काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागले अमेरिकी सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रसम्बद्ध कोटिभिटी कम्पनीलाई खेदेपछि अमेरिका असन्तुष्ट भएको छ । 

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारसँग कूटनीतिक असन्तुष्टि जनाउने तयारी गरेको दूतावास निकट स्रोतले बताएको छ । 

कोटिभिटी इन्कर्पोरेसन एउटा अमेरिकी लगानीको आईटी कम्पनी हो । यो कम्पनीले अमेरिकी बजारमा हेल्थ केयर सम्बन्धी तथ्यांकहरुको विश्लेषण तथा त्यससँग सम्बद्ध सफ्टवेयर निर्माण गर्दै आएको छ ।

यही कम्पनीलाई राजश्व अनुसन्धान विभागले गत आइतबार करिब ५ अर्ब २२ करोड बिगो र त्यति नै बराबर जरिबानासहित मुद्दा लगाएपछि विदेशी कम्पनीहरुलाई सशंकित पारेको छ । 

पश्चिमी मुलुकका लगानीकर्ता नेपालमा सशंकित भइरहँदा कूटनीतिक नियोगलाई पनि सशंकित बनाएको हो । सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा परिवर्तन आएसँगै देखिएको यो कदमले कूटनीतिक नियोग सशंकित हुन बाध्य भएका हुन् । 

तसर्थ कूटनीतिक माध्यमबाटै विरोध जनाउने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको हो । 

सरकारले कोटिभिटीको शुरुआतदेखि जोडेर एकमुष्ट कर लगाएपछि अन्य कम्पनीहरुले अवसर पाए कम्पनी नै छाडेर जानेसम्मको तयारी गरेका हुन् । 

मागदाबीको हिसाबले राजश्व अनुसन्धानको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम हो । एउटै कम्पनीविरुद्ध अहिलेसम्म राजश्व अनुसन्धानले यति ठूलो मुद्दा चलाएको थिएन । 

तर यो प्रकरणले समग्र आईटी क्षेत्रमा भने हलचल ल्याएको छ । नेपालभित्र रहेर आईटी क्षेत्रमा काम गर्दै विदेशमा सेवा निर्यात गरिरहेका कम्पनीहरु यो मुद्दा बाहिर आएपछि हतास भएका छन् । 

कोटिभिटी प्रकरण आफूमा दोहोरिने डरका कारण विदेशी कम्पनीहरुले नेपाल छोड्ने तयारी गरिसकेका छन् भने नेपालीले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरु अब के होला भन्ने आशंकामा छन् ।

यदि अनर्थ भएर विदेशी कम्पनीले छाडेर जाने अवस्था आयो भने नेपालमा बेरोजगारी दर पनि बढेर जानेछ । सयौँको रोजगारी खोसिने छ । 

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मनमौजी तरिकाले करका बारेमा निर्णय गरिरहँदा धेरै पश्चिमा कम्पनीले छाडेर जाने सम्भावना बढेको छ । 

चिनियाँ कम्पनी हुल्ने प्रचण्डको रणनीति
कोटिभिटीमाथि गरिएको कदम प्रचण्ड सरकारको सुझबुझको रणनीति भएको स्पष्टै हुन्छ । आगामी बैशाखमा लगानी सम्मेलन हुँदै गर्दा त्यसको ठ्याक्कै एक महिना अगाडि कोटिभिटीमाथि चालिएको कदमलाई सामान्य मान्ने अवस्था छैन । 

राजश्व अनुसन्धानको एक उच्च स्रोतलाई मान्ने हो भने यो पहिलेदेखि तयार गरेर राखिएको योजना हो । 

लगानी सम्मेलनमा जतिसक्यो विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गर्ने र आकर्षित योजना ल्याउने तयारी हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत प्रचण्ड सरकारले पश्चिमा र भारतीय कम्पनीलाई भन्दा चिनियाँ कम्पनीलाई आकर्षण दिने योजना बनाएको बुझिन्छ । 

प्रचण्डले राज्यको करोडौँ रुपैयाँको ढुकुटी रित्याएर उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चीन पठाएर लगानी सम्मेलनलाई निम्तो दिन गएका थिए । 

