१ मे १८८६ मा शोषण, उत्पीडन र विभेदमा परेका मजदुरहरूले दैनिक ८ घण्टा कार्य समयको माग राख्दै अमेरिकाको सिकागो सहरबाट शुरु गरेको मजदुर आन्दोलनले आज १३८ वर्ष पूरा गरेको छ । श्रमजीवी वर्गको हक अधिकारका लागि मजदुरहरूले गरेको बलिदानीपूर्ण संघर्षको सम्मान गर्न १ मे १८९० देखि शुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस) श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वको रूपमा स्थापित भएको छ र यस वर्ष हामी १३५ औँँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउन गइरहेका छौँ । शोषणका विरुद्ध, न्याय र समानताका लागि अगाडि बढेको उक्त आन्दोलनको फलस्वरूप आज संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार, शोषण र विभेदरहित सुरक्षित कार्यथलो लगायतका श्रमिकका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित हुँदै गएका छन् । 

विसं २००३ साल फागुनमा तत्कालीन मजदुर नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगर जुटमिलबाट शुरु भएको ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलनले पनि ७७ वर्ष पार गरिसकेको छ । उक्त आन्दोलनले मजदुरको हक अधिकारमा मात्र सीमित नरही २००७ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागिसमेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको थियो । निरकुंश पंचायती शाषण व्यवस्थामा भूमिगत र अर्धभूमिगतरूपमा सक्रिय रहँदै २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र २०६२–६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल बनाउन अग्रमोर्चामा रहँदै नेपाली मजदुर आन्दोलनले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ ।  

नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनको अधिकांश समय नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक हक र अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यमै व्यतित रह्यो । आ–आफ्नै वैचारिक पृष्ठभूमिमा स्थापित र विकसित भएका ट्रेड युनियन महासंघहरू पनि लामो समय सम्म विभाजितरूपमै क्रियाशिल रहे । तर श्रमिकका साझा मुद्धामा एकतावद्ध भई सहकार्य गर्ने उद्घोषका साथ ‘विविधतामा एकता’ को नारासहित सन २००७ जनवरी १ मा स्थापित संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) को नेतृत्वमा उठाइएका श्रमिकका साझा मुद्धाहरू संवैधानिक र कानूनीरूपमा सम्वोधन भएका छन् । राज्यको चरित्र समाजवाद उन्मुख र लोककल्याणकारी हुने, उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिकको हक, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक, रोजगारीको हक,  संगठन स्वतन्त्रता र सामुहिक सौदाबाजी अधिकारको हकका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासका विषय मौलिक हकको रूपमा संविधानमा सुनिश्चित गरिएका छन । त्यसैगरी मुलुकको संविधानले बाल श्रममा निषेध गरेको छ । जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, वैचारिक आदिका आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य गरी समानताको हक प्रत्याभूत गरिएको छ ।
 
सबै प्रकारका श्रमिकको हित सुनिश्चित हुने गरी श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ जसका लागि नेपाली श्रम आन्दोलनले दुई दशक भन्दा बढी समय निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्यो । अझै पनि श्रमजीवी वर्गका महत्वपूर्ण र जल्दावल्दा मुद्धाहरू सम्बोधन गराउन बाँकी छन् । संवैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोगको गठन, राज्यको निर्वाचित निकायमा श्रमिकको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, कार्यस्थलबाटै मताधिकारको अधिकार, व्यवस्थापकीय तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व, वैधानिक हड्तालको अधिकार, समय सापेक्ष श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन र परिमार्जन, श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा, जीवनयापन गर्न पुग्ने न्यूनतम ज्याला एवं गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा श्रमजीवी वर्गको पहुँच, स्थानीय तहमा श्रमिकको पञ्जीकरण, अवकाश कोष रकममा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत करको खारेजी जस्ता मुद्धामा आगामी दिनमा नेपाली मजदुर आन्दोलनले निरन्तर संघर्ष गर्नु पर्नेछ । 

