काठमाडौँ । संसदमा सत्ता पक्षकै हैसियतबाट सदनमा अवरोध भैरहेको छ । नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदनबाटै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई क्लिन चिट दिने र संसदीय छानबिन आवश्यक नभएको भन्दै सदनमा उठेका प्रश्नबाट भाग्न खोजेपछि सदन अवरोध हुने वातावरण बनेको हो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साढे दुई महिना अघि सरकार बचाउन नयाँ गठबन्धन बनाएदेखि एमालेले रास्वपाका सभापति लामिछानेको बचाउ गर्दै आएको छ ।
अघिल्लो पटक अर्थात २०७९ पुस १० मा प्रचण्ड सरकार बनाउन पनि ओलीले उनै लामिछानेको साथ लिएका थिए । जब फागुन २१ मा प्रचण्डले गठबन्धनको काँध फेरे त्यसपछि रविलाई ओलीले बोके ।
गठबन्धनमा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याएपछि संसदमा कुनै न कुनै कारणले अवरोध सिर्जना भएपछि ओलीले रविलाई साथ दिँदै आएका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा सर्वसाधारणले कुरा उठाउन थालेपछि ओलीले चैतदेखि नै न्यायाधीश सो सरह क्लिन चिट दिन थालेका थिए ।
चैत ६ गते संसद भवनबाहिर एमालेका अध्यक्ष ओलीले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा सम्भव नभएको बताएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी अपचलनमामुछिएको भन्दै समग्र सहकारी हिनामिनाको छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभामा संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका बेला प्रमुख सत्तासाझेदार दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गरेका ढाकछोप गरिदिए ।
कांग्रेसले छानबिन समिति माग गरेको छ नि भन्ने प्रश्नमा ओलीले संसद् भवनपरिसरमा सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘कसरी, केका लागि बन्ने ? त्यो सम्भव नै छैन । त्यो सम्भव छैन ।’
यतिबेला भने ओलीले सरकारबाट बाहिरिँदैमा कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने पनि बताउदै आएका छन् । ‘अहिले उहाँहरू सरकारबाट बाहिर हुनुहुन्छ । सरकारबाट बाहिर हुने बित्तिकै कांग्रेसजस्तो पार्टीले कुनै आवेश उत्तेजना देखाउने, आग्रह देखाउने अनि प्रतिशोधी खालका अभिव्यक्ति, क्रियाकलाप गर्ने र संसद् अवरुद्ध गर्ने क्रियाकलाप गर्नुहुँदैन । हामी नेपाली कांग्रेसबाट एउटा परिपक्व प्रतिपक्षीको भूमिका देखाएन’, ओलीले भने ।
२०८० फागुन २१ गते प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा कांग्रेस सहमत हुन नसकेको भन्दै एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गर्न पुगेका प्रचण्डलाई ओलीले अहिलेसम्म सदन चल्ने वातावरण बनाएका छैनन् ।
एमालेसहितको सरकारमा फागुन २३ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा रवि लामिछानेलाई इन्ट्री गराएर संक्रमणकालीन न्यायको मुद्धालाई नै ओझेलमा पारिदिए ।
फागुन २४ गतेको संसद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै गर्दा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षलाई सत्ताको लालची भएको भन्दै बेवास्ता गरेर सदनको कामकारबाहीलाई तीन महिनासम्म अल्झाएर लम्ब्याइदिए ।
