुनको प्रबन्ध गर्न नसक्दा, नियामक निकाय गैरजिम्मेवार बनिदिँदा, नियामक निकायमा सहकारी आन्दोलन नबुझेका र बुझ्न नचाहने पदाधिकारीहरू राज्यले पठाइदिँदा, विभिन्न बेला राजनीतिक हस्तक्षेप भइदिँदा समस्या आएको छ । हुनेखानेहरूले र गैरजिम्मेवार नियामक निकायहरूले मिलेरै सहकारी, सहअस्तित्व र जीवनको गर्जो टार्ने व्यावसायिकतालाई हुनेखाने मालिकहरूले नक्कल गरे । र कारोबार, व्यापार, पुँजी लुकाउने र कालो धनलाई सेतो बनाउने धन्दा गरे । त्यसैले सहकारी आन्दोलन आज समस्यामा छ । सामाजिक सहकारीमा समस्या कमै छ । तर धन्दाका लागि खोलिएको सहकारीले सिर्जना गरेको समस्यामा आज आम सहकारी आन्दोलन घाइते बनेको छ । त्यसैले यो आन्दोलनलाई संरक्षण गर्न सरकारले तत्काल अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ र जिम्मेवार पूर्वक खोजी गर्नुपर्छ । म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्काल अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाऔँ । सहकारीको वर्गीकरण गरौँ । सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गरौँ । ऋणीहरूको अध्ययन गरौँ । ऋण फर्काउनुपर्ने बाध्यकारी प्रबन्ध गरौँ । आन्दोलन बुझेको नियामक निकाय निर्माण गरौँ । र सरोकारवालासँग छलफल गरेर कानुनको संशोधन गरौँ । यसरी जाने हो भने यो सहकारी आन्दोलनमा आइरहेको समस्या समाधान हुन्छ ।’

उनले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि सहकारीमा समस्या देखा परेका बताए ।