काठमाडौँ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफू अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी गरेको बताएका छन्। बजेटको विषयमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय तथा सङ्घीय सांसदसहित संवैधानिक अङ्गहरूका सचिवहरूसँग छलफलको क्रममा पुनले सामाजिक सुरक्षा, दुग्ध किसान तथा विकास आयोजना लगायत समेतमा गरी यस्तो खर्च गरेको बताएका हुन्।

शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी राखिए पनि राजश्व वृद्धि अपेक्षित नभएको बताए। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा हालसम्म ९ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र राजश्व सङ्कलन हुनु राम्रो नभएको उनको भनाइ थियो। यद्यपि आफू मन्त्री भएर आएको करिब एक महिनामा राजश्व सङ्कलनमा केही सुधारका सङ्केत देखिएको मन्त्री पुनले बताए।

राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अर्थ र गृह मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबिच समन्वयमा काम अघि बढेको भन्दै मन्त्री पुनले आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनामा राजश्व सङ्कलनमा सकारात्मक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए।

‘चालु आर्थिक वर्षमा ४१ प्रतिशत राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकामा म आउँदा ९ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र वृद्धि रहेछ’, पुनले भने, ‘अर्थ र गृहको अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा राजश्व चुहावट नियन्त्रणको काम सुरु गरिसकेका छौँ। अब राजश्व सङ्कलन बढ्छ।’

मन्त्री पुनले श्रोतको सीमितताभित्र रहेर सत्ता गठबन्धनले संविधानको दायराभित्रै बसेर तय गरेको सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए। यो वर्षको बजेट कृषि उत्पादन वृद्धि, 
विगतमा पुँजीगत खर्चको अवस्था उत्साहजनक नहुने गरेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले बिना अध्ययन र तयारी हचुवाका भरमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना यो वर्षको बजेटमा समावेश नगरिने मन्त्री पुनले स्पष्ट गरे।

उनले श्रोत सुनिश्चित भएका राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समेत बजेट खर्च हुन नसक्नुको जवाफ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले दिनुपर्ने औँल्याए। मन्त्री पुनले नियामक निकायका अनुसन्धानहरूका कारण कर्मचारी तन्त्र काम गर्न हच्किएको भन्ने चर्चा सुनेको भन्दै विधि, प्रक्रिया र कानुन सम्मत काम गर्दा कोही आत्तिनुपर्ने स्पष्ट गरे।

‘कर्मचारी तन्त्रमा का नगर्ने वातावरण छैन भनिन्छ। कसैले नियामक निकायको हस्तक्षेपले काम भएन भनेको पनि सुनिन्छ’, पुनले भने, ‘कानुन सम्मत काम गर्नेले नियामक निकायसँग डराउनुपर्दैन।’ फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पुनले प्रक्रिया पुगेर आएका पुरानो दायित्व भुक्तानीका फाइल मन्त्रलालमा नरोकिने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले खर्च हुन सक्ने र नतिजा आउने योजनालाई मात्र बजेटको प्राथमिकतामा राखिने जनाए। अर्को फरक प्रसङ्गमा मन्त्री पुनले विकास आयोजनाका कामका लागि विनियोजित रकम खर्च नगरी सरकारी निकायले बैङ्कहरूमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गरेर ब्याज लिने प्रवृत्तिलाई विकृतिको संज्ञा दिए। आगामी वर्षबाट यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने उनको भनाइ थियो।