आठ दिनसम्म चीनमा रहेर नारायणकाजीले कुनै पनि सहमति र सम्झौता गरेर फर्केनन् तर चिनियाँ चाहनालाई अझ बढी भरोसा दिलाएर फर्किएको स्पष्टै हुन्छ । 

भारतमा लोकसभाको चुनाव लागेर लगानी सम्मलनमा कमको सहभागिता हुने सम्भावना रहनु र पश्चिमा देशहरुका नेपालमै भएका कम्पनीलाई दुःख दिएर प्रचण्ड सरकारले एक तीर दुई निशान गरेको हो । 

के हो कोटिभिटी ?
कोटिभिटी इन्कर्पोरेसन एउटा अमेरिकन लगानीको आईटी कम्पनी हो । यो कम्पनीले अमेरिकी बजारमा हेल्थ केयर सम्बन्धी तथ्यांकहरुको विश्लेषण तथा त्यससँग सम्बद्ध सफ्टवेयर निर्माण गर्दै आएको छ । यो कम्पनीको दोस्रो बजारमा यो कम्पनीको बजार पूँजीकरण मात्रै ४.२ बिलियन अमेरिकी डलर छ । 

सोही कम्पनीको सहायक कम्पनीको रुपमा नेपालमा कोटिभिटी नेपाल प्रा.लि. नामको कम्पनी सञ्चालन हुँदै आएको थियो । यो कम्पनीले नेपालमा बसेर ‘ब्याक अफिस’को रुपमा काम गथ्र्यो ।

ब्याक अफिस त्यस्तो कम्पनी हो जसले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा बजारमा आफैँ बेच्दैन, त्यस्ता उत्पादनहरु आफ्नै स्वामित्वको अर्को कम्पनीलाई बेच्छ । कोटिभिटी नेपालले उत्पादन गरेका सबै वस्तु तथा सेवाहरु अहिले अमेरिकाको कोटिभिटीले किन्दै आएको थियो । 

उक्त कम्पनी सन् २००४ मा नेपालमा आएको हो । शुरुमा यो कम्पनी डी२ हकआई नामबाट सञ्चालनमा आएको थियो । उक्त कम्पनीलाई सोही दशकको अन्तिमतिर अमेरिकाकै भेरिक्स भन्ने कम्पनीले किनेको थियो । भेरिक्सले किनेसँगै उक्त कम्पनीको नामसमेत परिवर्तन भएर भेरिक्स नेपाल प्रा.लि बनेको थियो । 

भेरिक्सलाई फेरि भर्सेन्ड भन्ने कम्पनीले किनेको थियो । अहिले भर्सेन्ड भन्ने कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी कोटिभिटी राखिएको हो । 

यसरी भएका सबै कारोबारहरु अमेरिकी बजारमै भएका थिए । स्वामित्व परिवर्तन भएसँगै नेपाल रहेको सहायक कम्पनीको समेत नाम परिवर्तन हुँदै गएको थियो तर त्यसरी भएको स्वामित्व परिवर्तन नेपालको अफसोर कारोबार थियो । 

राजश्वले कहाँ देख्यो कर छली ?
अहिले राजश्व अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दामा उक्त कम्पनीले २ वटा तरिकाबाट कर छलेको दाबी गरिएको छ । पहिलो, अफसोर कारोबारबाट स्वामित्व परिवर्तन हुँदा प्राप्त भएको लाभबापत नेपाललाई बुझाउनुपर्ने पूँजीगत लाभकर नबुझाएको र दोस्रो नेपालबाट सेवा निर्यात गर्दा लाग्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नतिरेको । 

अहिले दायर भएको मुद्दामा स्वामित्व परिवर्तनमा लाग्ने लाभबापत ४१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ तथा भ्याटबापत ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ । पहिलो मागदाबी यसअघि एनसेल प्रकरणमा भएको मागदाबी जस्तै हो । दोस्रो भने नयाँ प्रकरण हो । 

