काठमाडौँ । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा आइतबार एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामाथि छलफल शुरु भयो । विश्व सोलार गठबन्धन (आईएसए) मा सहभागिताका लागि सरकारले गरेको प्रतिवद्धताको संसदीय अनुमोदनका लागि उक्त छलफल प्रारम्भ भएको हो ।

उक्त गठबन्धनमा सहभागी हुन यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ साल चैतमा भारत भ्रमणको क्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताको दुई वर्षपछि संसदमा यसको अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढेको हो । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावप्रति संसदका सबैजसो राजनीतिक दलको समर्थन छ ।

के हो आईएएस ?
विश्व सोलार गठबन्धन (आईएसए) सौर्य उर्जाको प्रयोगलाई बढाउन तय एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो । सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय फ्रेमवर्क सन्धि अन्तर्गत उक्त सम्झौता शुरु गरिएको थियो । यो सम्झौताका लागि भारत र फ्रान्सले मुख्य चासो लिएका थिए ।

विश्वको भूगोलमा कर्कट रेखादेखि मकर रेखासम्मको बीचको भागमा सूर्यको सिधा प्रकाश प्राप्त हुन्छ । यो क्षेत्रका राष्ट्रहरुमा सौर्य उर्जाको तुलनात्मक लागत कम रहेकोले सम्भावना उच्च रहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । विश्वमा व्यापक मात्रामा प्रयोग भइरहेको जैविक उर्जालाई कम गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई घटाउन यो अवधारणा ल्याइएको हो ।

उक्त सम्झौतामा हालसम्म ११८ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेको र त्यसमध्ये ९७ राष्ट्रको संसदले अनुमोदन समेत गरिसकेको उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । 

उक्त सम्झौताले ‘टुवार्डस–१०००’ को लक्ष्य लिँदै २०३० सम्म एक हजार अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरी एक हजार गिगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने र त्यसबापत एक हजार मिडिलन (एक अर्ब) मानिसमा यसको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । लगानी, उत्पादन तथा पहुँचको यो लक्ष्य गठबन्धनमा आवद्ध सबै सदस्य राष्ट्रहरुका लागि तोकिएको हो ।

उक्त सम्झौताले ‘सूर्य कहिलै अस्ताउँदैन’ भन्ने दृष्टिकोणबाट शुरु गरिएको यो एलाइन्सले देहाय बमोजिम लक्ष्य लिएको छ–
१. सहुलियत ऋणमा वृद्धि
२. कृषिजन्य प्रयोगका लागि सौर्य उर्जायुक्त औजारको प्रयोग
३. सौर्य साना प्रसारण लाइनको विस्तार
४. छानाहरुमा सोलार प्यानल वृद्धि
५. हिडिङ र कुलिङ सिस्टममा सौर्यउर्जाको प्रयोग विस्तार
६. सौर्य उर्जामा आधारित यातायात र उर्जाको स्टोरेज वृद्धि
७. सौर्य पार्क निर्माण
८. ग्रीन हाइड्रोजनका लागि सौर्य उर्जा
९. सोलार ब्याट्री र फोहोर व्यवस्थापन

संसदमा सुनिएन विरोधको स्वर
यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकोले स्वभाविक रुपमा यसको संसदीय अनुमोदन हुनुपर्छ । तर विगतमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता विपरित यो सम्झौतामा विरोधको स्वर सुनिएन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुँदा संघीय संसद नै दुई भागमा बाँडिएको थियो तर आईएएस सम्झौतामा संसदमा रहेका दलमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक अन्य दलले विरोध जनाएनन् ।

यसरी विरोध नहुनुको मुख्य कारण दुईवटा छन् । पहिलो यो एलाइन्समा आवद्ध हुँदा नेपाली भूमिमा अन्य विदेशी राष्ट्रको कुनै पनि प्रकारको नियन्त्रण हुँदैन । अर्कोतर्फ एलाइन्समा आवद्ध भए पनि यस अन्तर्गत ऋण नलिने सुविधा नेपाललाई हुन्छ । यदि नेपालले उक्त गठबन्धन अन्तर्गतको फण्डबाट ऋण लिन चाहन्छ भने सहुलियत दरमा ऋण पाउन सक्छ । यदि चाहँदैन भने ऋण नलिन पनि सक्छ ।

उर्जामन्त्री बस्नेतले यो सम्झौताबाट नेपालले लाभ लिन सकिने तर कुनै पनि हानि नहुने बताए । यो गठबन्धनमा आवद्ध हुँदा सोही प्रकारको अन्य गठबन्धन वा देशसँग अर्को सम्झौता गर्नसमेत कुनै बाधा नहुने उनको भनाइ छ । यद्यपि सम्झौताको प्रक्रियाबारे संसदमा एमालेले प्रश्न उठाएको छ ।

एमालेका उपाध्यक्ष रघुजी पन्तले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि मात्रै हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा सुरुमा हतार हतार हस्ताक्षर गरेर पछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको आरोप लगाए ।