रवि लामिछानेका साझेदार जीबी राईको पासपोर्ट रद्द गर्न अदालतबाट अस्वीकार
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ जेठ १ मंगलबार
435
Shares
पोखरा । जिल्ला अदालत कास्कीले सहकारी ठगी मुद्दाका फरार आरोपी एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेका तत्कालीन व्यवसायिक साझेदार गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) को राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ ।
राहदानी रद्द गर्न माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बैशाख २८ मा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले ‘मागबमोजिम नहुने’ आदेश आइतबार जारी गरेको हो ।
राहदानी ऐन, २०७६ बमोजिम राईको पासपोर्ट रद्द गर्न कास्की जिल्ला अदालतमा पत्राचारको व्यवस्था गरिदिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले वैशाख २८ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो ।
राईलाई सुपुर्दगी सन्धिमार्फत नेपाल झिकाउनको लागि निजले प्रयोग गरेको पासपोर्ट राहदानी ऐन, २०७६ बमोजिम रद्द गर्ने व्यवस्था गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा निवेदनमा उल्लेख थियो ।
सहकारी ठगी मुद्दा राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित मुद्दासँग सम्बन्धित नरहेकोले राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम फरार रहेका व्यक्तिको सम्बन्धमा सोही दफामा उल्लिखित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, संहिता, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम फरार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको हकमा यस अदालतसमेतबाट इन्टरपोलमार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै मलेसियास्थित राजदूतावासमा पठाइसकिएको भन्ने निवेदन बेहोराबाटै देखिँदा निवेदन मागबमोजिम अदालतले प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको नाउँको राहदानी रद्द गर्ने गरी आदेश जारी गर्न मनासिब देखिएन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’
