- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा डलर अर्वपति विनोदकुमार चौधरीले निजीकरणसम्बन्धी तत्कालीन कानून बमोजिम बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको दाबी गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त सम्पत्तिसँग आफ्नो सरोकारसमेत नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सांसद चौधरीले प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणमा जाने आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको निजीकरण प्रक्रिया शुरू भएको बताए ।
आर्थिक विषयमा राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गर्दै उनले नितान्त आर्थिक विषय राजनीतिक विषय बन्नु आफैँमा दुःखलाग्दो विषय भएको उल्लेख गरे ।
सरकार आफैँले चलाइरहेका उद्योगहरूको सञ्चालनमा व्यहोर्नुपरेको आर्थिक भारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले प्रथम चरणमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना गरी तीनवटा सरकारी उद्योगको निजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको जिकिर गरे ।
संसदमा बोल्ने क्रममा सांसद चौधरीले देशको विकास अवधारणा नै अस्पष्ट रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी गोरु चुट्ने, हलो अड्काउने नीति लिएर अघि बढिरहेका छौँ ।’
उनले भने, ‘हामी हाइड्रो बनाउने लाइसेन्स दिन्छौँ तर हाइटेन्सन लाइनको बिजुली जोड्न नसक्ने स्थिति बनाइदिन्छौँ । सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लाइसेन्स दिन्छौँ तर चुनढुंगा निकाल्न नसक्ने अवस्था बनाइ दिन्छौँ । सडक बनाउन बजेट छुट्याउँछौँ तर रुख काट्न प्रतिबन्ध लगाउँछौँ ।’
उनले अब युवालाई आशावादी बनाउँदै देश विकासमा काम गर्नुपर्नेसमेत बताएका छन् ।