विश्वव्यापीरूपमा देखिएका चुनौतीहरूः 
विश्वव्यापीरूपमा बढ्दै गएको प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, द्वन्द्व, हिंसा, विभेद, गरिबी, असमानता जस्ता विभिन्न चुनौतीहरूले श्रमिकको दैनिक जीवन र कामको संसार प्रभावित हुँदै गएको छ । डिसेम्वर २०१९ मा चीनको वुहानबाट फैलिएको कोभिड —१९ को महामारीले गर्दा विश्वव्यापीरूपमा मानिसको जीवन र स्वास्थ्य प्रणालीमा आपतकालीन अवस्था मात्र सिर्जना गरेन यसले लाखौँ मानिसहरूलाई वेरोजगार र चरम गरिवीको अवस्थामा पुर्यायो । महामारी तीव्र गतिमा फैलदै जाँदा खासगरी अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा मागमा आएको संकुचनले उद्योग व्यवसाय वन्द हुन पुगे जस्लेगर्दा लाखौं श्रमिकहरू वेरोजगार हुन गएका छन ती उद्योग व्यवसाय अहिले पनि पूर्ण क्षमतामा संचालनमा आउन सकेका छैन्न । लकडाउनका समयमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं मजदुरहरू रोजगारीबाट विस्थापित भएका थिए ती अहिले सम्म काममा फर्किन सकिरहेका छैन्न ।

मानिसले गर्ने उत्पादन, उपभोग र व्यवहारले वायुमण्डलमा अत्यधिकमात्रामा हरित ग्याँस उत्सर्जन भई पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा जलवायुमा तिव्र परिवर्तन आईरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, वाढी पहिरो, आँधिवेहरी, तुफान, आगलागी जस्ता चरम मौसमी घट्नाक्रम बढ्दै जाँदा हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण रोजगारीको अवसर र आयमा कमि, दुर्घटना र व्यवसायजन्य रोगको समस्या बढ्दै गएको, प्रभावित क्षेत्रबाट श्रमिक विस्थापित, श्रमिकको कार्य क्षमतामा ह्रास, कार्यस्थल असुरक्षित बन्दै गएको छ, कमजोर र सिमान्तकृत वर्गमा असमानता र गरिबी अझै गहिरिँदै गएको छ ।

डिजिटल प्रविधि मानिसको जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ । डिजिटल प्रविधिको सहयोगमा प्लेटफर्ममा आधारित राइड शेयरिङ पठाओ, इन ड्राइभ, फुड डेलीभरी सेवा, अन लाईन सर्भिस, आईटी सेवा जस्ता सेवाको विकास हुँदै गएको छ । काममा लचकता, युवा र दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर, रुचि अनुसारको काम छनोट गर्ने अवसर, अतिरिक्त आम्दानी, महिलाका लागि अवसर, कार्य जीवनलाई सन्तुलित गर्न सकिने जस्ता विशेषताका कारण यस्ता रोजगारी लोकप्रिय वन्दै गएका छन् । तर मर्यादित कामको अभाव, रोजगार सम्बन्ध नहुने, कामदारको बढ्दो असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, श्रम कानून लागू गर्न कठिन, संगठन स्वतन्त्रता र सौदाबाजी अधिकारको अभाव, न्यून र असमान ज्याला जस्ता समस्याहरू यस क्षेत्रमा देखा परेका छन् भने डिजिटल प्लेटफर्मले अनौपचारिक श्रम शक्तिको वृद्धिमा थप बल पुर्याइरहेको छ । तसर्थ प्रविधिको सहयोगमा तीव्ररूपमा विस्तार भइरहेको प्लेटफर्म आधारित व्यवसायलाई नियमनको दायरामा ल्याउने र श्रमिकको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितताको आवश्यकता छ ।

जनताको सुशासन र सम्वृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा लोकतन्त्रप्रतिनै वितृष्णा बढ्दै गएको छ । बढ्दो असमानता र अनिश्चितताले समाज अझ बढी विभाजित हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रप्रति सिर्जना भएका यिनै चुनौतीका कारण पपुलिज्म जन्मदै गएको छ । यस पृष्ठभूमिमा अनुदार र तानाशाह नेतृत्वको जन्म हुने, प्रजातान्त्रिक अभ्यासको संकुचन र मानव तथा श्रमिक अधिकार कटौती हुने खतरा बढ्दै गएको छ । युद्ध लोकतन्त्रका लागिमात्र होइन विश्वव्यापी शान्ति र मानव सुरक्षाप्रति पनि खतरा हो । रुस–युक्रेन युद्धपछि विश्वव्यापीरूपमा सैन्य शक्ति बढाउने विषय अगाडि बढ्ने र यसले गर्दा सार्वजनिक वित्त र सार्वजनिक खर्चमा दवाव सिर्जना भई सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सहायता जस्ता कार्यक्रमको खर्च कटौती हुनसक्छ । 

