काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई केही कडाई गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सोमबार यसबारे तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

निर्देशनअनुसार शारीरिक एवं मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, दीर्घरोगीहरु जस्तैः उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र अस्पताल लैजानुपर्नेछ ।

अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रुपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्नेरनपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने गृहको निर्देशनमा छ ।त्यस्तै अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्ने निर्णय पनि छ ।

प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने हालको कानूनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई बस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो। काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्णय गरेको हो। गृहको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।

‘आवश्यक पर्दा उपचार पाउनु सबैको हक हो। राज्यले त्यो हक सुरक्षित गर्छ नै। तर, कतिपय घटनामा हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति पनि देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही ‘क्लज’ राख्ने निर्णय भएको हो’, लामिछानेको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा छ ।

यसअघि अवैध सुन प्रकरणमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा भागेर कपिलवस्तु पुगेको अवस्थामा हवाईजहाजमा भैरहवाबाट काठमाडौँ ल्याएर सीआईबीले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुको सट्टा नर्भिक अस्पतालमा पुर्याएर उपचार गराइएको थियो । 

यसले गर्दा स्वयं रवि लामिछानेमाथि आलोचना भएको थियो । सुन प्रकरणमा पक्राउ परे पनि उनी हिरासतमा नबसी रिहा भएका थिए ।