काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयलाई तत्काल अघि नबढाउन दिएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि यो प्रक्रिया अनिनिश्चितकालका लागि लम्बिएको हो ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने निर्णय गरेको हो । यो आदेशसँगै सरकारले पुनर्गठन गरेको नयाँ समितिले नयाँ आवेदन खोल्न पाउने छैन । पुरानै प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने कि नयाँ अघि बढाउने भन्ने विषय अब अदालतको फैसलाले तय गर्नेछ ।
बोर्डले सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनामध्ये तीन जना अन्तर्वार्तामै नआएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय समेतका आधारमा प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो । सोविरुद्ध प्रतिस्पर्धी सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको संशोधित ऐन अनुसार अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव नरेन्द्र रानाले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । मन्त्रालयको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारममा हुने भएकोले अब बोर्ड अब निनिश्चितकालसम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयको छायाँमा पर्ने देखिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले बोर्डमा नियमित रुपमा हुनुपर्ने आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद शेयर, डिबेञ्चर लगायतको स्वीकृति नरोकिने भए पनि दीर्घकालीन महत्वका कामहरु गर्न भने समस्या हुनेछ । अदालतको आदेशसँगै बोर्डले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत अर्थ मन्त्रालयकै प्रतिनिधिको नेतृत्वमा आउने पक्काजस्तै देखिएको छ ।
