काठमाडौँ। सफ्टवेयर निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छलीको मुद्दा दायर गरिएको विषयलाई लिएर अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्श इन नेपालले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गरेको छ। सोमबार चेम्बरका अध्यक्ष निर्मलकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको चेम्बरको प्रतिनिधि मण्डलले पुनसँग ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राजश्व अनुसन्धान विभागले चलाएको मुद्दाले आइटी क्षेत्र तहसनहस हुने भन्दै मुद्दा फिर्ता लिन पहल गर्न भनेको हो।

जवाफमा पुनले नेपालले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समय आएको र सरकारले त्यसबारे सोचिरहेको बताए। 

‘हाम्रोजस्तो भू–परिवेष्टित मुलुकका लागि अन्य उत्पादनको बाह्य बजार खोज्नुभन्दा सजिलो आइटी प्रडक्टको उत्पादनको बजार खोज्न हुन्छ’, पुनले भने, ‘आइटी सेक्टरको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत निरन्तरता हुने गरी काम गर्छौँ।’

पुनले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गरिरहेको बताउँदै सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने बताए। लगानी सम्मेलनको वातावरण बनाउन लगानीसम्बन्धी ऐनका दर्जन प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएको र उक्त संशोधन वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मात्र नभई आन्तरिक लगानीको वातावरण निर्माणका लागिसमेत भएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो।

मुलुकमा तीव्र आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक श्रोत परिचालन मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले बाह्य लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिए। नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्नेमा राजनीतिक दलहरूबिच मतैक्य रहेको पनि मन्त्री पुनले स्पष्ट गरे।

‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई ‘ड्राइभिङ’ सिटमै राखेर काम गर्ने हो’, मन्त्री पुनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी साझेदारी र विश्वासका साथ काम गरौँ भन्नेमै सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मेरो जोड छ।’

लगानी वातावरणका लागि नीतिगत निरन्तरता र स्थायित्व हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट गरेको चर्चा गर्दै उनले पछिल्लो डेढ दशकमा जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगको विकासमा भएको प्रगतिको कारण नीतिगत स्थायित्व भएको उल्लेख गरे।

पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा लिएको नीतिका कारण हाइड्रोपावरमा प्रगति गरेका उनको दाबी छ। अहिले १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यातको वातावरण तथा सिमेन्ट उद्योगका लागि सडक र बिजुलीको व्यवस्था सरकारले गरिदिएका कारण सिमेन्ट निर्यातको वातावरण बनेको उनको भनाइ छ। उनले भने, 'यो सबै नीतिगत निरन्तरताका कारण भएको हो।’