काठमाडौँ । नेपालमा सूचना प्रविधि (आईटी) तथा सफ्टवेयर उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुको छाता संस्था नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी (नास–आईटी) ले आईटी क्षेत्रको विकासका लागि बाधक भएका विषयहरु औँल्याएको छ । आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नास–आईटीले पाँच वर्षभित्र पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आईटी सेवा निर्यातका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा जानकारी गराएको हो ।

सरकारले पर्याप्त सहजीकरण गर्न नसक्दा नेपालको आईटी क्षेत्रले सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सोचेजस्तो सफलता प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै वित्त नीति, मौद्रिक नीतिमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । 

अहिले विश्वभर वार्षिक ४ ट्रिलियन डलर बराबरको आईटी अर्थतन्त्र छ । त्यसको एकडेढ प्रतिशत हिस्सा मात्रै लिन सक्दा पनि नेपालले आईटी बजारबाट प्रशस्त आम्दानी गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । अहिले पनि विश्वको आईटी बजारको एउटा ठूलो हिस्सा अहिले दक्षिण एसियाली मुलुकले लिँदै आएको छ । अहिले नेपालबाट झण्डै ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवाको निर्यात भइरहेको सरकारी तथ्यांक छ । 

उक्त तथ्यांकलाई बढाएर वार्षिक निर्यात ५ विलियन अमेरिकी डलर पुर्याउने र ५ लाखलाई रोजगारी दिनसक्ने अवस्था रहेको आईटी क्षेत्र सम्बद्ध उद्यमीहरु बताउँछन् । यसका लागि सरकारको केही नियामकीय प्रावधान त्रुटीपूर्ण रहेको र त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने अवस्था रहेको नास आईटीको भनाइ छ । 

खासगरी नेपालमा आईटी व्यवसायलाई नियमन र सहजीकरण गर्ने छुट्टै निकाय नै छैन । अरु देशमन यसका लागि आईटी बोर्ड नै गठन हुने गरेको नास आइटीका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन् । नेपालमा पनि यस्तै नियामक निकायको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । 

अहिले व्यवसायीहरु दर्ता, विदेशी मुद्र सटही लगायत विविध कार्यका लागि फरक फरक निकायमा जानुपर्ने अवस्था रहेकोमा कतिपय देशमा यस्ता बोर्डहरुले नै त्यसको सहजीकरण गरिदिने गरेको समेत उनी बताउँछन् ।

ती व्यवसायीहरुको अर्को माग भनेको नेपालमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी बीमाको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हो । अहिले विश्वका विभिन्न देशहरुमा यस्तो बीमाको व्यापक प्रयोग पाइन्छ । नेपालमा पनि केही कम्पनीले आईटी बीमा सुरु गरेको भए पनि पुनर्बीमा गर्ने विदेशी कम्पनी नपाउँदा बीमा हुन सकेको अवस्था छैन । 

नास आईटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेल नेपाली आईटी कम्पनीले नेपालमै बीमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा बीमा गर्ने व्यवस्था नहुँदा ठूला प्रतिस्पर्धामा भाग लिनै नसक्ने अवस्था भएको भन्दै यसले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको बताए । बीमाको व्यवस्था हुने हो भने विश्वका जुनसुकै कामका लागि पनि प्रतिस्पर्धा गर्न आफूहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ । 

आईटी सेवाप्रदायकहरुले उठाएको अर्को विषय भनेको नेपालमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरका लागि नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो । अहिले नेपालमा प्रयोग हुने धेरैजसो सफ्टवेयरहरु विदेशबाट माग हुने र त्यस्तो सफ्टवेयर महँगो हुने तथ सफ्टवेयर र मेन्टिनेन्स समेत समयमा नहुने अवस्थाबीच नेपालीलाई नै यसको जिम्मा दिएमा यसले सस्तो मूल्यमा राम्रो नतिजा दिनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । 

त्यस्तै, अर्को सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा आईटी कम्पनीहरुलाई विदेशमा शाखा खोल्न बन्देज लाग्नु हो । यसले पनि नेपाली आईटी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सहयोग नगरेको एशोसिएसनको धारणा छ । सरकारले विदेशी मुद्रा पलायन हुने डरले नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिइरहेको छैन । तर, नास आईटीले भने विनिमयसम्बन्धी कसिलो नियमन गरेरै भए पनि शाखा खोल्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ । 

अर्को महत्वपूर्ण विषय चाहिँ आईटी उद्योगलाई विशेष उद्योगको दर्जा दिएर त्यही अनुसार सहुलियत दिनुपर्ने समेत आईटी व्यवसायीहरुको माग छ । विशेष उद्योगको दर्जा दिँदा बैंक ताथ वित्तीय संस्थाबाट फाइनान्सिङ गर्न सजिलो हुने तथा निर्यात सुविधा लगायत दिँदा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता अझै बढ्ने नास आईटीका कार्यसमिति सदस्य गौरव पाण्डेको भनाइ छ । 

अहिले आस आईटी अन्तर्गत देशका ठूला ६० भन्दा धेरै आईटी कम्पनीहरु छन् । यो संख्यालाई यसै वर्ष २ सय पुर्याउने लक्ष्य संघको छ । यद्यपि यसरी आउने नयाँ उद्यमीलाई सदस्यता दिनुअघि करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको एशोसिएसनले जनाएको छ ।

यद्यपि सरकारले आईटी क्षेत्रप्रति देखाएको सद्भावलाई आफूहरुले सकारात्मक ढंगले हेरेको एशोसिएसनको धारणा छ । कोषाध्यक्ष पौडेल भन्छन्, आईटी क्षेत्रमा छोटो समयमै नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आउने भएकोले योसम्बन्धी नियम कानून समेत छिटोछिटो परिवर्तन गरिराख्नुपर्छ । त्यही भएर ढिला भएको हो । तर, स्थापनाको छोटो समयमै सरकारले हामीप्रति देखाएको सद्भावप्रति हामी धेरै सकारात्मक छौँ ।'