काठमाडौँ । नयाँ बजेटमा समावेश हुनुपर्ने आफ्ना मागबारे नेपाल बैंकर्स संघले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । संघको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर उक्त सुझाव दिएको हो । 

आजको छलफलमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, निवर्तमान अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालालगायत बैंकका सीईओहरु सहभागी थिए । 

छलफलमा बैंकर्सहरुले पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने उपायहरुको खोजी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक भए पनि वित्त नीतिबाटसमेत आफूहरु प्रभावित हुने भन्दै बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थालाई ध्यानमा राख्न उनीहरुलेअर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।

भेटमा सीईओहरुले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको निश्चित रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । बैंकिङ पहुँचका लागि बैंकहरु गाउँ गाउँमा गएको र ती शाखाहरु अहिले पनि नोक्सानमा रहेको भन्दै निक्षेप गन्ने व्यवस्था गर्दा बैंकहरुलाई केही हदसम्म भए पनि राहत हुने बैंकर्सले बताएका थिए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले बैंकिङ क्षेत्रको सुधारमा आफू गम्भीर रहेको बताउँदै आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्दै जाने बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीति यो वर्ष तालमेल नहुने अवस्था अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो । 

‘‘सरकार र नियामक भनेकै राज्य हो । राज्यको उद्धेश्य र नीति एउटै हुन्छ’, उनले भने, ‘नीति कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गरिन्छ ।’ 

उनले अर्थतन्त्रमा राम्रो गरिरहेका नीतिले निरन्तरता पाउने स्पष्ट गरे । राज्य निजी क्षेत्रको अभिभावक भएकाले निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा राख्य निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । 

मुलुकको अवस्थिति अनुसारको आर्थिक नीति हुनुपर्ने चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिअनुसार तत्काल प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि भएको आफूहरुलाई लागेको उल्लेख गरे ।

‘हाम्रो भू–अवस्थितिअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा फोकस हुँदा त्यसबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना हुने र लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने सोच बनाएका छौँ ।’ 

यस्तै बजेटमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, ठूला र मझौला पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथतिकता दिइने उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले सरकारी निकायबाट निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम नहुने स्पष्ट गरे । ‘राज्यका निकायले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने काम गर्दैन’, उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्दन र सहजीकरण गर्ने हो ।’