काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताएका छन् ।

“नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजना तथा नीतिअनुसार नै बजेट आउँछ र बजेटसँग मेल खानेगरी मौद्रिक नीति आउँछ । बजेटले समर्थन गर्न नसक्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छैनन्”, अर्थमन्त्री पुनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग सुझाव लिइएको र कार्यान्वयनयोग्य सुझाव सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री पुनले जनाए ।

निर्माण आयोजनामा ठेक्का लगाएर दायित्व सिर्जना भइसकेपछि सरकार दायित्वबाट पन्छिन नहुने अर्थमन्त्री पुनको तर्क छ । अहिले उत्पादन र विकास निर्माण क्षेत्र समस्यामा रहेकामा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नरोकिएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

“सरकार अभिभावक र अगुवा दुवै हो । सरकारलाई सबैले देखिरहेको हुन्छ र सरकारले सबैलाई देखिरहेको हुन्छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका तर बीचमा निरन्तरता हुन नसकेको वा बहुवर्षीय आयोजनालाई निरन्तरता नदिँदा केही समस्या भएको देखिन्छ । भुक्तानी दिनुपर्नेछ भने नयाँ शीर्षकमा राखेर भए पनि भुक्तानी गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई भनिसकेको छु”, पुनले भने, “बहुवर्षीय ठेक्का लगाएर दायित्व सिर्जना गर्ने तर दायित्व तिर्न सक्दिन भन्ने बोली सरकारको हुन सक्दैन । राज्य भनेको विगतका नीतिको निरन्तरता हुन्छ । को मान्छे मन परे, को परेनन् वा कस्ता खालका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाए भन्ने सरोकारको विषय होइन ।”

विभिन्न आयोजनामा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर दायित्व सिर्जना भइसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

ठूलो जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि कृषिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उनको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी मात्र नभई प्रशोधन उद्योगसँग जोड्न सक्नुपर्ने तथा कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र बजारको सुनिश्चितता गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी विकास पूर्वाधारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्न सक्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री पुनले जोड दिए ।

सरकारले पूर्वाधार बनाउने तर ती आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्न नसकेका कारण प्रतिफल लिन नसकेको उल्लेख गर्दै पुनले विगतमा सिमेन्ट उद्योगका लागि विद्युत्, सडक निर्माणलगायत सुविधा दिएकामा त्यसबाट प्रतिफलसमेत प्राप्त भएको र सरकारले अब सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करको दर बढाउनेभन्दा पनि दायरा फराकिलो बनाउने विषय प्राथमिकतामा पर्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी सरकारी नीतिको निरन्तरताका लागि उनले प्रतिबद्धता जनाए । रासस