फागुनदेखि नै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसले संसद्को बैठकमा सहकारी पीडितको विषयमा वकालत गर्दै गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्दै आएको भए पनि ओली आफै मूठभेडमा आएपछि माओवादी मौन बस्ने अवस्थामा छ ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग पेचिलो बनाउदै लगेपछि सरकारले हिउँदे अधिवेशनै बन्द गरेर भागेको थियो ।
सरकारले वैशाख २ गते राति १२ पछि संसदको हिउँदे अधिवेशन बन्द गरेपछि त्यतिबेला कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद चल्न नदिएको बहाना बनाएर सरकारले संसद अधिवेशन बन्द गरेको थियो ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षीले त्यतिबेलाबाटै प्रतिवाद गर्दै आए पनि एमाले दिनदिनै पेलेर जाने मनस्थितिमा पुग्यो । ‘प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद् चल्न नसकेको भन्ने तर्क लज्जास्पद छन् । संसदका कुनै पनि काम कारबाही अवरोध गरेको थिएन ।
सरकारको तानाशाही प्रवृत्तिका कारण २ दिन अवरोध भएको हो । यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्दछ । यो निर्णयको कांग्रेस घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछ । अलोकतान्त्रिक र संसदीय मूल्य मान्यताका विरुद्ध काम नगर्न सरकारलाई कडा चेतावनी पनि दिन्छौँ,’ कांग्रेस नेता एवं सांसद रमेश लेखकले सञ्चारकर्मीहरुसँग भनेका थिए । तर एमालेले रास्वपा र माओवादीलाई समेत उचालेर कांग्रेसमा मागमा सरकारी बडप्पन प्रर्दशन गर्दा शविवार संसदमा झण्डै अप्रिय घट्ना हुन पुग्यो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच धकेला धकेल भयो तर कुटाकुट भने भएन ।
बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरेले विपक्षी दलहरुको विरोधको बाबजुद गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि मुठभेडको अवस्था पैदा भयो । प्रमुख प्रतिपक्षीले सदनमा आफ्ना भनाई राखेर विरोध गरिरहेको बेला सभामुखले गृहमन्त्रीको हैसियतमा उनलाई बोल्न दिएर गम्भीर गल्ती गरेका थिए ।
कांग्रेस, राप्रपा, लोसपासहितका दलले विरोध गरिरहेको अवस्थामा सभामुख घिमिरेले लामिछानेलाई बोल्न दिएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मुठभेडमा परिणत हुने अवस्था उन्मुख भयो ।
वेल घेराउमा रहेका कांग्रेस सांसदहरुले लामिछानेलाई रोक्ने खोज्दा सत्ता पक्षका सांसदहरु पनि वेलमा पुगेर धकेलाधकेल गरे । लामिछानेलाई बोल्ने रोष्ट्रममा पुर्याउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि वेलमा पुगे ।
जसले गर्दा यो अवस्था ल्याउनमा ओली आफैँ लागेका हुन् कि भन्ने शंकाको लाभ लिने ठाउँ छ । त्यसक्रममा कांग्रेसका धनराज गुरुङसहितका सांसदसँग ओलीको भनाभन भयो ।
ओली र गुरुङबीच भएको भनाभनलाई कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसका सांसद एमाले अध्यक्ष ओलीका कार्यकर्ता नभएको भन्दै ओलीको आदेश पालक हुन नसक्ने भनिदिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओेली स्वयम् नै आक्रोशित हुँदै आसनबाट उठेर कांग्रेस सांसदहरूसँग भनाभन गर्न पुगे । कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङसँग भनाभन भइरहँदा एमालेका सांसदहरूले उनलाई धकेलिदिएका थिए ।
केहीबेर कांग्रेस र एमालेका सांसदबीच धकेलाधकेल भयो । तर एमाले सांसदहरुले कांग्रेस उपसभापति गुरुङ ओलीमाथि आक्रमणमा उत्रिएको दाबी गर्दै आएर परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस र प्रचारबाजी गरिरहेका छन् ।
