काठमाडौँ । स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा वाणिज्य बैंकहरुको ९७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप गुमेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सञ्चालनमा रहेका २० मध्ये १९ बैंकको ९७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ गुमेको हो ।
अघिल्लो बुधबार अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै बैंकमा रहेको पैसालाई निक्षेपको रुपमा नगन्न भनेको थियो । यसअघि सञ्चित कोषमा रहेको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
मन्त्रालयको पत्र बमोजिम राष्ट्र बैंकले निक्षेपको रुपमा नगन्न बैंकहरुलाई सर्कुलर गर्यो र लगत्तै बैंकहरुले निर्देशन कार्यान्वयन गरिसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको सर्कुलर अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ६२ खर्ब एक अर्ब थियो । अहिले यस्तो निक्षेप ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकको निक्षेप ५४ खर्ब ८० अर्ब बाट घटेर ५३ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको देखिएको छ ।
कुन बैंकको कति थियो निक्षेप ?
गत शुक्रबारको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहको पैसा धेरै रहेका बैंकहरुमा एनआईसी एसिया बैंक २३ अर्ब ८९ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक १६ अर्ब १७ करोड, नेपाल बैंक १२ अर्ब ४६ करोड तथा कृषि विकास बैंक ७ अर्ब ३२ करोड रहेका छन् ।
त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई बैंक ५ अर्ब ४३ करोड, प्रभु बैंक ४ अर्ब ९९ करोड, कुमारी बैंकको ४ अर्व २३ करोड, नबिल बैंक २ अर्ब ७९ करोड, लक्ष्मी सनराइज बैंक २ अर्ब ७९ करोड तथा हिमालयन बैंक २ अर्ब ५४ करोड निक्षेप र एनएमबी बैंकको २ अर्ब ३१ करोड रहेको छ।
माछापुच्छ्रे बैंकको १ अर्ब ८१ करोड, सिटिजन्स बैंकको १ अर्ब ६८ करोड, सिद्धार्थ बैंकको १ अर्ब ५६ करोड, सानिमा बैंकको १ अर्ब ५० करोड, प्राइम बैंकको १ अर्ब ३१ करोड, एसबीआई बैंकको ९१ करोड तथा एभरेष्ट बैंकको ७३ करोड निक्षेप रहेको छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको भने कुनै पनि निक्षेप नरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
कस्तो पर्छ असर ?
अर्थ मन्त्रालयको यो निर्णयले बैंकहरुको निक्षेप ह्वात्तै घटेको देखिएको छ । यद्यपि बैंकहरु अहिले पनि अधिक तरलताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले यसले खासै ठूलो असर नगर्ने बैंकरहरुको भनाइ छ ।
तर निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्थाले बैंकहरुको लागत बढ्न जाने बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन् । अहिले सञ्चित कोषमा रहेको रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्दा बैंकहरुले ब्याज तिर्नु पर्दैनथ्यो । यसले बैंकहरुको लागत घटाउँथ्यो ।
अहिले बैंकहरुले दिने निक्षेपको ब्याज न्यूनतम ४ प्रतिशत छ तर अधिक तरलता हुँदा बैंकहरुले ३ प्रतिशतमा अल्पकालीन उपकरणहरुमा लगानी गर्दै आएका छन् । यसमा बैंकहरुलाई नोक्सान छ ।
निक्षेप गणना गर्दा उक्त रकमसमेत लगानी गर्न पाउँदा यस्तो नोक्सान घटाउन मद्दत मिलेको थियो । तर अब यो बन्द भएको छ । बैंकहरुले गाउँगाउँमा गएर नोक्सान सहेरै भए पनि शाखा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । निक्षेप गणनालाई यसैको क्षतिपूर्ति मान्दै आएका बैंकरहरु सरकारको यस्तो कदमबाट खुशी छैनन् ।
