काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको सम्बन्धमा अपेक्षित विषयहरु समावेश भएपछि व्यवसायीहरु खुशी भएका छन् । सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई सरकारको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको तेस्रो स्थानमा समावेश गरेको छ ।  

यो वर्षको बजेटमा पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन् । जसको पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण,दोस्रोमा उर्जा क्षेत्र विकास, तेस्रोमा सूचना प्रविधि विकास, चौथोमा पर्यटन प्रवद्र्धन र पाँचौंमा उद्यमशीलता तथा औद्योगिक विकास राखिएका छन् । 

पर्यटन र उद्योग क्षेत्रभन्दा अगाडि बढेर सरकारको प्राथमिकताको तेस्रो स्थान समावेश हुनु आफैँमा खुशीको विषय भएको नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी (नास आईटी) का सञ्चालक समिति सदस्य तथा ईए सोलुसनका सञ्चालक गौरव पाण्डे बताउँछन् ।

सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता मात्रै दिएको छैन, महत्वकांक्षी लक्ष्य समेत लिएको छ । आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशक घोषणा गर्दै सरकारले यो अवधिमभित्र ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्ने र ५ लाखलाई प्रत्यक्ष र १० लाख जनालाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । 

यसअघि निजी क्षेत्रले आगामी ५ वर्षभित्र करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवाको निर्यात गर्नसक्ने उल्लेख गरेका थिए । सरकारले लिएको यो लक्ष्य निकै महत्वकांक्षी भएको पाण्डे बताउँछन् । तर बजेटमा यो लक्ष्यलाई हासिल गर्नेगरी के गर्ने भन्ने विषय नआएको उनले बताए । यद्यपि सरकारले गर्छु भन्नु नै ठूलो कुरा भएकोले यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ । 

सरकारले काठमाडौं र बुटवल क्षेत्रमा हाल उपलब्ध सरकारी वा निजी भवनलाई समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत् सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको कार्य अघि बढाउने जनाएको छ । यस्तो पार्कमा तीन वर्षसम्म निःशुल्क रुपमा वर्क स्टेशन सञ्चालन गर्न दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, आईटी विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नशिपको व्यवस्था गर्ने विषयसमेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

यसअघि भारतको मोडललाई नक्कल गरेर बनेपामा सञ्चालन गरिएको आईटी पार्क असफल भएपछि अब शहरभित्रै आईटी पार्क सञ्चालनको तयारी गरिएको हो । यसलाईसमेत आईटी उद्यमीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । त्यस्तै काठमाडौंको चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण र ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

बजेटमा उल्लेख गरिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको नेपालमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिइ सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था हो । यो व्यवस्था निकै महत्वपूर्ण रहेको पाण्डे बताउँछन् । नेपाल सरकारले नेपाली सफ्टवेयर खरिद गरिदिने हो भने यो अनुभवको प्रमाण लिएर विश्व बजारमा नेपाली सफ्टवेयरहरु कम्पनीहरुकै मार्केटिङ र ब्राण्डिङ गर्न सहयोग पुग्ने पाण्डे बताउँछन् । 

अहिले नेपाली कम्पनीहरुले बनाएको सफ्टवेयर सीधै सेवाग्राहीलाई बिक्री गर्दैनन् । उनीहरुले अन्तराष्ट्रिय सफ्टवेयर बिक्रेता कम्पनीलाई सफ्टवेयरको बेच्छन् भने ती कम्पनीहरुले यो सफ्टवेयर बजारमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । सफ्टवेयरको मार्केटिङसमेत आफैँ गर्नसक्ने अवस्था भयो भने नेपाली आईटी कम्पनीको अन्य विदेशी आईटी कम्पनीसँगको निर्भरता घट्ने उनको भनाइ छ । यसले निर्यात बढाउन थप सहयोग पुग्नेछ । 

समेटिएनन् दुई महत्वपूर्ण विषय

आईटी उद्यमीहरुले नेपालको आईटी उद्योगको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारसँग निर्यात अनुदान (एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ) माग गर्दै आएका थिए । तर यो मागको सुनुवाई बजेटले नगरेको आईटी उद्यमीहरुको भनाइ छ । यस्तो सहुलियतले नेपालको आईटी सेवा विश्व बजारमा थप प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने उनीहरुको भनाइ थियो । 

अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपालमा आईटी क्षेत्रको बीमाको विषय हो । नेपालका केही बीमा कम्पनीहरुले आईटीको बीमालेख जारी गरेको भए पनि पुनर्बीमा गर्ने कम्पनी नहुँदा नेपालको आईटी क्षेत्रको बीमा हुन सकेको छैन । बीमा नै नभइ कसैले आईटी खरिद नगरिदिने भएकोले अहिले व्यवसायीहरु विश्व बजारमा सीधै अन्तिम ग्राहकसँग मार्केटिङ गर्न जानसक्ने अवस्था छैन । 

अहिले अन्तराष्ट्रिय स्तरका पुनर्बीमा कम्पनीहरुले नेपालको क्रेडिट रेटिङ नभएको र व्यापारको हिस्सासमेत सानो भएको भन्दै त्यस्तो बीमाको पुनर्बीमा गर्न हिच्किचाइहरेका छन् । यो विषयमा सुधार हुनुपर्ने अवस्था भए पनि बजेटमा यो विषय उल्लेख गरिएको छैन । 

यो वर्ष पनि विगतमा जस्तै देशको सार्वभौम कन्ट्री रेटिङ गर्ने विषय आएको छ । कन्ट्रि रेटिङ हुने र आईटी सेवाको उत्पादनसमेत बढ्दै जाने अवस्थामा यो सुधार हुने व्यवसायीहरुको अपेक्षा छ ।

यी विषयमा बाधा फुकाउन सक्ने हो भने आईटी क्षेत्रको निर्यातमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।