काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काम गर्न नसके पदमा बस्नुहुँदैन भन्ने मान्यतामा आफू दृढ रहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विकास निर्माणको कामलाई गति दिने, सुशासन कायम गर्ने लगायतका कामहरू गर्ने भनेर आफूले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएको उल्लेख गर्दै ती काम पनि हुन नसके फेरि पनि उथलपुथल गर्न बेर नलाग्ने बताए । 

कामै गर्न नसकिने स्थिति भयो भने पद ओगटेर बसिराख्न जरुरी हुँदैन भनेर आफूले यस अघि पनि सार्वजनिक रूपमै भनेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस अवस्था कायमै रहे पद ओगटी राख्नुको औचित्य पुष्टि नहुने स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले अझै पनि काम गर्न सकिने सम्भावना देखेरनै आफू पदमा बसिरहेको स्पष्टीकरण पनि दिए ।

उनले भने,‘म अझै पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा किन बसिराखेको छु भने अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले देखिराखेको छु । मैले अघि भने नि–कमसेकम सायद म अथवा संघीयतासम्बन्धि सङ्घर्ष गर्ने साथीहरू नभएको भए त्यो सङ्घीय निजामती ऐन पनि त्यहाँ पुग्दैन थियो । प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको यो चरणमा आउँदैन थियो । सङ्घीय प्रहरी ऐन पनि ड्राफ्ट हुँदैनथ्यो । त्यस कारण त्यहाँ सम्भावना छ । र विकासलाई गति दिने, सुशासन कायम गर्ने क्रममा पनि हुन त अहिले समीकरण चेन्ज गरेर हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीले उथलपुथलकारी काम भनिदिनु भयो । उथलपुथल त पहिल्यै भनेको थिएँ । म के भन्छु भने साँच्चै यी कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेन भने मैले अर्को उथलपुथल गर्न बेर लाग्दैन । त्यो मैले अरूलाई भनेको होइन है । त्यो मेरै लागि भनेको हो । मैले भन्ने गरेको छु–कामै गर्न नसकिने भयो भने, नसकिने स्थिति भयो भने पद ओगटेर बसिराख्न जरुरी हुँदैन भनेर मैले जनतालाई पनि भनेको छु । मैले अहिले पनि पदको सुरक्षाका लागि समीकरण अर्को बनाएको पनि होइन । पद त मेरो सुरक्षित नै थियो । तर काम अझ तीव्र गतिमा गर्न सकियोस्, सुशासन अझ तीव्र गतिमा कायम गर्न सकियोस् । विकास, निर्माणलाई अझ तीव्र गतिमा अघि बढाउन सकियोस् भन्ने मान्यताले मात्रै समीकरण बदलेको हो । अव त्यो पनि हुन नसक्ने भयो भने त पद ओगटीकरणको औचित्य पनि त पुष्टि हुँदैन । त्यस कुरामा म सचेत छु । काम गर्न नसकिने भयो भने पदमा बस्न हुँदैन भन्ने मान्यतामा म दृढ छु । ’

प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रालयहरूले बजेट होल्ड गरेर राख्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सःशर्त अनुदानको रूपमा पठाउने काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि हुनै नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट बजेट वक्तव्यमै समावेश गरेर लैजाने व्यवस्था गर्न पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘मन्त्रालयहरूले बजेट होल्ड गरेर राख्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा सःशर्त अनुदानको रूपमा रकम पठाउने कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्द गरिन्छ । त्यो हुन दिइँदैन । जति बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने हो, जेठ १५ गते बजेटमै व्यवस्था गरेर जाऊ भन्ने म सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु । प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मैले भनि पनि राखेको छु । र आजको बैठकबाट जेजे विषयहरू उठेका छन् । त्यसमा अझ ठोस निर्देशन दिने आधार तयार भएको कुरा पनि म प्रस्ट पार्न चाहन्छु ।’