वर्तमान आर्थिक विकासको मोडेल असफल भइसकेको छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । हालसालैका वर्षहरूमा विश्वव्यापीरूपमा देखिएका विभिन्न संकटहरूले समाजमा असन्तुलन र असमानताहरूलाई बढाएको छ । जसले तुलनात्मकरूपमा कमजोर र सीमान्तकृत वर्गलाई असर गरेको छ । प्रतिदिन २.१५ अमेरिकी डलर भन्दा कम आम्दानी गर्ने चरम गरिबीमा बाँचिरहेका  विश्वको जनसंख्या करिब ८.५ प्रतिशत रहेको विश्व वैंकले अनुमान गरेको छ । साथै आयमा पनि असमानता बढ्दै गएको छ । 

विश्वका धनी १० प्रतिशत मानिसहरूले कुल आम्दानीको ५२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । आईएलओको रिपोर्टअनुसार २० वर्षको अवधिमा पहिलो पटक वालश्रम बढेको अनुमान गरेको छ । त्यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीको दर उच्च छ र विश्वका ४ अर्ब भन्दा बढी मानिसहरू सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित रहेको देखिएको छ  । सन २०३० सम्म कसैलाई पनि पछि नछोडी दिगो विकास गर्ने लक्ष लिएको दिगो विकास लक्ष कार्यान्वयनमा आएको आधा भन्दा बढी समय व्यतित भइसक्दा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने सम्भावना देखिएको छैन । 

नेपालमा सामाजिक न्याय र चुनौतीः 
राज्यले समाजका सवै सदस्यहरूलाई समान अधिकार, समान अवसर र समान व्यवहारको सुनिश्चितता गर्नु नै सामाजिक न्याय हो । अर्थात आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था र राजनैतिक विचारका आधारमा कसैलाई पनि शोषण र उत्पीडन नगरी सबैलाई समान र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता सामाजिक न्यायको हो । सामाजिक न्याय सामाजिक समानता प्राप्त गर्ने माध्यम हो । 

राज्यमा उपलब्ध स्रोत साधन, शक्ति र अवसरमा पछि परेका वा पछि पारिएका व्यक्ति वा समुदायको पहँुचको सुनिश्चितता गरी सामाजिक समानता प्राप्त गर्न सकिन्छ । समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना, साधन स्रोत र अधिकारको न्यायपूर्ण र समानुपातिक वितरण, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन, शासकीय अभ्यास र विकासका गतिविधिहरूमा जन सहभागिताको वृद्धि, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, असमानता र विभेदको अन्त्य, समाजमा पछि परेका र पछि पारिएका वर्गको जीवनस्तरमाथि उठाउनु सामाजिक न्यायका मुख्य उद्धेश्यहरू हुन् । त्यसैगरी समाजमा रहेको असमानता र विभेदको अन्त्य गरी सवैको सम्मान, पहुँच, पहिचान र मर्यादालाई स्थापित गर्दै समावेशी, समतामूलक, समन्यायिक समाजको स्थापना गर्नु सामाजिक न्यायको विशेषता हो । 

नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, संघसंगठनको स्वतन्त्रता लगायतका हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी धारा १८ (४) ले समानताको हक अन्र्तगत समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

धारा ३८ ले महिलाको हक अन्तरगत महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा सकारात्म।क विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने र राज्यका सवै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । यसका साथै श्रमिकको अधिकारको रूपमा श्रमको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, शोषण विरुद्धको हक जस्ता मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसैगरी श्रम ऐन २०७४ ले ट्रेड युनियनको अधिकार, वाधा श्रम लगाउन नहुने, बालबालिकालाई काममा लगाउन नहुने, भेदभाव गर्न नपाउने, समान कामका लागि समान ज्याला, मातृत्व सुरक्षा, सौदावाजीको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार लगायतका अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरेको छ । संवैधानिक र अन्य कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद नेपालमा सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि थुप्रै चुनौतीहरू देखिएका छन् । लामो समयदेखि समाजमा विद्यमान विभेदपूर्ण सामाजिक संरचना, व्यापक गरिबी र साधन स्रोतको अभाव, विद्यमान कानूनी र वैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, शिक्षा र चेतनाको कमीकमजोर राज्य प्रणाली र सार्वजनिक सेवा, भौगोलिक विकटता,  जवाफदेहिता र सुशासनको अभाव जस्ता कारणले नेपालमा सामाजिक न्यायको स्थापना हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा गरिब, किसान, मजदुर, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, दलित, मधेसी र सीमान्तकृत वर्गको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन । 

सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि अबको बाटोः 
समाजमा विद्यमान असमानता र विभेदको अन्त्य गर्न सर्वप्रथम उत्तरदायी, पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी प्रशासनिक संरचनाको आवश्यकता पर्दछ । गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाको विस्तार, जनसहभागितामूलक विकासका क्रियाकलाप, स्रोत साधनमा नागरिको पहुँच, समावेशीकरण र आरक्षणको प्रतिफल लक्षित वर्गले पाउने ग्यारेन्टी गर्न सकियो भने  दिगो, समावेशी, विभेदरहित सामाजिक न्याय सहितको समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । यसका साथै सबैका लागि सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न निम्न विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । 

अधिकार र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता:
नेपालको संविधानले सुनिश्चितता गरेका श्रमिकको संगठित हुन पाउने, संवाद र सौदाबाजी एवं हड्तालको अधिकार कटौती हुने गरी विभिन्न ऐनहरू संशोधनको प्रयत्न भइरहेका छन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पारित गरेको आधारभूत श्रम अधिकार सम्बन्धी १० वटा महासन्धिहरूमध्ये संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धी महासन्धि नं. ८७ र व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी महासन्धिहरू नं. १५५ र १८७ हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन । संविधानले सुनिश्चितता गरेको सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक मजदुर किसान र युवाहरूले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने व्यवस्थापकीय तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन । 

प्रविधिको विकाससँगै गिग अर्थतन्त्र र प्लेटफर्म आधारित व्यवसायहरूको तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ तर ती क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकको आधारभूत श्रमिक अधिकार सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन । तसर्थ समाजमा सामाजिक न्यायको सुनिश्चतताका लागि संविधान र श्रम कानूनले सुनिश्चित गरेका व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मादण्डहरूको कार्यान्वयन गर्दै श्रमिकको अधिकार र सहभागिताको ग्यारेण्टी गर्न आवश्यक छ। 

मर्यादित रोजगारीः
गरिवी, उत्पिडन र सिमान्तीकरणबाट मुक्ति पाउन मर्यादित रोजगारीको आवश्यक पर्छ । कोभिड—१९ को महामारी, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव, डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकास र रुस–युक्रेन युद्ध जस्ता घटनाक्रमले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउँदा विश्वव्यापीरूपमा रोजगारी कटौती भइरहेको छ । कोभिड—१९, जलवायु परिवर्तन, प्रविधिको विकास, उर्जाको ढाँचामा आएको परिवर्तन जस्ता कारणले रोजगारीको क्षेत्रमा न्यायिक र संरचनात्मक रूपान्तरण भइरहेको छ । विश्वव्यापीरूपमा देखिएका चुनौतीका साथै राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता जस्ता कारणले नेपालमा पनि पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । 

तसर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने, ठूला र गुणस्तरीय राष्ट्रिय पूर्वाधारका आयोजनाको निर्र्माण कार्य अगाडि बढाउने, कृषिको व्यावसायीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विस्तार र साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रबर्धन गर्दै स्वदेशमै मयार्दित रोजगारी सिर्जनामा जोड दिन जरुरी छ । जलवायु परिवर्तन र प्रविधिमा आएको तीव्र विकासका कारण रूपान्तरण भइरहेका रोजगारी क्षेत्रहरू जस्तै निर्माण, यातायात, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकको सीप र क्षमता विकासका लागि तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक छ । 
 

सामाजिक संवादः
सामाजिक न्याय लक्ष हो भने त्यो लक्ष प्राप्त गर्ने विधि र प्रक्रिया सामाजिक संवाद हो । सामाजिक संवाद र सौदाबाजीको प्रक्रियाले समाजमा आयको पुनर्वितरणको प्रक्रियालाई बल पुर्याउँछ । सामाजिक संवादले शोषण र उत्पीडनमा रहेका कमजोर वर्गको आवाजलाई बलियो बनाउँछ, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित बनाउँछ । अहिले सामाजिक संवादका संरचनाहरू कमजोर भएका छन् । संवाद र सौदाबाजीको प्रक्रिया अवरुद्ध भएका छन् । जसले गर्दा समाजमा असमानताका खाडल बढ्दै गएको छ । तसर्थ तीनवटै सरकारको तहमा त्रिपक्षीय सामाजिक संवादको वैधानिक संरचना, औद्योगिक र प्रतिष्ठानतहको सामाजिक संवादको मोडेलमा समय सापेक्ष रूपान्तरण, सामाजिक संवादका संरचनाहरूको क्षमता विकास र सुदृढीकरण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसले गर्दा आम श्रमिकले सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने, श्रम बजारमा औद्योगिक शान्ति र उत्पादकत्व वृद्धिमासमेत सहयोग पुर्याउने छ । 

