नियामक नभएका विदेशी कम्पनीले स्वघोषणाकै आधारमा नाफा लैजान सक्ने

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८१ असार १३ बिहिबार

काठमाडौँ । नेपालमा नियमनकारी निकाय नभएका विदेशी लगानीका कम्पनीले स्वघोषणाकै आधारमा लाभांश विदेश लैजान पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै यो प्रावधानलाई सहज बनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले नेपालमा नियामक निकाय रहेका कम्पनी वा शाखाको नाफा रिप्याट्रियसनको लागि नियामक निकायको स्वीकृति चाहिने उल्लेख गरेको छ । तर नियामक निकाय नभएकाको हकमा निवेदन र स्वघोषणाकै आधारमा स्वीकृति पाउने भएका हुन् ।

यसरी लाभांश लैजानुअघि उक्त व्यहोरा खुलाएर राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति भने लिनु पर्नेछ । नेपालमा सञ्चालित विदेशी कम्पनीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी र जलविद्युत् क्षेत्र बाहेकको नियामक निकाय रहेको छ । त्यस्तै अन्य उत्पादनमूलक उद्योगको नियामक निकायको रुपमा उद्योग विभागले कामम गर्दै आएको छ ।

केही परामर्शसम्बन्धी व्यवसाय वा साना तथा मझौला व्यवसायको भने नियामक निकाय छैन । यस्ता निकायको नाफा फिर्तालाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

बैंकले बिहीबार संशोधन गरेको एकीकृत निर्देशनमा नेपालमा बस्ने भारतीयले कमाएको पैसा अनलाइनबाटै आफ्नो देशको बैंक खातामा पठाउन सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

यस बमोजिम यस्ता व्यक्तिहरुले रिटेल पेमेन्ट स्विच (आरपीएस) मार्फत भारतमा दैनिक १५ हजार वा मासिक एक लाख रुपैयाँसम्म नबढ्ने गरी पैसा पठाउन सक्ने जनाइएको छ ।

सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको नेशनल पेमेन्ट स्विच (एनपीएस) तयार नभएसम्मको लागि यो स्विचमार्फत रकम ट्रान्सफर गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै यही स्विचमार्फत भारतीय बैंकको क्यूआर कोड स्क्यान गरेरसमेत यस्तो रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसरी ट्रान्सफर गर्न सकिने अधिकतम रकम कार्डबाट पेमेन्ट हुन सक्ने अधिकतम रकम बराबर हुने जनाइएको छ ।