- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । संघीय संसद सचिवालयले विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयमा विनियोजित रकम उल्लेखित पुस्तक सम्बन्धित मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको बताएको छ । आइतबार बिहान ११ बजे गरी बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गरेर जेठ २९ गते मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ । बैठकमा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजित रकमको सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सम्बन्धित मन्त्रालयले विनियोजित रकम उल्लेखित पुस्तक मन्त्रालयहरूले सचिवालयमा उपलब्ध गराउन नसकेका कारण बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताए । उनले केही मन्त्रालयहरूले ढिलो गरी पुस्तक उपलब्ध गराएका र केही मन्त्रालयहरूको पुस्तक पाउनै बाँकी रहेको बताए । सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नका लागि पनि पुस्तक अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले पनि अध्ययन गर्ने समय दिन बैठक दुई दिनलाई पछि सारिएको उनको भनाई छ ।
उनले भने – ‘विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूका लागि जुन विनियोजित रकम छ, त्यसलाई शिर्षकगत छलफल पनि भनिन्छ, त्यो कार्यसूचीमा समावेश थियो । आजको कार्यसूचीमा ४ वटा मन्त्रालयको विनियोजनमाथि छलफल थियो । कतिपय मन्त्रालयहरूको त्योसँग सम्बन्धित पुस्तक सचिवालयमा अलि ढिलो गरी प्राप्त भयो भने केहीको प्राप्त हुन बाँकी नै रहेको अवस्था रह्यो । साथसाथै माननीयहरूले मन्त्रालयगत विनियोजनमाथि छलफल गर्ने क्रममा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्छ । खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नका लागि पनि पुस्तकको आवश्यकता पर्दछ । साथसाथै उहाँहरुलाई अध्ययन गर्ने समय पनि दिनु आवश्यक पर्न जान्छ । तसर्थ आज र भोली बैठक नराखेर प्रतिनिधि सभाको बैठक २९ गते मंगलबार बिहान ११ बजे राख्ने गरी सभामुखज्यूले निर्धारण गर्नुभएको हो । पुस्तकहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले छपाई गरेर सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । अहिलेसम्म पाँच वटा मन्त्रालयको प्राप्त भइसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको प्राप्त भइसकेको छ ।’
प्रवक्ता गिरीले हालसम्म श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको मात्रै पुस्तक प्राप्त भएको जानकारी दिए।