काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धिका कारण काम गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै तत्काल मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले बहुवर्षीय तथा अन्य १२ महिना भन्दा बढीका आयोजनाको मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरू धरासायी बन्दै गएको भन्दै तत्काल मूल्य समायोजन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनीहरूले लामो समय अघिदेखि पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, बिटुमिन, पेट्रोल, ग्यास) फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरू छड, ग्याबिन तार, पाता, आइरन ब्लेड लगायतका विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको अप्रत्याशित रूपमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको समयमा समेत सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा अहिले निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । 

निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले समयमा मूल्य समायोजन नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको गुनासो गरे । वृद्धि भएको मूल्य वृद्धिको क्षतिपूर्ति हुने गरी एकमुस्ट रूपमा ठेक्काहरूको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । तर सरकारले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले अघिल्लो वर्ष मूल्य समायोजन नगरेको भन्दै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ समेत घोषणा गरेका थिए । 

त्यसको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत राज्यले सुनुवाइ गरेको छैन । उल्टो सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा थप आर्थिक भार नपर्ने गरी भनेर मूल्य समायोजनको विषयमा प्रवेश समेत नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औँ संशोधनले २ हजार भन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप गर्न सक्ने गरी संशोधन भएको तर आयोजनाको भुक्तानी र मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसायीहरू उत्साहित हुन नसकेको बताएका छन् । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी (एडी)लामाले १२ महिना भन्दा बढी आयोजनाहरूको ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजन दिन सकिने प्रावधान भए पनि सरकारले मूल्य समायोजन नगरेको बताए । उनले निर्माणको लागि आवश्यक मुख्य सामग्रीहरू नेपाल भन्दा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले नेपालमा एक वर्ष नभएर हरेक महिनामा उच्च रूपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको भन्दै लामो समयदेखिको मूल्यवृद्धिको मारमा निर्माण व्यवसायीहरू रहेको बताए । उनले सरकारले १२ महिना भन्दा बढीको भन्ने भन्दा पनि अब जुनसुकै अवधिको ठेक्का भए पनि मूल्य समायोजन राख्नुपर्ने बताए । उनले मूल्य समायोजनको प्रावधान राखे ठेक्का प्रक्रियामा जोखिम कम हुनसक्ने अवस्था रहेको बताए । 

उनले सरकारले समयमा मूल्य समायोजन नहुँदा मूल्यवृद्धिको कारण निर्माण व्यवसायीहरू धराशायी हुँदै गएको बताए । उनले एक महिनाकै अवधिमा पनि मूल्य समायोजनको प्रावधान राख्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो । उनले राष्ट्र बैङ्कले हरेक एक महिनामा मूल्य वृद्धिको इन्डेक्सका आधारमा हरेक महिना मूल्य समायोजन गर्दा सरकारलाई पनि जोखिम कम हुने बताए । उनले आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले मूल्यवृद्धिको कारण ठुलो जोखिम भोग्नुपरेको वर्तमान अवस्था रहेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरूलाई बचाउनको लागि भए पनि सरकारले मूल्य समायोजन तत्काल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

पूर्वाधार विज्ञ राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले लामो समयदेखि भएको उच्च मूल्यवृद्धिको मूल्य समायोजन निर्माण व्यवसायीहरू र राज्यको हेलचेक्राँईको कारण हुन नसकेको बताए । उनले मूल्य समायोजन हुन नसक्नुमा राज्य र निर्माण व्यवसायीहरू दुवै दोषी रहेको दाबी गरे । उनले सरकारले इमानदारीपूर्वक निर्माण व्यवसायीहरूलाई व्यवहार गर्न नचाहेको समयमा मूल्य समायोजन नगर्नुबाट पनि देखिएको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा १२ महिना भन्दा बढी अवधिको कुनै पनि ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सकिने भनेर स्पष्ट हुँदा पनि राज्यको कमजोरीका कारण हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले यसमा थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी अलमल पार्ने कुराहरू सरकारले राख्न नहुने बताए । उनले ऐन संशोधन गर्दा करारका मर्महरूलाई आत्मसाथ गर्न आवश्यक रहेको बताए । विज्ञ अधिकारीले आयोजना ठेक्का सम्झौतामा निर्माण कम्पनी र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षले ध्यान दिन नसक्दा पनि अहिलेको समस्या आएको बताए।

उनले भने,‘सरकारले इमानदारीपूर्वकता निर्माण व्यवसायीहरूलाई व्यवहार गर्न नचाहेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा स्पष्ट के छ भने १२ महिना भन्दा बढी अवधिको कुनै पनि ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । १२ महिना बढी भएपछि सरकारले मूल्यवृद्धि समायोजन राखिदिए भयो । मूल्य समायोजनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सूचकाङ्कलाई लिने भन्ने छ । सरकारले यसमा थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी अलमलको कुराहरू राख्नु हुँदैन थियो । ऐन संशोधन गर्दा करारका मर्महरूलाई आत्मासाथ गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले अलि बढी बल जबरजस्ती गरेको हो जस्तो लाग्छ । १० प्रतिशतसम्म व्यवसायीहरूले भार लिनुपर्ने छ । करार सम्झौतामा भएको एक महिनाभित्र पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ठेक्का सम्झौता हुँदा नै निर्माण कम्पनीहरूले शर्तहरु पूरा गर्नुहुँदैन । कार्य योजना कार्यान्वयन गर्ने पक्षले पनि ध्यान दिँदैनन् । त्यसले पनि जटिलता आयो । त्यसैले पनि निर्माण व्यवसायीहरूको हेलचेक्राँई अविज्ञता पनि हो । मूल्य समायोजनलाई आयोजना व्यवस्थापकले ठेक्का सम्झौता गर्दा वा गरिसकेपछि सूचकाङ्क छुटेको छ भन्ने अधिकार छ । दिनुपर्छ भन्ने करारको सामान्य सिद्धान्त हो । यो दुबै पक्षको हेलचेक्राई हो । त्यसैले निर्माण व्यवसायी माथि जोखिम बढेको छ । निर्माण व्यवसायीहरू अदालत जानुपर्ने हो तर जानुभएको छैन । यता समाधान भएन भनेर व्यवसायीहरूले भन्दा बन्दै थप आर्थिक दायित्व भार पर्ने गरी भनेर सरकारले नियमावली संशोधन गरेको छ । यसमा राज्यको बदमासी हो । एक पटक नभएर पटक–पटक गर्नु भनेको राज्यको बदमासी हो ।’

निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुँदा काम गर्ने उपयुक्त समयमा पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाई छ । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढे बराबरको भेरिएसन दिनुपर्ने अर्थात् आयोजनाले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीले बार्गेनिङ थाले पनि सरकारले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । १२ महिनासम्म आयोजना ठेक्कामा १० प्रतिशतसम्म भएको मूल्य वृद्धिलाई ठेकेदार आफैँले व्यहोर्नुपर्छ । तर १२ महिना भन्दा बढी भएका आयोजनाको १० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भए सरकारले व्यहोर्ने नीति छ ।