अहिले नेपालमै उत्पादन भएर बिक्री हुने र विदेशबाट आयात गरेर नेपालमै बिक्री गर्ने वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भए पनि नेपालमा उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गरिएका वस्तु तथा सेवामा यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ ले यस्तो व्यवस्था गरेको भए पनि यसमा एउटा शर्त भने छ । यसरी भ्याट छुटको सुविधा पाउन त्यसरी बिक्री गर्ने नेपाली कम्पनीसँग बिक्री हुने कम्पनीको कुनै पनि विदेशी सम्बन्ध हुन नहुने भनिएको छ । 

कोटिभिटी नेपालको व्यावसायिक सम्बन्ध यसको मुख्य कम्पनीसँग भएको दाबीसहित यो अवधिमा भएका सबै बिक्री बापतको कर दाबी गर्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको हो । 

मुद्दा दायर गरेपछि पनि यो कम्पनीका तर्फबाट आधिकारिक रुपमा केही वक्तव्य आएको छैन । हाम्राकुराले कोटिभिटी इंककोसँग यसबारे धारणा मागेको भए पनि अहिलेसम्म कम्पनीले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । 

तर डी२ हकआई हुँदादेखि उक्त कम्पनीको सञ्चालनको जिम्मा लिएर बीचमा बाहिरिएका रुद्र पाण्डेले भने राजश्व अनुसन्धानले दाबीप्रति तीन वटा प्रश्न उठाएका छन् । 

निर्यातमा भ्याट तिर्नुपर्ने कानून कहिले बन्यो भन्ने उनको प्रश्न छ । त्यस्तै कोटिभिटीले कर छलेको भए २० वर्षदेखि पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) किन गरेको भन्ने उनको अर्को प्रश्न छ ? त्यस्तै कोटिभिटी नेपाल कोटिभिटी इंकको कस्ट सेन्टर मात्रै भएको भन्दै उनले कस्ट सेन्टरले कर तिर्नुपर्ने भन्ने कहाँ छ भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा पाण्डेले लेखेका छन्, ‘२० वर्षदेखि लगातार फुल अडिट गर्यौं, अहिले आएर किन निन्द्राबाट व्युँभियौँ ? घुस खान पाएनौँ ?’ उनले नेपालमा कोटिभिटीजस्तै १०० वटा कम्पनी रहेको भन्दै सबैलाई मुद्दा हाल्न चुनौतीसमेत दिएका छन् । 

उनले घुस खान नपाएका कारण कोटिभिटीवरुद्ध मुद्दा हालेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीतन्त्रको मनपरी बन्द नभए नेपालमा उद्यमशीलता फस्टाउन नसक्नेसमेत ठोकुवा गरे ।

कर्पोरेट क्षेत्रसँग सम्बन्धित वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता भरत लकाईंले यो कोटिभिटीको यो प्रकरणले नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा लाग्ने करबारे अर्को बहस सिर्जना भएको बताए । 

पूँजीगत लाभकरको सन्दर्भमा भने यसअघि एनसेल प्रकरणमा अदालतले दिएको फैसलापछि केही प्रष्टता आएको भन्दै त्यो नजिर यो मुद्दामा पनि लागू हुनसक्ने बताए ।

अनुसन्धान शुरु भएपछि बाहिरियो कम्पनी
नेपालमा राजश्व अनुसन्धान विभागले छानविन शुरु गर्नेबित्तिकै कोटिभिटीले भने आफ्नो कस्ट सेन्टर बन्द गरेको छ । 

करिब ६ सय २० जना कर्मचारी रहेको उक्त कम्पनीले आफ्नो कार्यालय बन्द गर्दै कर्मचारीहरुको जिम्मा इन्फिनिटी सर्भिसेस नामको कम्पनीलाई लगाएको छ । 

नेपालमा कुनै पनि आर्थिक कारोबार नहुने अनलाइनबाटै सबै कामहरु हुने भएको कारणले सो कम्पनीले सजिलैसँग कार्यालय बन्द गरेर गएको हो । 

अहिले दायर भएको मुद्दामा कम्पनीका तर्फबाट प्रतिवाद गर्न कोही आउँछ भन्नेमा अहिले राजश्व अनुसन्धान विभागसमेत निश्चित छैन ।