काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह गरेकी छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेका बेला उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

 शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षालाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने कुरा सङ्घीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी नभएकाले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिन् । उनले आफूले शिक्षामा बजेट बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसका लागि बजेट बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । 

आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षामा लगानी बढाउन आफूले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल अघि बढाएको पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।

उनले भनिन्, ‘मैले तपाईँहरू सबैलाई निवेदन के गरेँ भने अहिलेसम्म यो मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई निर्देशन चाहिँ गरेको छैन । अनुरोध मात्रै गरेको छ । यसमा हामी क्लियर हुनुपर्छ । तीन वटै तहको सरकारको हो । तीन वटै तहको सरकारमा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप काम गरिदिनुस् भनेर निवेदन गर्ने हो । यसको सम्बन्ध कहाँसम्म जान्छ भने शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने कुरा सङ्घीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी होइन । जसरी मैले अर्थ मन्त्रालयमा गएर एडिशनल बजेट देऊ भन्छु नि । त्यसरी नै प्रदेश सरकारले गर्नु पर्छ, स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग कुरा गर्दा कोही कोहीले २४ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपरेको शिक्षामा भने कसैले कम्तीमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुभएको छ । त्यस कारण यो अनुरोध चाहिँ हामीले त्यसरी पनि बुझ्नु पर्छ । त्यस कारण यही अनुरोधमार्फत यो साझा दायित्व हो । यसको लागि प्रायोरिटी इजुकेशन भन्ने हो ।’

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गरिन् । मन्त्रालयले सो सुझाव दिनका लागि १५ दिने सूचना जारी गरेको जानकारी गराउँदै उनले सो समय भित्र सम्बन्धित सबै पक्षले सो मापदण्डलाई पूर्णता दिनका लागि सुझाव दिनुपर्ने बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले सो मापदण्ड तय गर्नका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गरेको र विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिन् ।