काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा वहालवाला मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । आइतबार विशेष अदालतमा मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हानी, नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा तत्कालीन आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रही हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टङ्कप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । 

साथै आन्तरिक राजश्व कार्यालय लािजम्पाटमा तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सिंहदरबारकै तत्कालीन तत्कालीन खरिद परामर्श दाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल्स प्रा.लिका निर्देशक केशव शर्मा र यो कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर १२ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए । जसमा बिगो ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० कायम गरिएको बताए ।

उनले भनै, ‘सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हानी, नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दर्ता भएको छ । यसमा नेपाल सरकारका बहालवाला मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल लगायत १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दर्ता भएको हो । जसमा तत्कालीन आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रही हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टङ्कप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजश्व कार्यालय लािजम्पाटमा तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र सिंहदरबारकै तत्कालीन तत्कालीन खरिद परामर्श दाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल्स प्रा.लिका निर्देशक केशव शर्मा र यो कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर १२ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा बिगो ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० कायम गरिएको छ । जम्मा बिगोमा २० प्रतिशत भुक्तानी दिइसकेको भनेको छ । मुख्यसचिव लगायतका केही व्यक्तिहरूलाई पूरै बिगो असुल उपरसहितको माग दाबी सहित मुद्दा दर्ता भएको छ ।’