काठमाडौँ । गाँजा खेती खुला गर्न एक महिनाभित्रै नियमावली जारी हुने भएको छ । संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले भने, “गाँजा खेतीको औषधिजन्य र व्यावसायिक प्रायोजनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न यथाशीघ्र नियमावली बनाउँदैछौँ । यी दुई विषयमात्र नभइ गाँजासम्बन्धी बहुआयामिक तरिकाले अध्ययन गर्न सकियोस् भने एक महिनामा सम्भवत अध्ययन समित बनाउनेछौँ ।”

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटमा औद्योगिक र अनुसन्धान प्रयोजनको लागि एक महिनाभित्रै नियमावली जारी गरिसक्ने उल्लेख गरे ।

समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको छलफलमा नेपालमा आंशिक रुपमा गाँजा उत्पादन गर्न खुला गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा विज्ञ, सरकारी पक्ष र सांसदहहरुबीच एकमत देखिएको थियो । 

छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा अहिले पनि गाँजा र भाँङ बेचेर चामल ल्याउने गरिएको सुनाउँदै यसलाई पर्याप्त छलफल गरेर खुला गर्नुपर्ने बताए ।

उनले २०८१–८२ को आर्थिक वर्षको बजेट बोकेको झोला नै गाँजाको भएको बताए । यद्यपि अर्थमन्त्रीले गाँजाबाट बनेको झोला भने पनि यसअघि नै बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि उक्त झोला अल्लोको भएको भनेर अर्थमन्त्रीकै सचिवालयले जनाएको थियो । 

सांसद शेरबहादुर तामाङले पहिले संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजालाई क्रिमिनल लिस्टमा राखेका कारण जंगलमा फडानी गरिएको भन्दै अहिले यो खुला भइसकेको बताए । 

विश्वमा गाँजाको अर्थतन्त्र ४ सय बिलियन डलर रहेको भन्दै नेपालले यसबाट प्रशस्त लाभ लिनसक्ने बताए । नेपालको कानून र अन्तराष्ट्रिय कानूनहरुले समेत अहिले व्यवसायिक र औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजा खेती गर्ने व्यवस्था गर्न नरोकेको विज्ञहरुले सुझाएका थिए ।  

छलफलपछि समितिकी सभापति डा. आरजू राणाले तीन महिनाभित्र नियमावली ल्याइसक्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, “उक्त अवधिमा गृह मन्त्रालयले काम अघि नबढाए समितिअन्तर्गत उपसमिति गठन गर्नेछ । छलफलमा उठेका विषयलाई गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिनेछौँ ।”