सामाजिक सुरक्षाः 
मानिसको जीवन चक्रमा आकस्मिक रूपमा आइपर्ने सबैखाले जोखिममा आर्थिक सुरक्षा दिन एवं वृद्धावस्थामा आयको सुनिश्चितता गर्न सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता पर्दछ । विश्वका आधा भन्दा बढी जनसंख्या आज पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरा भन्दा बाहिर छन् । संविधानले मौलिक हकको रूपमा सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गरे बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन आएको छ । 

अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ठूलो हुनु, राज्यको तर्फबाट सहयोगदानको सुनिश्चितता नहुनु, रोजगारदाताबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहुनु, सामजिक सुरक्षा कोषको कमजोर संस्थागत संरचना एवं शिक्षा र चेतनाको अभावमा सामाजिक सुरक्षा योजना अपेक्षाकृत विस्तार हुन सकिरहेको छैन । आईएलओको रिपोर्टअनुसार सामाजिक सुरक्षाको एउटा योजनामा मात्र सहभागी भएको अवस्थालाई हेर्दा पनि नेपालको कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत जनताले मात्र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गरेका छन् ।

नेपालले बढी भन्दा बढी जनतालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी आईएलओ महासन्धि १०२ को अनुमोदन, सामजिक सुरक्षा कार्यक्रममा राज्यको लगानी, सामाजिक सुरक्षा कोषको संस्थागत क्षमता विकास, समय सापेक्ष ऐन तथा योजनामा पुनरावलोकन, रोजगारदाताको सहयोग र श्रमिकमा चेतनाको अभिवृद्ध गर्न आवश्यक छ । 

असमानता र विभेदको अन्त्यः 
विश्वमा अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको छ तर श्रमिकको आयको अंश घट्दै गएको छ । खर्च कटौती गरी नाफा वृद्धि गर्ने प्रवृत्तिले श्रम र पूँजीबीचको असमानता फराकिलो बन्दै गएको छ । जव श्रमिकको आयमा वृद्धि हँुदैन उपभोग बढ्दैन् र मागमा संकुचन आउँछ । जसले गर्दा उत्पादन र राजश्व घट्न जान्छ कुल गार्हस्थ उत्पादन संकुचित हुन्छ ।समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धि रोकिन्छ । 

नेपालले समान मूल्यको कामका लागि समान ज्याला र विभेद सम्बन्धी आईएलओ अभिसन्धि १०० र १११ अनुमोदन गरेको छ, संवैधानिक समानताको हक र समान कामका लागि समान ज्याला, न्यूनतम ज्याला जस्ता अधिकारको वैधानिक व्यवस्था गरेको छ तर श्रम बजारमा अहिले पनि ठूलो असमानता र विभेद विद्यमान छ । तसर्थ श्रम बजारमा असमानता र विभेदको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायको स्थापनाका लागि विद्यमान वैधानिक व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । यसका साथै महिलाहरूको प्रतिनिधित्व र रोजगारीमा पहुँच, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई अवसर र सार्वजनिक सेवामा पहुँच, रोजगारीको सिर्जना, गुणीस्तरीय शिक्षा र तालिममा सवैलाई समान अवसर, आयको न्यायोचित वितरण, अर्थतन्त्रको औपचारिकरण, लैङ्गिक समानता र सवैका लागि सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा जोड दिन आवश्यक छ । 

न्यायोचित रूपान्तरणः
जलवायु परिवर्तन, प्रविधिको विकास र नयाँ नयाँ व्यावसायिक रणनीतिले गर्दा कामको संसारमा व्यापक परिवर्तन भई रहेको छ । रोजगारीको ढाँचामा र संरचनात्मक रूपान्तरण आइरहेको छ । रोजगारी घट्दै गएको छ, श्रमिकको आयमा कमी आइरहेको छ , कार्यस्थल असुरक्षित वन्दै गएको छ र श्रमिक कार्यस्थलबाट विस्थापित भई रहेका छन । परिवर्तित श्रम बजारमा रोजगारी सुनिश्चितताका लागि श्रमिकको क्षमता वृद्धि गर्न तालिम र प्रशिक्षण, पुनःप्रशिक्षण, पुनःरोजगारी कार्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रममा राज्यले लगानी गर्न जरुरी छ । स्वच्छ उद्योग स्वच्छ उर्जा अभियान, हरित रोजगारीको सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सहायता कार्यक्रमको विस्तार गर्न आवश्यक छ । 

अन्त्यमा, समाजमा विभिन्न कारणले विद्यमान रहेको असमानता हटाई सामाजिक न्यायको स्थापनाबाट समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सवैको अधिकार, पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित्ता गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । (लेखक केसी नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष 
 हुन्)