यी सबै दृष्यहरु सभामुख घिमिरेले टुलुटुल हेरिरहेका थिए । सदनमा ओलीमाथि प्रतिपक्षी सांसदहरू खनिएपछि सभामुख आत्तिएका थिए ।
नाराबाजी अझै चर्किएर थप द्वन्द्वको अवस्था बनेपछि बल्ल सभामुख घिमिरेले गृहमन्त्रीलाई आसन ग्रहणका लागि आग्रह गर्दै बैठक स्थगित गरे । बैठक स्थगित गरेपछि माहोल शान्त भएको थियो ।
तर शुक्रबार यो विषय निकै पेचिलो बन्यो । विपक्षी दलहरु सबै एक ठाउँमा उभिएर छानबिन समितिको मागलाई बलियो बनाउँदै लगे ।
सरकार झन् दबाबमा परेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई बोलाएका थिए । तर अस्पताल जानुपर्ने बहाना बनाएर भेटघाटलाई टारिदिए ।
बिहीबारको घटनापछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीहरु आ–आफ्नो रणनीतिमा लागेका थिए । प्रतिपक्षीले आफ्नो मागलाई बलियो बनाउँदै लगेको थियो भने सत्ता पक्षका तर्फबाट एमाले, माओवादी र रास्वपाका नेताहरुबीच लामै संवाद चलेको थियो ।
शुक्रबार दिनभर र प्रधानमन्त्री, एमाले अध्यक्ष ओली, रास्वपा सभापति लामिछानेबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लामो छलफल चलेको थियो ।
त्यसको निष्कर्ष भने बाहिर सार्वजनिक गरिएको छैन । कांग्रेस लगायतका विपक्षी पार्टीहरुले संसद अवरोध गरिरहेको अवस्थामा बजेट ल्याउन नसकिने भएकाले सरकार यो विषयमा चाँडै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने दबाबमा रहेको छ ।
शनिबार सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि सत्ताधारी दलहरु समिति बनाउन राजी भए । तर कस्तो कार्यादेश बनाउने भन्ने बारेमा अल्झन भयो । त्यो अल्झन आइतबारसम्म पनि देखियो ।
यो अल्झनबीच कांग्रेस लचिलो बन्दै गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने भयो । तर जब गृहमन्त्री बोल्न पुगे उनले कांग्रेस नेताहरुलाई धम्कीको भाषामात्र प्रयोग गरे ।
उनी आफू सहकारी प्रकरणमा कुनै लेनादेना नभएको र जबरजस्ती कांग्रेसले आफूलाई विवादित बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।
उनी त्यतिमै रोकिएनन् । कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी भन्न भ्याए । अहिले उनी सत्तामा छन् । सबैभन्दा जिम्मेवार मन्त्रालयमा छन् । अनि उनलाई कांग्रेसका जोकोही भ्रष्टाचारी भएको भए छानबिन गरेर कारबाही गर्न कसले रोक्यो ?
तर रविले त्यसो गरेनन् उनले धम्क्याएमात्र । किनकि कांग्रेसभित्र वर्षौँदेखि सबै ओहदाकाहरुको छानबिन गर्नुपर्ने आवाज महामन्त्री गगनकुमार थापाहरुले उठाउँदै आएका छन् ।
रविलाई ओलीको साथ किन ?
रविलाई केपी ओलीले साथ दिएका छन् । साथ दिनुको पनि अर्थ छ । रवि सहकारी प्रकरणमा फसेकै छन् । अहिलेसम्मका यावत प्रमाणले रवि उम्कन सक्दैनन् । सर्वसाधारण भइदिएको भए अहिले जेलमा बस्नुपर्ने थियो ।
रवि आफूलाई कसैले छुन सक्दैन भनिरहेका छन् । छानबिन समिति बन्ने हो भने सरकारबाट बाहिरिने घुर्की लगाएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई टिकाइमात्र रहेका छैनन् परपूर टेको पनि लगाइदिएका छन् ।
अझ केपाी ओलीले सबैभन्दा ठूलो आडभरोसा दिएका छन् । रवि तिनै हुन् जसले आफू सत्ता बाहिर हुँदा पटक पटक छानबिन हुनुपर्छ भन्ने गर्दथे ।
अहिले त छानबिन हुनुहुन्न भनिरहेका छन् । अब प्रश्न आउँछ केपी ओलीले रविलाई साथ किन दिइरहेका छन् ? किनकि सहकारीमा रविको छानबिन भयो भने करिब ९० प्रतिशत सहकारीमा एमालेका नेताहरु पदाधिकारी छन् । जसले गर्दा उनीहरु पनि मुछिने छन् । रविको छानबिन भयो भने एमाले नेताहरुको भागाभाग हुनेवाला छ ।
