काठमाडौँ । नेपाल र अन्य देशबीच हुने अन्तरदेशीय (क्रसबोर्डर) भुक्तानी सेवा पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुने भएको छ । अहिले संकुचित रुपमा रहेको भुक्तानी सेवाको दायरालाई फराकिलो बनाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो । 

मंगलबार राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले अन्तरदेशीय भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यसमा आवश्यक सुझाव दिन भनेको छ । एक महिनाभित्र प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा परिमार्जित व्यवस्था लागू गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

यसअनुसार अब नेपालबाट भारत वा अन्य मुलुकमा जाने नेपालीले नेपाली बैंक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको एप्लिकेसनमार्फत् सम्बन्धित देशमा क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । 

यसअघि विदेशबाट नेपाल आउने व्यक्तिले नेपालमा भुक्तानी गर्न यो व्यवस्था लागु गरिएको थियो । पछि  नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकलाई आफ्नो देशमा पैसा पठाउन र विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने सुविधा थप गरिए पनि यसको प्रयोग खासै भएको छैन ।

नयाँ सुविधा थप गर्न लागेसँगै राष्ट्र बैंकले कारोबारको सीमा, सेवा प्रदायकको शुल्क तथा स्वीच लगायत विषयसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी शुरु गरेको हो ।

के के छन् प्रस्तावित व्यवस्था ?
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मस्यौदामा अन्तरदेशीय कारोबारको शुल्क सेवा प्रदायकले नै तोक्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पनि यस्तो पेमेन्टको शुल्क निर्धारण गरिएको थिएन । विदेशमा गएर भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था नै नभएका कारण शुल्क तोकिएको हो ।

विदेशीले नेपाल आएर  उतैको सेवा प्रदायकको एप्लिकेसनमार्फत नेपालमा भुक्तानी गर्दा विदेशकै सेवाप्रदायकले तोकेको शुल्क लाग्थ्यो । यो शुल्क  राष्ट्र बैंकको दायराभित्र पर्दैन । 

नयाँ व्यवस्थामा नेपालबाट हुने क्रसबोर्डर भुक्तानीको सीमा भारतका लागि मासिक १ लाख भारु तोकिएको छ । तर, उपचार गर्न, औषधि किन्न वा रिसर्च सेन्टरका लागि यस्तो सीमा लागू हुने छैन, जति पनि भुक्तानी दिन सकिन्छ । 

त्यस्तै  अन्य देशमा भुक्तानी गर्नुपर्दा नेपाली बैंकमा डलर खाता हुनेले वार्षिक २ हजार डलरसम्म र नेपाली खाताबाटै डलर कार्ड लिएकाले वार्षिक ५०० डलरसम्म भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।  

प्रस्तावित मस्यौदामा नेपाली भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले अनिवार्य रुपमा नेशनल पेमेन्ट स्वीचको प्रयोग गर्नु उल्लेख छ । अहिले आफ्नै स्वीचमार्फत् भुक्तानी कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । यो लागू भएसँगै भुक्तानी सम्बन्धी सूचना सरकारी स्वामित्वको संस्थाको पहुँचा हुनेछ । 

अन्तरदेशीय भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कानूनको पालना अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

मस्यौदामा सुझाव दिने समय सकिए लगत्तै उक्त व्यवस्था लागु गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । योसँगै यही आर्थिक वर्षभित्र सेवा शुरुआत हुन सक्नेछ । त्यसपछि भारत वा तेस्रो मुलुक जाँदा पैसा साट्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ ।