काठमाडौँ । यो वर्ष मनसुन सक्रिय भएको केही दिनमै विपद् निम्तिएको छ । बाढी र पहिरोको कारण थुप्रै मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । मनसुन भित्रिएपछि गत जेठ २८ देखि यही असार १२ गतेसम्ममा विपद्बाट ३३ जिल्ला प्रभावित भएका छन् ।
यस अवधिमा १४७ विपद्का घटना भएको र ती घटनाहरुमा परेर २८ जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा बाढीबाट एक, पहिरोबाट १४ र चट्याङबाट १३ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
पहिरोबाट यो बीचमा १४ जनाको मृत्यु र १२ जना घाइते भएका छन् । पहिरोका कारण २५ घरमा पूर्ण क्षति भएको छ । १० वटा घरमा आंशिक क्षति भएको छ । पहिरोबाट मात्रै अनुमानित ६९ लाखभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।
यस्तै मनसुनका समयमा बाढीबाट एक जनाको मृत्यु र दुई जना घाइते भएका छन् । सो अवधिमा चट्याङबाट ६८ वटा घटना भएको र ती घटनामा परी १३ जनाको मृत्यु भएको छ । चट्याङबाट २४ जना घाइते भएका छन् भने १७ लाख बढीको आर्थिक क्षति भएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईका अनुसार पछिल्लो विपदजन्य घटना (असार ११ र १२ गते) को अवधिमा मात्रै १८ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमा नौजना चट्याङबाट र नौजना बाढी पहिरोमा परेर मृत्यु भएको उनले बताएका छन् ।
हरेक वर्ष बाढी र पहिरोबाट सयौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुका साथै भौतिक पूर्वाधारको क्षति हुने गरेको छ । बाढी, पहिरो र डुबानबाट बर्सेनि हजारौँ विस्थापित हुँदै आए पनि यस्तो क्षति न्यूनीकरण गर्न सरोकारवालाहरूले समयमै ध्यान नदिने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।
यो वर्ष पनि सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने जल तथा मौसम विभागले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । विभागका अनुसार कर्णाली र कोशीमा यो वर्ष बढी पानी पर्ने अनुमान छ । विभागको जानकारी बमोजिम विपद् व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा.भीष्मकुमार भुसालको भनाइ छ ।
आफ्नै नेतृत्वमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको स्थापना गरी तयारी अवस्थामा राखिएको प्रमुख भुसालले जानकारी दिए ।
‘जल तथा मौसम विभागले यो पटक कर्णाली र कोशी प्रदेशमा बढी पानी पर्ने अनुमान गरेको छ । ती क्षेत्र भारी वर्षाका कारण बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै गृह मन्त्रालयले प्रतिकार्य कमान्ड पोस्ट खडा गरेको हो’, उनले भने, ‘जल तथा मौसम विभाग, खानी विभाग, सडक विभाग र सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर संरचना बनाएका छौँ । घटना हुनेवित्तिकै तत्काल राहत र उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा छौँ ।’
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय विपद् अनपेक्षित रूपमा आउने गरेको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भुसाल बताउँछन् ।
यद्यपि सीमित साधन र श्रोतका बाबजुद सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले राम्रो काम गरिरहेको भन्दै यो वर्षपनि जोखिम न्यूनीकरणका सवालमा ठाउँ ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीको घुम्ती टोली खटाएको बताए ।
‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ’, भुसालको भनाइ छ ।
यो वर्षको विपद्लाई ध्यान दिएर गृह मन्त्री रवि लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनका लागि सातै प्रदेशमा अनुगमन समिति बनाउन सम्पर्क व्यक्ति पठाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रहसमेत गरेका थिए ।
मन्त्रालयले सबै राजनीतिक दललाई यस्तो आग्रह गरेको बताएका थिए । जेठको तेस्रो साता दलका प्रतिनिधिहरूसहित गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा मन्त्री लामिछानेले स्वयंसेवक तथा सम्पर्क व्यक्तिको नाम पठाउन दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । तर राजनीतिक दलले त्यसतर्फ ध्यान दिएको बारेमा मन्त्रालयले कुनै जानकारी लिएको छैन ।
जेठ २४ गते प्रतिनिधि सभामा गृहमन्त्री लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्धार र राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष प्रदेश, जिल्ला र सबै स्थानीय तहका विपद् कोषहरूमा कुल ६ अर्ब ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको जानकारी गराएका थिए ।
साथै उनले पूर्वतयारीदेखि विपद्पछि गर्नुपर्ने सबै प्रकारका कामहरू गर्न सरकार तयारी अवस्थामा रहेको जनाएका थिए । वर्षाका कारण तराईमा बाढी, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पहिरोको उच्च जोखिम रहने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आँकलन गरेको छ ।
प्राधिकरणले यो वर्ष २० लाख जनसंख्या विपदबाट प्रभावित हुन आँकलन गरेको छ । सरकारी पक्षले विपद्को पूर्वतयारीका लागि राजनीति दलहरुसँग भर गरेको छ । सरकारी संयन्त्र सशस्त्र प्रहरी बाहेक अन्य निकाय परिचालन हुन सक्ने संभावना निकै कमजोर रहेको छ ।
सबै पार्टीमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विभाग भए पनि ती विभाग सक्रिय देखिँदैनन् । गृह मन्त्रालयको योजना के छ, पहिला त्यो स्पष्ट रूपमा आउनुप¥यो । त्यसमा पार्टीले गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने भन्दै मन्त्रालयकै योजना प्रष्ट नभएको राजनीतिक दलको भनाइ छ ।
विपद् छिरेपछि मात्र व्यवस्थापनको परिपाटी रहेको भन्दै राजनीतिक दलहरु गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अगुवाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको तुलनामा सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रले विपद् व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवक गठन तथा सम्पर्क व्यक्ति तोक्न सक्रियता देखाएको भएपनि उनीहरु मन्त्रालयकै योजना स्पष्ट नभएको सरकारले स्पष्ट धाणा बनाएर अघि बढ्नु पर्ने जनाएका छन् । उसले प्रत्येक प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामको समन्वय गर्न केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन विभागका नेताहरूलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको जनाएको छ ।
सांसदहरुले बिहीबारको संसद बैठकमा पनि जोडतोडका साथ विपद् व्यवस्थापनमा लाग्न सरकारलाई झक्झक्याएका छन् ।
