काठमाडौँ । नयाँ समीकरण कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस–एमाले दुवै दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा मागिसकेका छन् । 

एमालेले आइतबार बिहान संसदीय दलको बैठक राखेर दोस्रो पटक राजीनामा मात्र मागेको छैन संसदमा प्रतिपक्षको बेञ्चमासमेत बसिसकेको छ । 

यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलिसकेको तथा संसद्मा आफ्नो बहुमत प्रस्ट रुपमा गुमिसक्दा पनि  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  असार २८ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा बहुमत कायमै रहेको सिद्ध गर्न विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । कांग्रेस र एमाले विपक्षी कित्तामा उभिँदा उनले मत पाउने कुनै सम्भावना छैन । 

आफू अल्पमतमा परिसकेको स्पष्ट हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले किन विश्वासको मत लिने प्रयास गरेका हुन् भन्ने प्रष्ट भएको छैन । एमाले र कांग्रेस मिलिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइहाल्ने अपेक्षा यी दुई दलले गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएनन् । उल्टै संसद्मा अझै आफूमाथि विश्वास छ भनेर देखाउने प्रयासमा लागे । उनको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना अध्यक्षलाई कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिमा आशंका गर्दै संसद् फेस गर्न सुझाव दिएको थियो । 

सोझो अर्थमा हेर्ने हो भने त्यसकै आधारमा प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

विश्वासको मत लिन लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आफ्नो दल माओवादी केन्द्रका ३२ सांसद छन् । 

२१ सांसद भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र १० सांसद भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिने भनेका छन् । 

प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा खुलेका यी दलको सांसद संख्या जम्मा ६३ हुन्छ । तर विश्वासको मत पाउन २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १३८ सिट आवश्यक पर्छ । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएका ६ सांसद भएको जनमत र ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिले अब के गर्छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।

उनीहरुले मत दिने संभावना निकै कम छ । यी सबैले विश्वासको मत दिए पनि पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत पाउने कुनै आधार नभएकाले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाको भनाइ छ । 

आइतबार बिहान पनि उनले संसदीय दलको निर्णय सुनाउँदै विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु बाहेकको विकल्प नभएको बताए । 

‘अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ, उहाँले विश्वासको मत लिनु आवश्यक छैन, लिएमा एमालेले विपक्षमा मतदान गर्छ’, बर्तौलाले भने ।

अर्कोतिर अहिले बनेको गठबन्धमा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद जोड्दा नै १६७ हुन्छ । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनलाई लोसपाका ४, जसपाका ७ सांसदले समर्थन गर्ने निश्चितजस्तै छ । 

पाँच सांसद रहेको जसपा नेपालसमेत नयाँ गठबन्धनप्रति सकारात्मक छ । १४ सांसद भएको राप्रपाले पनि संविधान संशोधनका विषय स्पष्ट भएर आएमा नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहाल भने संविधानको धारा ६८ को उपधारा २ अनुसार बनेको अहिलेको सरकारले विश्वास गुमाए उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भन्दै कांग्रेस–एमालेलाई अल्मल्याउन खोजेकै कारण यो अवस्था आएको राजनीतिक रुपमा आँकलन गरिएको छ ।

साथै सरकारमा बसेर महत्वपूर्ण निर्णय र नियुक्ति गर्ने सरकारी तयारीसमेत रहेको स्रोतले जनाएको छ । 

नेपाल टेलिकमको एमडी नियुक्तिका लागि विमल आचार्य र अनिल झाँसँग मोलमोलाई भैरहेको पनि स्रोतको दाबी छ । सञ्चार मन्त्रालयले आइतबार बिहान मात्रै प्रतिस्पर्धीहरुको अन्तर्वार्ता सकाएको छ । 

माओवादी धारका सञ्चार सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई मूख्यसचिवमा नियुक्ति गर्ने अर्को तयारी रहेको छ । तर कांग्रेस एमाले दुवैले महत्वपूर्ण नियुक्ति नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।