काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले शुक्रबार प्यालेस्टिनीहरूलाई विश्वव्यापी निकायमा थप अधिकार प्रदान गर्न भारी मतदान गरी पूर्ण सदस्यताका लागि उनीहरूको अभियानलाई समर्थन गरेको छ । उक्त अभियानलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले अवरुद्ध गरेको छ ।

राष्ट्रसङ्घका लागि इजराइली राजदूत गिलाड एर्डानले ठूलो मात्रामा प्रतीकात्मक मतदानप्रति रुस्ट प्रतिक्रिया दिए । संयुक्त राष्ट्रका लागि प्यालेस्टिनी राजदूत रियाद मन्सुरले यो ऐतिहासिक प्रक्रिया भएको बताए 

गाजामा युद्ध बढ्दा प्यालेस्टिनीहरूले अप्रिलमा सन् २०११ मा राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्य बन्न गरेको अनुरोध पुनः सुरु गरे । उनीहरूको हालको अवस्था ‘गैर–सदस्य पर्यवेक्षक राज्य’ छ । यस पहललाई सफल बनाउन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को हरियो बत्ती र महासभामा दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यकता थियो ।

यद्यपि सुरक्षा परिषदमा भिटो प्राप्त पाँच सदस्यमध्ये एक र इजराइलको सबैभन्दा नजिकको सहयोगीका रूपमा रहेको अमेरिकाले अप्रिल १८ मा यसलाई अवरुद्ध गर्यो ।

शुक्रबारको मतदानअघि प्यालेस्टिनी राजदूत मन्सुरले यस मञ्चमा पहिले सयौँ पटक उभिएको बताउँदै यस्तो महत्त्वपूर्ण मतका लागि कहिल्यै नउभिएकाले यो अवसर ऐतिहासिक भएको बताए । “प्यालेस्टिनले स्वतन्त्र मुलुकहरूको समुदायमा आफ्नो उचित स्थान लिने दिन आउने छ”, उनले भने । 

तर इजरायली राजदूत एर्डानले संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको दुरुपयोग भइरहेको बताए । उनले नयाँ उदाहरणका साथ यहाँ आइएसआइएस वा बोको हरामका प्रतिनिधिहरू देख्न सकिने दुई जिहादी समूहलाई उल्लेख गरे । 

 उनले आतङ्कवादीहरूद्वारा पहिले नै आंशिकरूपमा नियन्त्रित रहेको संस्थालाई राज्यको अधिकार दिने र बाल–हत्या गर्ने हमास बलात्कारीहरूको शक्तिले प्रतिस्थापन गर्ने बताए । 

संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्यालेस्टिनी र इजराइलबीचको द्विपक्षीय सम्झौता बाहिर राज्यको कुनै पनि मान्यता र दक्षिणपन्थी सरकार दुई–राज्य समाधानको कडा विरोध गर्दछ ।

प्रस्ताव पारित भएपछि संयुक्त राष्ट्रका लागि अमेरिकी उप राजदूत रोबर्ट वुडले भने, “हाम्रो मतले प्यालेस्टिनी राज्यको विरोधलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन, यो अमेरिकाको दृष्टिकोण हो, संयुक्त राष्ट्रमा र भूमिमा एकपक्षीय उपायले यस लक्ष्यलाई अगाडि बढाउँदैन ।”

प्रस्तावले सेप्टेम्बरमा हुने महासभाको अर्को सत्रमा प्यालेस्टिनीहरूलाई अतिरिक्त अधिकार तथा सुविधाहरू प्रदान गर्नेछ ।