बालकोट उच्च स्रोतले यसअघि नै दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाजिल्लाका एमाले नेताहरुले छानबिन समिति बन्यो भने आफूहरु पनि कारबाहीमा पर्ने भन्दै छानबिन रोक्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
अहिले रविलाई पनि बहाना भएको छ । जब सर्वोच्च अदालतले केपी ओली जोडिएको गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएकको फैसला गरिदियो तब ओली पनि कारबाही हुने खतरामा छन् ।
त्यसैले उनले गृहमन्त्रीलाई फकाइरहेका छन् । त्यो बार्गेनिङ एकले अर्कालाई बचाउने अभियानस्वरुप नै आएको हो ।
दूधले धोएका हुन्थे भने यिनीहरु यो खुम्चिएको रक्षात्मक शैलीमा रहने थिएनन् । तर कांग्रेसलाई गाली गरेपछि यो विषय सेलाउँछ भन्नेमा यिनीहरु छन् ।
अझ रविले सभामुखको सहयोगमा संसदमा बोल्ने अवसर पाउँदै कांग्रेसलाई भरपूर गाली गरेपछि त अपाmूहरु चोखिने उनीहरुको योजना छ ।
तर के अब कांग्रेसले छाड्छ त आफ्ना अजेन्डा ? पक्कै छाड्दैन । आइतबार बेलुकी नै महामन्त्री गगनकुमार थापाले सहकारी र गिरीबन्धुमा मिलेर जाने सहमति रवि र ओलीबीच भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
ओली त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् जसलाई संसदीय समितिले वाइड बडी प्रकरणमा घोटाला भएको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन दिँदा पनि प्रतिवेदन लुकाएर आफैँले छानबिन समिति बनाउने भनेर उक्त प्रकरणलाई नै तुहाइदिए ।
ओली त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् जसको पालामा नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले देखाएको थियो ।
ओली त्यस्ताप्रधानमन्त्री हुन् जसको पालामा कोरोना महामारी फैलियो र पीडितलाई सहुलियत दिनुपर्ने बेलामा ओम्नी प्रकरण जन्माइयो तर कारबाही गरिएन ।
एमालेका थुप्रै नेताहरु विभिन्न प्रकरणमा मुछिदासमेत उनीहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । अचम्म त के भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म एमाले नेताहरुलाई कारबाही गरेको रेकर्ड छैन ।
किन जोडिएका छन् प्रचण्ड ?
प्रचण्डले कांग्रेसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नसघाएको आरोप लगाएर एकाएक काँध फेरेर ओली र रविको साथ लिए ।
तर अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही भएको छ त ? लाखौँ नेपाली जोडिएको सहकारी प्रकरणको छानबिन नगरेर प्रचण्डले बेथिति रोकिरहेका छन् त ?
गिरीबन्धु टि–स्टेटको त्यतिठूलो प्रकरणलाई उनले नदेखेजस्तो गर्न मिल्छ त ? अनि सहकारी त अझ लाखौँ नेपालीहरु जोडिएको गम्भीर विषय ।
पेट काटेरै भए पनि बचत गरेर भोलिको उज्ज्वल भविष्यको कामना गरिरहेकालाई उल्टै पीडित बनाएर रवि लामिछाने प्रवृत्ति हावी हुने हो भने के प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको ठहर्ने हो ?
रवि लामिछानेमाथि प्रश्न नै उठेपछि उनीमाथि छानबिन गर्न रोक्नुपर्ने कारणभित्र प्रचण्डको सत्तामोह त छँदैछ उनी र उनको पार्टीसमेत दूधले धोएका हैनन् भन्नेसमेत स्पष्ट हुन्छ ।
संसदमा विश्वासको मत लिइरहने तर नागरिकलाई गुमराहमा पारिरहने प्रचण्ड प्रवृत्ति पनि धेरै नटिक्ने देखिन थालेको छ ।
